नेपाल सरकारको सूचना तथा प्रसारण विभागले लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियो र केबल टेलिभिजनका सक्कल फाइल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
प्रदेश सरकारको मागअनुसार १०० वाटभन्दा माथि १ हजार वाटसम्मका एफएम रेडियो तथा केबलमा आधारित टेलिभिजन प्रसारण इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूका सक्कल फाइल नेपाल सरकारको सूचना तथा प्रसारण विभागले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको हो।
सूचना तथा प्रसारण विभागले भदौ ५ गतेको निर्णयअनुसार एफएम रेडियो ६५ वटा र केबल टेलिभिजन १८ वटाको सक्कल फाइल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको हो। ती फाइल मन्त्रालयमा भदौ ८ गते दर्ता भएको आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव भरतमणि पाण्डेले जानकारी दिए।
नेपालको संविधानको अनुसूची–६ मा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सञ्चालन प्रदेशको अधिकार सूचीमा राखिएको छ। सोही संवैधानिक अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम ऐन, २०७९ र प्रदेश प्रसारण नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
प्रदेश सरकारको मागअनुसार सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सञ्चार माध्यमका फाइल हस्तान्तरण गरेको हो। यससँगै लुम्बिनी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सम्बन्धित एफएम रेडियो तथा केबल टेलिभिजनको इजाजत, नवीकरण, सञ्चालन, नियमन तथा अनुगमनसम्बन्धी काम प्रदेशबाटै गर्न बाटो खुलेको छ।
फाइल प्रदेशमा आएपछि अब लुम्बिनी प्रदेशका एफएम रेडियो र केबल टेलिभिजन सञ्चालकले इजाजत नवीकरणलगायतका कामका लागि काठमाडौँस्थित सूचना तथा प्रसारण विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सञ्चार माध्यमसम्बन्धी सेवा अब प्रदेश सरकारबाटै उपलब्ध हुने भएको हो।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत रहेका सञ्चार माध्यमको दर्ता, इजाजत, अनुमति, नवीकरण, सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी काम प्रदेशबाटै गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा प्रसारण विभागसँग सक्कल फाइल माग गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम ऐन, २०७९ र प्रदेश प्रसारण नियमावली, २०७६ को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशभित्रका सञ्चार माध्यमको अभिलेख, अनुगमन र नियमनलाई व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ।
