प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले सदियौंदेखि उत्पीडनको सिकार हुँदै आएका दलित र बहिष्कृत समुदायसँग औपचारिक माफी माग्ने भनी घोषणा गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन के हुँदैछ भनी बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रश्न उठेको छ।
सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा 'औपचारिक क्षमायाचना सहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने' भनिएको थियो।
यसबारे राष्ट्रियसभाका सांसद भुवनबहादुर सुनारले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले जबाफ दिएकी छन्।
सांसद सुनारले कार्यसूचीमा उल्लिखित क्षमायाचना र सुधारमुखी कार्यक्रममा भएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। साथै, संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दा समेत मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्न नसक्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका थिए।
कानुनमन्त्री गौतमले यसमा जबाफ दिँदै दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको कार्यान्वयन र समग्र विकासका लागि विशेष कार्ययोजना सहितको कानुनी र नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएकी छन्।
उनले १०० बुँदे शासकीय सुधारको बुँदा नम्बर ५ मा उल्लिखित 'औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा' लाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै दलित र बहिष्कृत समुदायमा लक्षित संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी तथा कार्यक्रमिक व्यवस्था सहितको स्थितिपत्र तयार भएको बताइन्।
कानुनमन्त्री गौतमले संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था गरिएको दलितको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि 'दलितको हक अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक' तर्जुमा भई महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बताइन्।
'उक्त विधेयकको मस्यौदालाई विधान ऐन, २०८१ अनुसार अघि बढाउन विज्ञ सहितको समिति गठन गरिएको छ,' उनले भनिन्, 'यो विधेयकले दलित समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय र राज्यका हरेक संयन्त्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।'
विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भूमि, आवास लगायतका महत्त्वपूर्ण समाजिक तथा आर्थिक अधिकारका विषय समेटिएको उनले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, दलित समुदायको जीविकोपार्जनसँग जोडिएका परम्परागत सीप संरक्षण, आयआर्जन स्तरोन्नतिको कार्यक्रम पनि समेटिएको उनले बताइन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा दलित समुदाय लक्षित विभिन्न कार्यक्रम समावेश गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप लक्षित र न्यायोचित बनाइएको उनले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार देशभरका दलित बालबालिकालाई दिइँदै आएको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रूपैयाँ पुर्याइएको छ भने ५ वर्षमुनिका दलित बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि ३ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीहरूमा परम्परागत सीप र कला प्रवर्द्धन गर्न 'नमूना होमस्टे' सञ्चालन गरिने र १११ वटा स्थानीय तहमा मौलिक सीप, कला र परम्परागत पेसा संरक्षण, जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममार्फत दलित महिलाको उद्यमशीलता विकास गरिने सरकारको योजना रहेको गौतमले बताइन्।
दलित समुदायको थर सूचीकरणका लागि २०८३ असार १८ गते प्रस्ताव पेस भएको पनि उनले जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले चैत १३ गते शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची पारित गरेको हो। त्यसको पाँचौं बुँदामा दलित तथा बहिस्कृत समुदायसँग माफी माग्ने कुरा उल्लेख छ।
उक्त बुँदामा 'दलित तथा ऐतिहासिक रूपले बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्जनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्ने' भनिएको छ।
यसका लागि १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय भएको थियो।
दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपले हुँदै आएको उत्पीडनलाई राज्यबाट यसरी स्वीकार गरिनु र इतिहासमै पहिलो पटक क्षमायाचना गर्ने घोषणा हुनुलाई दलित अभियानीहरूले स्वागत गरेका थिए। तर सरकारले यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको भन्दै प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
यसबीच राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट १५ बुँदे सुझाव पेस गरिसकेको छ, जसमा कानुनी वैधता, संस्थागत सुधार र सामाजिक न्यायमा जोड दिइएको छ।
आयोगले राज्यका सबै अंगमा जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र एक वर्षभित्र सामूहिक प्रवेशको नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिएको छ।
त्यस्तै, जातीय विभेदका घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै 'फास्ट ट्रयाक' बाट न्याय दिन विशेष इजलासको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायको अनिवार्य सहभागिता र ऐतिहासिक बहिष्करणको अध्ययन गरी सामाजिक सद्भाव कायम गर्न 'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग' गठन गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
सुझावमा दलित समुदायको मानव विकास सूचकांकका आधारमा लक्षित कार्यक्रम ल्याउने, जलवायु परिवर्तन र विपतको असर कम गर्ने तथा विद्यमान कार्यविधिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसका मुख्य बुँदा यस्ता छन् —
– अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिप्रति नेपालका असहमति हटाएर क्षमायाचनालाई संसदबाट कानुनी मान्यता दिँदै राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने।
– प्रदेश र सबै स्थानीय तह सरकारले औपचारिक क्षमायाचनासहित सांस्कृतिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने।
– अहिलेको दलित तथा वादी विकास समितिलाई रूपान्तरण गरी शक्तिशाली 'दलित समुदाय राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण' स्थापना गर्ने।
– दलित समुदायको पुर्ख्यौली पेसालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग जोड्ने र ती पेसामा उनीहरूको 'पेटेन्ट अधिकार' सुनिश्चित गर्ने।
– दलित आयोगलाई पर्याप्त बजेट र जनशक्ति दिई बलियो बनाउनुका साथै प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गर्ने।
यसबाहेक जातीय भेदभाव तथा अन्य सामाजिक कसुर सजाय ऐन २०६८ संशोधन गर्ने, प्रहरीमा दलित सहायता कक्ष (दलित सेल) लाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका प्रस्ताव पनि छन्।
