अदालतकै लापरबाहीका कारण तोकीएको भन्दा पाँच वर्ष ६ महिना बढी जेलमै बस्न बाध्य भएकी पद्ममाया गुरुङ्ले क्षतिपूर्तिस्वरुप ६ लाख रुपैँया पाउने भएकी छन्।
जेलबाट निस्कीएको १५ वर्षपछि धनकुटास्थित बुधबारेकी पद्ममायाले क्षतिपूर्ति पाउने भएकी हुन्। पद्ममायाको रिटमा आइतबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश केदार प्रसाद चालिसेको इजलासबाट उनलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको हो।
पद्ममायाले २०५९ सालमा जेलमुक्त भएपछि मात्र आफु पाँचवर्ष ज्यादा जेल बसेको थाहा पाएकी थिइन्। त्यसपछि क्षतिपूर्ति माग गर्दै उनले दिएको मुद्दामा कुनै पनि अदालतले न्याय दिएनन्।
तर, अधिवक्ता निरञ्जन उप्रेतिको सहयोगमा पद्ममायाले क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दै तीनवर्ष अघि दायर गरेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालत र प्रहरीका कारण आफु २ हजार १८ दिन वित्थैमा जेल बस्नुपरेको भन्दै पद्ममायाले ६ लाख ४ हजार ५ सय रुपैँया क्षतिपूर्तिको माग गरेकी थिइन्। ज्यालादार मजदुरले दैनिक पाउने मजदुरी ३ सयको हिसाब गरेर उनले यो रकम क्षतिपूर्तिस्वरुप मागेकी थिइन्। सर्वोच्चले उनले मागेजति नै क्षतिपूर्ति दिने निर्णय सुनाएको छ।
धनकुटाको बुधबारेकी पद्ममायालाई २०४८ सालमा नवजात शिशु मारेको अभियोग लागेको थियो। पद्मामायाले अदालत समक्ष अभियोग कबुल गरिन्। अदालतमा बहस गर्न उनका कोहि वकील थिएनन् त्यतिबेला। गरिबका लागि कानुनी सहायता भनेर राज्यले वैतनिक वकिल नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो तर पद्मामायाले त्यो सुविधा पाएकी थिइनन्।
जिल्ला अदालत धनकुटाले सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने भएपनि पद्ममायाले आवेशमा आएर शिशु मारेको भन्दै १० वर्षमात्र कैद सुनायो। साधक जाँच्न यो मुद्दा सर्वोच्चसम्म आइपुग्दा उनको कैद सजाय घटेर पाँचवर्षमात्र पुगेको थियो। जिल्ला अदालतले १० वर्षभन्दा माथि कैद सुनाएका फैसलाहरु माथिल्लो अदालतले जाँच्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो प्रकृयालाई साधक जाँच्ने भनिन्छ।
जिल्ला अदालतबाट सर्वोच्चसम्म आइपुग्दा तीन वर्ष वितिसकेको थियो। ५१ सालको जेठमा सर्वोच्चले उनको कैद पाँचवर्षमात्रै घटाइदिएको थियो। अन्तिम फैसला अनुसार पद्ममायाले २०५३ साल पुस १ गते जेल मुक्त हुनुपर्थ्यो। यसैबीच पद्मामायालाई धनकुटा जिल्ला कारागारमा ठाउँ अभाव भएको भन्दै तेह्रथुम कारागारमा सारियो।
उक्त कारागारमा उनी २०५९ साल असार १० गतेसम्म बसिन्। जेलमुक्त भएपछी आफू ५ वर्ष ६ महिनाबढी कैदमा बसेको थाहा पाइन्। अनि उनले क्षतिपूर्ति माग गर्दै जिल्ला अदालत तेह्रथुममा मुद्दा दिएकी थिइन्।
उक्त अदालतले उनको मुद्दामा सुनुवाई गर्ने क्रममा कारागार र धनकुटा जिल्ला अदालतसँग लिखित जवाफ माग्यो।
जिल्ला अदालतले भने सर्वोच्चले पद्ममायाको कैद सजाय सुनुवाई गरेको आफुलाई खबरै नभएको जवाफ दियो।
उसले जवाफ भनेको थियो, ‘सर्वोच्चले पद्ममायाको कैद सजाय पाँचवर्ष हुने गरी फैसला गरेको भए पनि आफूलाई फैसला संशोधन गर्नू भनेर कुनै पनि पत्र आएको छैन।’
कारागारले पनि पद्ममायाको जेल सजाय घटाएको फैसलाबारे अनभिज्ञता देखायो। ‘सर्वोच्च अदालतले कैदीलाई छोड्नुपर्ने फैसला भएको भए त्यसको सूचना कारागारलाई दिने व्यवस्था अनुसार लगत संशोधन गर्न जिल्ला अदालत धनकुटामा लेखिआएको समेत देखिएन,’ कारागारको लिखित जवाफ थियो।
यी दुवै लिखित जवाफका आधारमा क्षतिपूर्ति नपाउने फैसला भयो। फैसलामा उनी तोकेको भन्दा बढी सजाय भोगेको स्वीकार भने गरेको छ।
क्षतिपूर्ति सम्बन्धी फैसलामा जिल्ला अदालतले भनेको छ, ‘कैद सशोधन गर्न वादी स्वयं र कतैबाट पनि जनाउ आएको देखिएन। उनी तोकिएभन्दा बढी समय कैदमा बसेको देखिन त आयो तर कस्को लापरवाहीले यस्तो भयो भन्ने स्पष्ट भएको छैन। जेलमा बस्दा उनलाई कसैले यातना दिएको पनि भन्ने मिलेन, त्यसैले दावी पुग्न नसकेकाले उनले क्षतिपूर्ति पाउन सक्दीनन्।’
उनले पुनरावेदन अदालत धनकुटामा पुनरावेदन दिइन्। त्यसले पनि जिल्लाकै सदर गर्यो। पद्ममाया काठमाडौँमा रहेको सर्वोच्च अदालत आउन सक्दिनथिन्। यो मुद्दालाई नेपाल बार एसोसियसनको लिगल एड प्रोजेक्टले लियो र सर्वोच्चमा दोहोराइपाउँ भन्ने निवेदन दियो। विभिन्न कारणले फैसलामा तोकीएको भन्दा बढी कैद भोगेका पिडितले क्षतिपूर्ति पाउने नजिर सर्वोच्चले दिनसक्थ्यो भन्ने मनसायले पनि बारले यो मुद्दा लिएको थियो। तर सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसला आफुले फेरि सुनुवाई गर्नु नपर्ने भनेपछि पद्मामायाका लागि न्यायको ढोका बन्द भएको थियो।
साढे पाँचवर्षसम्म राज्यले आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सम्माानपूर्वक बाँच्नपाउने लगायतका हक छिनेको भन्दै फेरि उनले अदालतमा रिट दिइन्। सोहि रिटमा आइतबार उनलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला भएको हो।
पद्ममायाले वित्थैमा पाँचवर्ष बढी कैद भोग्नुपरेको समाचार तीनवर्ष अघि सेतोपाटीमा देखेपछी आफु पद्ममायालाई भेट्न धनकुटा पुगेको र उनैको नामबाट मुद्दा लडिदिने निर्णय गरेको अधिवक्ता उप्रेतिले बताए। उनकै सहयोगमा पद्ममायाले वारिस मार्फत यो रिट दिएकी थिइन्।
अधिवक्ता उप्रेतिका अनुसार पद्ममायाजस्ता तोकेभन्दा बढी जेल बस्ने पिडितको क्षतिपूर्तिका लागि यो रिट नजिर बन्ने छ।
