विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई राखिएको इचंगु अपार्टमेन्ट (होल्डिङ सेन्टर) मा अचेल भान्छा र शौचालयका धाराहरू सुकेका छन्।
पहिले चौबीसै घन्टा पानी आउने र एक दिन बिराएर १२ हजार लिटर पानी भरिने यो सेन्टरमा दुई-तीन दिनयता पानी आपूर्ति कटौती गरिएको छ।
सरकारले यही असार ८ गते सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर छाड्न सूचना जारी गरेपछि नागार्जुन नगरपालिका-१ स्थित इचंगु अपार्टमेन्टमा पानी आपूर्ति कटौती गरिएको हो।
अन्य होल्डिङ सेन्टरमा पनि खाना बन्द गरेर सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर छाड्न बाध्य पारिएको छ। खाना बन्द गरिएपछि नगरकोट, बोडे र बनेपाका होल्डिङ सेन्टर बन्द भइसकेका छन्।
अहिले इचंगु अपार्टमेन्टमा बसिरहेका सुकुम्बासीलाई दिनको तीन पटक गरी तीन बाल्टिन मात्र पानी भर्न दिइन्छ। बिहान ६/७ बजेतिर एक बाल्टिन पानी थाप्न पाइन्छ। ठूला बाल्टिन हुनेहरूले पनि धेरै भर्न पाउँदैनन्।
त्यसपछि दिउँसो एक पटक र साँझ पुनः एक पटक पानी भर्न दिइन्छ।
यही तीन बाल्टिन पानीले दिनभरिका लागि खाना पकाउने, पिउने, लुगा धुने, नुहाउने, भाँडा माझ्ने र शौचालयमा प्रयोग गर्न पुर्याउनुपर्ने यहाँका सुकुम्बासी बताउँछन्।
'पिउने पानी समेत किस्ता-किस्तामा दिन्छन्। आजित भएर कोठा खोज्न हिँड्दा पनि कतै भेटिएको छैन,' ४३ वर्षीय विश्वनाथ दाहालले भने, 'हामीलाई बालेन सरकारले बिजोग बनायो।'
अपार्टमेन्टमा बसिरहेका सुरक्षा गार्डले 'तपाईंहरू बसुन्जेल पानी पुर्याउनुपर्छ, सकियो भने थपिँदैन' भन्दै असार २२ गतेपछि ट्यांकी नभरेको उनले बताए।
'खाना पकाउन र पिउन मात्र होइन, दिनभरिका सबै काम तीन बाल्टिन पानीले धान्नुपर्छ,' विश्वनाथले थपे, 'श्रीमतीले पिउने पानीका लागि १५/२० मिनेट हिँडेर ढुंगेधाराबाट दुई/तीन बोतल ल्याउँछे, त्यही पिउँछौं।'
विश्वनाथका दुई छोराछोरी र श्रीमतीसहित चार जनाको परिवार अहिले यही अपार्टमेन्टमा आश्रित छन्। उनले दुई सातादेखि नयाँ कोठा खोजिरहँदा पनि कतै पाएका छैनन्। पहिले सुकुम्बासी बस्तीमा बसेको थाहा पाएपछि धेरैले कोठा दिन नमानेको उनको भनाइ छ।
सरकारले पहिलो पटक असार ८ गते स्व-व्यवस्थापनका लागि २५ हजार रूपैयाँ लिनू र सेन्टर खाली गर्नू भन्दै पाँच दिने सूचना जारी गरेको थियो। त्यही बेलादेखि नै सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नदिने भयो भनेर विश्वनाथ कोठा खोज्न हिँड्न थालेका थिए।
दोस्रो पटक ७ दिनको म्याद थपियो। त्यसपछि कोठा नपाउँदासम्म सरकारले केही दिन पर्खिन्छ कि भन्ने आस उनीहरूमा थियो। तर असार २२ गते सोमबारदेखि मानव सेवा आश्रमले खाना खुवाउन पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएपछि उनीहरूले थप सास्ती झेल्नुपरिरहेको छ। त्यसयता सरकारले यहाँबाट लखेट्न दिनहुँ नयाँ-नयाँ जुक्ति लगाइरहेको उनी बताउँछन्।
