सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालले संसदीय समितिमा हुने जैविक तथा प्रांगारिक मलसम्बन्धी छलफलमा कृषिमन्त्री र कृषि सचिवको अनिवार्य उपस्थितिको माग गरेका छन्।
कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उनले संसदीय समितिप्रति मन्त्री र सचिव जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
सम्बन्धित मन्त्रालयको उपस्थितिबिना गरिने बहसले नीतिगत निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले आगामी बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई उपस्थित गराउन सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए।
समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवको उपस्थितिलाई प्राथमिकता नदिए समितिको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ।
कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मलसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीलाई सुरूदेखि नै छलफलमा सहभागी नगराउँदा पुरानो र नयाँ अभ्यासबीच कुनै फरक नहुने उनले बताए।
खनालले आगामी बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाउनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै समितिको बैठकलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नगर्न समिति सभापतिसँग आग्रह गरे।
समितिलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउने हो भने सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवको नियमित र व्यापक उपस्थिति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
खनालले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि किसानले मल नपाएको गुनासो निरन्तर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। यस्तो अवस्थामा मलको उपलब्धता, जैविक तथा प्रांगारिक मलको प्रवर्द्धन र रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
'हामीले समितिमा यत्रो दिन बहस गर्यौं, समितिका धेरै कुरा लागू भएका छन् त? अब आउने छलफलमा मन्त्रीज्यूको पनि उपस्थिति हुनुपर्छ, सचिवज्यूको पनि उपस्थिति हुनुपर्छ। यो समितिलाई त हेलचेक्र्याइँ गरेजस्तो छ, अरू सबै समितिमा सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति देख्छु, सम्बन्धित समितिका सचिवज्यूको उपस्थिति देख्छु। कृषिप्रधान देश भनेको छ, गाउँमा जाँदाखेरि मल पाइएको छैन भनेर हामीले गाली खानुपरेको छ, अनि त्योसँग सम्बन्धित विषयमा बहस भइरहँदा सुरूआती चरणबाटै हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्बन्धित व्यक्तिलाई राख्न सकेनौं भने उही पुरानो र नयाँमा केही फरक हुँदैन,' उनले भने।
बैठकमा समिति सभापति अशोककुमार चौधरीले छलफलमा कृषिमन्त्री र सचिवलाई नबोलाएको जानकारी गराए। उनले आगामी दिनमा बोलाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
