श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कोमल अधिकारीले नियमित प्रक्रियाअनुसार माघ २६ गते अवकास पाए। अवकास भएको तीन महिना हुन लाग्दा पनि अधिकारीले पेन्सन पाएका छैनन्।
स्वेच्छिक अवकास योजनामा निवेदन दिएको कारण देखाएर निजामती किताबखानाले पेन्सनपट्टा बनाउन ढिलाइ गरेको उनले बताए।
‘स्वेच्छिक अवकास योजनामा निवेदन दिएको छ कि छैन भनेर निजामती कितावखानाले सोध्छ। छ भने पेन्सनपट्टा बनाउन मान्दैनन्, केही समय कुर्नुहोस् भन्छन्’ अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘केही समय बाटो हेर्यौं तैपनि स्वेच्छिक अवकास योजना टुंगो लाग्छ कि भन्दै कर्मचारीले पेन्सनपट्टा बनाउँदैनन्।’
उनी अहिले कहिले पेन्सनपट्टा बन्ला भनेर कुरेर बसेका छन्।
‘स्वेच्छिक अवकास योजनामा निवेदन दिएकै आधारमा पेन्सनपट्टा बनाउन पाइनँ। न त स्वेच्छिक अवकास नै पाइयो,’ उनले भने।
अधिकारीजस्तै ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकासको निवेदन दिएका थिए।
उनीहरूमध्ये १ हजार ३ सय जनाले नियमित प्रक्रियाअनुसार अवकास पाइसकेका छन्। जागिर सकिएको तीन महिना बिते पनि पेन्सन नपाउँदा घरखर्च चलाउन धौ–धौ भइरहेको कर्मचारीको गुनासो छ।
‘पछि अवकास हुने कर्मचारीलाई केही समस्या पर्दैन होला। हामीजस्ता माघ, फागुनमै अवकास पाएका कर्मचारीले वैशाखसम्म पेन्सन पाएनौं। घरखर्च कसरी चलाउने हो?,' अधिकारीले भने, ‘स्वेच्छिक अवकास योजनामा निवेदन दिने कर्मचारीले फिर्ता लिन पाइँदैन भन्ने नियम छ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकासमा निवेदन दिएका तर नियमित प्रक्रियाअनुसार अवकास भइसकेका कर्मचारीको हकमा भने केही नीति तयार गर्नुपर्ने अधिकारीको तर्क छ।
मन्त्रालयका अर्का शाखा अधिकृत मोहन थापाको पनि अवकास भइसकेको छ।
‘स्वेच्छिक अवकास भरेका कर्मचारीको पेन्सनपट्टा बनेको छैन। निजामती किताबखानाले पेन्सनपट्टा बनाउन आलटाल गर्दै आएको छ’ थापाले भने, ‘स्वेच्छिक अवकासमा निवेदन दिँदा कार्यालय प्रमुखले सिफारिस गरेको हुन्छ। ऐनअनुसार त्यो निवेदन फिर्ता लिन पाइँदैन। जागिरको अवधि सकिए पनि मन्त्रालयले अवकास पाएको पत्र दिएको छैन, कानूनअनुसार पत्र दिन मिल्दो रहेनछ। अवकास पाएको पत्र नभएपछि पेन्सनपट्टा बनाइदेऊ भनेर किताबखानामा भन्न कानूनतः मिलेन।’
स्वेच्छिक अवकासमा निवेदन दिएका केही कर्मचारीलाई मन्त्रालयले प्रदेशमा खटाएर पठाउने निर्णय पनि गरेको थियो।
स्वेच्छिक अवकास बस्न चाहेकी कम्प्युटर अपरेटर रिता मुडवरीलाई प्रदेश ४ मा खटाइएको भए पनि उनले घरायसी समस्याले जागिर छाडेकी थिइन्। उनको पनि पेन्सनपट्टा बनेको छैन।
‘स्वेच्छिक अवकास भरेकी थिएँ, पछि प्रदेशमा खटाइएछ। घरायसी समस्याले काममा जान सक्ने अवस्था रहेन’ उनले भनिन्, ‘के–के भइरहेको छ भन्नेबारे फ्लोअप गर्न पाएकी छैन।’
स्वेच्छिक अवकास चाहेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले जबर्जस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएपछि केहीले राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा स्वीकृत गरे पनि मन्त्रालयले अवकासको पत्र नदिएपछि ती कर्मचारीले पेन्सनपट्टा बनाउन पाएका छैनन्।
स्वेच्छिक अवकासमा निवेदन दिएका कर्मचारीलाई तीन समस्याले पिरोलेको छ।
नियमित अवकास भए पनि कार्यालयले अवकासको पत्र दिएको छैन। पत्र नहुँदा पेन्सनपट्टा बनेको छैन। पेन्सन नपाएकपछि तीन महिनादेखि बेखर्ची भएका छन्। कतिपयले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न सकेका छैनन्।
जागिरे अवधि सकिएपछि सञ्चय कोषमा रकम संकलन हुँदैन।
‘चार महिना भयो पेन्सन झिक्न पाइएन, सेवा, सुविधा पाउने कुरो झन् टाढा भइगो’ थापाले भने, ‘सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषमा ब्याज बढ्दै गएको छ। कहाँको पैसा ल्याएर तिर्नू?’ स्वेच्छिक अवकास रोजेका तथा अवकास भइसकेका कर्मचारीको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएर मन्त्रालयले समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘स्वेच्छिक अवकास दिने/नदिने मुखले भनेर हुँदैन। नियम, कानून बनाउनुपर्यो, अनावश्यक लफडा भयो, तनाव भयो’ उनले भने।
यस्तै नियमित रुपमा अवकास भएका कर्मचारीले स्वेच्छिकमा निवेदन दिएकै आधारमा अवकासको पत्र नपाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले बताए।
निजामती किताबखानाका प्रवक्ता राजेन्द्र पराजुलीले नियमित प्रक्रियाअनुसार अवकास लिएका कर्मचारीलाई पेन्सनपट्टा दिइरहेको बताए। ‘आवश्यक काजगात लिएर आउने कर्मचारीले आएकै दिन पेन्सनपट्टा पाउँछन्’ उनले भने, ‘चाहिनेजति कागज त ल्याउनुपर्यो नि।’ कितावखानाले पेन्सनपट्टा बनाउने काम नरोकेको उनले बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले अवकास बसेका कर्मचारी लाई पेन्सनपट्टा बनाउन कुनै समस्या नरहेको बताए। ‘स्वेच्छिक अवकास लिन पाइन्छ कि भनेर घरमै बसेर कहाँ पेन्सनपट्टा बनाउन सकिन्छ र? स्वेच्छिक अवकास चाहेका कर्मचारीलाई अवकास बसको पत्र दिएका छौं। पेन्सन लिने प्रक्रिया रोकिएको छैन।’