उनीहरूले भाँडाकुँडा जुटाएर आफै खाना बनाउन त थालेका छन्, तर पकाउनका लागि पानीकै समस्या भइरहेको छ। पानी नभएपछि कतिपय परिवारले चाउचाउ र चिउरा खाएर गुजारा चलइरहेको ३० वर्षीया रविना भुसाल थापा बताउँछिन्।
सरकारले सुकुम्बासीलाई नागरिकजस्तो व्यवहार थापाको उनको भनाइ छ। राज्यले सुकुम्बासीमाथि यति धेरै अन्याय गर्दा पनि उनीहरूका पक्षमा कसैले नबोलेको गुनासो उनले सुनाइन्।
'सबैले आवाज उठाइदिएको भए हामीले पनि न्याय महसुस गर्न पाउने थियौं,' उनले भनिन्।
सरकारले अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूलाई आगामी आइतबार (असार २८) सम्ममा ठाउँ खाली गर्न भनेको छ। त्यही भएर यहाँ बसिरहेका आधाभन्दा बढी मानिस हिँडिसकेका छन्। अब जम्मा १५/२० परिवार मात्र बाँकी छन्।
सेन्टर छाड्न सूचना टाँसिएपछि यहाँका बालबालिकाको पढाइ पनि पूर्ण रूपमा बिग्रिएको छ।
बस्तीबाट विस्थापित भएर यहाँ ल्याइएपछि सुकुम्बासीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई यही वडामा रहेको बाल विकास माध्यमिक विद्यालयमा पढाउन थालेका थिए। उनीहरू भर्खर विद्यालयमा घुलमिल हुँदै थिए। अहिले त्यहाँबाट पनि निकालिएका छन्।
'होल्डिङ सेन्टर छाड्न थालेपछि सबैले किताबहरू विद्यालयमा बुझायौं। यहाँबाट सरेर जानेहरूका छोराछोरीले पढे/नपढेको थाहा छैन, तर यहाँ बाँकी बसिरहेका बालबालिका भने स्कुल जान पाएका छैनन्,' विश्वनाथले भने।
अब फेरि नयाँ कोठा पाएपछि उनीहरूलाई अर्को नयाँ विद्यालयमा पढाउनुपर्छ। प्रायः विद्यालयमा चालू शैक्षिक सत्रको पहिलो परीक्षा सुरू भइसकेकाले अब फेरि नयाँ विद्यालयमा भर्ना हुन गाह्रो पर्छ।
'हाम्रा केटाकेटीको एक वर्ष त्यसै खेर जाने भयो,' विश्वनाथले भने, 'कतै बस्ने ठाउँ दिए दुःखसुख गरेर छोराछोरीलाई पढाउँला भन्ने थियो, अहिले त तुरून्तै निस्केर जा भनिरहेको छ, के गर्नू?'
रविनाका दुई छोरी पनि भर्खर स्कुल जान थालेका छन्। तीन/चार महिना अवधिमा पटक पटक विद्यालय परिवर्तन गराइरहनुपर्दा उनीहरूको मानसिक अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर उनी प्रश्न गर्छिन्।
रविनाले भावुक हुँदै भनिन्, 'केटाकेटीको पढाइ बिग्रेको छ। भविष्य अन्धकार बनाइँदैछ। त्यसमाथि पानी पनि नदिएर जसरी भए पनि होल्डिङ सेन्टर छाडेर जाओस् भनी दबाब दिइँदैछ। राज्य हामी गरिब सुकुम्बासीमाथि यतिसम्म निर्मम हुँदा पनि किन कोही बोलिरहेको छैन? गरिबको पक्षमा किन कसैले आवाज उठाइरहेको छैन?'
***
यी पनि पढ्नुहोस्: