देशभर रहेका ८६ हजार निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न अझै छ महिना लाग्ने भएको छ।
फागुन २८ गते कर्मचारी समायोजन नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको हो। कर्मचारी समायोजन गर्न विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वको संगठन तथा व्यवस्थापन समितिमा कानून र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य तथा सामान्य प्रशासनका सहसचिव सदस्यसचिव छन्।
संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई कर्मचारी समायोजनको खाका तयार गर्न छ महिना समय दिइएको छ। समितिले प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ।
'मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि कर्मचारी समायोजनको ढोका खुल्छ’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले सेतोपाटीसँग भने, ‘तीन वटै तह, मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, विभागमा कति दरबन्दी रहने भन्ने समितिले प्रतिवेदन उल्लेख गर्नेछ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित केन्द्रका २१ मन्त्रालय, सात प्रदेशका मन्त्रालय तथा ७५३ वटा स्थानीय तहमा चाहिने कर्मचारी संख्या, दरबन्दी र संरचना (तहगत श्रेणी) एकिन गरी समितिले प्रतिवेदन दिने न्यौपानेले जानकारी दिए।
संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न केपी शर्मा ओली सरकारले मन्त्रालय संख्या ३१ बाट घटाएर २१ पुर्याएको छ।
मन्त्रालय गाभिएपछि केन्द्रमा कर्मचारी धेरै भएका छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ।
यथास्थितकै सेवा दिएर कर्मचारी खटाइनेकर्मचारी समायोजन सक्न कम्तीमा छ महिना लाग्ने भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यथास्थितिकै सेवासुविधा दिने गरी कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरेको छ।
‘खाइपाई आएको सेवा सुविधा दिएर कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने हो’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने।
रमना बुझेका कर्मचारी खटिएको ठाउँमा नपुगेको जनगुनासो बढेपछि मन्त्रालयले केही दिनभित्र सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पुर्याउने गरी गृहकार्य मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए।
तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा ३६ हजार चार सय १५ जना कर्मचारी चाहिने उल्लेख थियो। तीमध्ये १८ हजार कर्मचारीमात्रै खटाएको ठाउँमा गएका छन्। स्थानीय तहमा अहिले पनि १८ हजार कर्मचारी अभाव छ। कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।
रमना बुझेर कार्यक्षेत्र नजाने कर्मचारीको खोजी भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता न्यौपानेले कर्मचारी अभाव भएका क्षेत्रमा छिट्टै कर्मचारी पुग्ने दाबी गरे।
कर्मचारीहरू भने सरकारले आफुहरूको समस्या नबुझेको गुनासो गर्छन्।
‘खटाएको ठाउँमा नगएको भन्दै कर्मचारीको खेदो खनिन्छ। किन कर्मचारी जागिर खान नगएका हुन् खोजी गरिएको छैन। नगरपालिकाको मेयर/गाउँपालिको अध्यक्षले आफ्नो पार्टी मिल्ने तथा नाता पर्ने कर्मचारीलाई मात्रै हाजिर गराउन खोज्छन्’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले कार्यक्षेत्रमा पुगेका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएकोले समस्या आएको बताए।
‘कार्यक्षेत्र पुगेका कर्मचारीलाई भन्नेबित्तिकै हाजिर गराइएको छैन। ललितपुरमै यस्तो समस्या देखिएको छ’ उनले भने।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न नजाने कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिने सुविधासहित स्वेच्छिक अवकास दिने कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएको छ।
२० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५० वर्ष उमेर काटेका कर्मचारी स्वेच्छिक अवकास लिन पाउने ऐनमा उल्लेख छ।
नौ हजार ६ सय ५६ जनाले स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएका छन्। स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहने कर्मचारीको नामावली मन्त्रालयले अद्यावधिक गरिरहेको छ।
