शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेका बेला विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको 'गल्ती' सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
संघीय संसदलाई आइतबार पत्राचार गर्दै विद्यार्थीहरूले शिक्षा ऐनको दशौं संशोधन गरी नवौं संशोधनका गल्ती ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट सच्याउन आग्रह गरेका हुन्। नवौं संशोधनले आन्तरिक तर्फबाट ७५ प्रतिशत शिक्षक पदपूर्ति गर्ने अधिकार दिएको छ।
नवौं संशोधन खारेज गर्न विद्यार्थीले अनसनसमेत गरेका थिए। लाखौं विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक स्थायी गर्नुपर्ने विद्यार्थी संघसंगठनको माग छ।
‘लाइसेन्स भएका ७ लाख विद्यार्थीले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने? नवौं संशोधनले त्यो हक खोसेको छ। बालबालिका, अभिभावक र राष्ट्रको भविष्य हेरेर छातीमा हात राखेर एक पटक सांसदहरू घोत्लिनुपर्यो’ पत्रमा लेखिएको छ।
४० अंक ल्याएमा उत्तीर्ण हुने नाम मात्रैको परीक्षा नगर्न शिक्षा सेवा आयोगलाई विद्यार्थीले आग्रह गरेका छन्। यस्तो परीक्षाले शिक्षालाई २० औं वर्ष दलदलमा फसाउने विद्यार्थीको तर्क छ।
योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकारलाई नवौं संशोधनले कुण्ठित गरेको नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति नैनसिंह महरले बताए।
‘शिक्षा ऐनको दशौं संशोधन अपरिहार्य छ। हतारमा गरेको नवौं संशोधनका गल्ती दशौं संशोधनले सच्याउनुपर्छ’ उनले भने।
विद्यार्थीहरू अस्थायी शिक्षकको विरोधी नभएको महरले बताए। ‘हामी अस्थायी शिक्षकका विरोधी होइनौं। गुणस्तरीय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट परीक्षा लिनुपर्छ, उत्तीर्ण भएका शिक्षक स्थायी हुन्छन्। गोल्डेन ह्यान्डसेकबाट पनि शिक्षक बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ’ महरले भने।
शिक्षक स्थायी परीक्षा शतप्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनु पर्ने, वर्षेनी परीक्षा गर्नुपर्ने, प्रदेशमै आयोग गठन हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा नवौं शिक्षा ऐन ल्याइएको थियो।
शिक्षकहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेपछि शिक्षा ऐन परिमार्जन गरिँदै आइएको छ।
नवौं शिक्षा ऐन खारेज गर्नु पर्ने अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले बताए। ‘छोटो प्रक्रियाबाट शिक्षा ऐनको दशौं संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नवौं संशोधनका गल्ती दशौं संशोधन गरी सच्याउनुपर्छ, यौ नै सबैभन्दा बढी न्यायोचित हुन्छ’ उनले भने।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ०२८ को शिक्षा ऐनको अब अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको बताए। संघीय शिक्षा ऐन र अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको र वर्ष दिनमा यी ऐन कार्यान्वयनमा आउने पोखरेलले बताए।
‘नयाँ शिक्षा नीति ल्याएपछि ०२८ देखिको शिक्षा ऐन अन्त्य हुन्छ’ पोखरेलले भने। शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्नका लागि स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गरी चार तहका शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।
‘शिक्षकको अनसन एकातिर, विद्यार्थीको अनसन अर्कोतिर भएर चैत २३ को परीक्षा स्थगित गरिएको थियो। त्यो परीक्षा छिटो हुन्छ’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘आन्तरिकबाट भए पनि खुल्लाबाट भए पनि हामीलाई योग्य शिक्षक चाहिएको हो।’
