स्वेच्छिक अवकाशमा जान निवेदन दिएका कर्मचारीको नामवली प्रकाशन रोकिएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार चैत १३ गते स्वेच्छिक अवकास रोजेका कर्मचारीको सूची सार्वजानिक गर्नु पर्ने थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम समयमा नामावली प्रकाशन रोकेको हो।
मन्त्रालयको वेवसाइटबाट सूची सार्वजानिक गर्ने अन्तिम तयारी भइरहँदा मन्त्री पण्डितको निर्देशनमा मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकास प्रक्रिया अघि नबढाएको स्रोतको भनाइ छ।
राज्यले लगानी गरी दक्ष बनाएका कर्मचारीलाई काममा खटाउने बेला सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिएर स्वेच्छिक अवकास दिन नसकिने पक्षमा मन्त्री पण्डितले अडान राख्दै आएका थिए।
स्वेच्छिक अवकास रोजेका कर्मचारीको सूची सार्वजानिक नगरेपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सामुहिक धारणा बनाउन आज कर्मचारी संघसंगठनको बैठक बस्दैछ।
सिंहदरबारस्थित कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यालयमा बिहान ११ बजे बैठक बस्न लागेको हो।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहेका पाँच जना सचिवसहित नौ हजार छ सय ५६ कर्मचारी स्वेच्छिक अवकासमा बस्न चाहेका छन्। कर्मचारीबाट प्राप्त निवेदन रुजु गरी कम्प्युटरमा इन्ट्रीसमेत गरिसकिएको छ।
अन्तिम समयमा आएर मन्त्री पण्डितले स्वेच्छिक अवकास रोकेपछि निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको आयोजनामा विभिन्न राजनीतिक दल निकटका संघसंगठन एकै ठाउँमा बैठक बसेर सामुहिक धारणा बनाउन लागेका हुन्।
‘स्वेच्छिक अवकास रोजेका कर्मचारीको सूची सार्वजानिक नहुनु र कर्मचारी खटनपटनका विषय बैठकका एजेण्डा हुन्’ निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सेतोपाटीसँग भने, ‘कर्मचारी समायोजन ऐनविपरीत मन्त्रालय हिँडेको छ।’
बैठकमा नेकपा एमाले निकटको कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा, नेपाली कांग्रेस निकटको कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोलालप्रसाद पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावल, स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्षलगायतले धारणा राख्दैछन्।
मन्त्री पण्डितले यसअघि स्वेच्छिक अवकास रोज्ने कर्मचारीको सूची सार्वजानिक नहुने बताए पनि मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा सार्वजानिक गरेको छैन।
