सरकार र सेनाले फास्टट्रयाकको प्रस्थान विन्दु सार्ने भनेपछि खोकनावासी हर्षित देखिएका छन्।
‘उतिबेलै फास्ट ट्रयाकको प्रस्थानविन्दु फर्सीडोल बनाइनुपर्छ भन्ने लाग्दालाग्दै विकासविरोधी भनिएला भनेर हामीले त्यो सुझाव बाहिर ल्याएका थिएनौं,’ जनसरोकार समितिका अध्यक्ष नेपाल डंगोलले शनिबार सेतोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो एउटै चासो खोकना नबिथोलियोस् भन्ने हो र यो सरोकार निम्ति लड्न छाड्दैनौं।’
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु छनौट गरिएका दुवै स्थान फर्सीडोल र सिकालीमा शुक्रबार अचानक भ्रमण गरेपछि सरकार र खोकनावासीबीच चल्दै गरेको जुहारी फेरि सतहमा आएको हो।
‘साँस्कृतिक महत्वका कुरामा अडिएर बस्दा हामीलाई राजनीतिसँग जोड्न विप्लव माओवादीका मानिस भनियो,’ डंगोलले भने, ‘सरकारले नै हामीलाई राजनीतिमा तान्न खोजेपछि हामी पनि राजनीतिमै ओर्लिने भएका छौं।’
उनका अनुसार अहिलेसम्म यसका लागि राजनीतिक ओत नखोजिए पनि खोकनावासीले अब यो मुद्दा निम्ति विपक्षी गुहार्ने भएको छ। त्यसै क्रममा उनीहरुले नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापासँग सम्पर्क बढाउन सुरु गरेका छन्।
‘यो सरकार मुलुककै सरकार होला भन्ठानेका थियौं,’ डंगोलले भने, ‘रक्षामन्त्रीको व्यवहार केवल दुई-चार जना कार्यकर्ता र जग्गा दलाललाई रिझाउने किसिमको देखियो।’
शुक्रबार रक्षामन्त्री खोकना पुगेका बेला सुरक्षाकर्मीबाहेक सर्वसाधारण एकदमै कम देखिन्थे। त्यसमा पनि त्यहाँका ग्रामीण अनुहार एकाध मात्र थिए। तिनैमध्ये थिए खोकना अर्थात् हाल ललितपुर महानगरपालिका २१ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जन। महर्जन सत्ताधारी दलबाटै चुनिएका हुन्।
‘हामीले त मन्त्री आउने थाहा पनि पाएनौं,’ डंगोल भन्छन्, ‘फास्ट ट्रयाककै विषय लिएर नेपाल साँस्कृतिक पुनर्जागरण कमिटीको बुंगमती इकाइ र हामी खोकनावासी बैठक बसिरहेकै बेला अचानक मन्त्रीले यी दुवै स्थानको भ्रमण गर्नुभएछ।’
शुक्रबार मन्त्रीको भ्रमण खोकनाको सिकालीमा हुने जानकारी पाएपछि सेतोपाटी पनि त्यता पुगेको थियो। मन्त्री पुग्नु अगावै गाउँमा पुग्दा त्यहाँ स्थानीयवासीले भ्रमणबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नरहेको सुनाए।
मन्दिरकै छेउमा घर भएका नन्द तुलाधर यसरी गाउँलेको यत्रो सरोकारको विषय लिएर मन्त्री आउँदा गाउँलेलाई नै जानकारी नदिएकामा आश्चर्य प्रकट गरिरहेका थिए।
‘यसअघि सेनाका हाकिम आउँदा पनि सबै गाउँलेले थाहा पाएका थियौं,’ उनले भने, ‘आज सम्बन्धित मन्त्री आउन लागेको कुरा कसैलाई किन नबताइएको होला भनेर अचम्म लागेको छ।’
तुलाधरजस्तै अचम्ममा हिरादेवी महर्जन पनि थिइन्।
‘सिकालीमा आज मन्त्री आउन लागेका छन् रे! तपाईंलाई थाहा छ कि भाउजू?’ हिरादेवीले नेवारी भाषामा विष्णुमाया महर्जनलाई सोधिन्।
विष्णुमायाले पनि आश्चर्य प्रकट गरिन्।
‘त्यो हामीले मान्दै आएको देउता भएको ठाउँमा बाटो बनाउने भन्छन्,’ ६४ वर्षीया विष्णुमायाले भनिन्, ‘यस्तो कुरामा गाउँलेहरुसँग नै नसोधेर के गर्न लागेको होला?’
यसरी गाउँलेसँग कुराकानी गरेको आधा घन्टामै खोकनाभन्दा करिब डेढ किलोमिटर पर सिकाली थुम्कोमा दलबलसहित मन्त्री पुगेका थिए।
मन्त्रीका साथमा सेनाका तर्फबाट यो परियोजनाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी दुई जर्नेल पनि थिए।
सेनाले मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै बागमती किनारबाट (सिकाली थुम्को भत्काउनुपर्ने) एउटा र सिकाली थुम्कोभन्दा पूर्वतर्फबाट अर्को भन्दै दुईवटा विकल्प बताए। मन्त्री पोखरेलले यो दोश्रो विकल्पले एेतिहासिक कुदेसलाई नछुने बताए।
यस हिसाबले यो व्यवहारिक देखिए पनि आफूहरुको चिन्ता समग्र खोकनाको साँस्कृतिक चासोसँग जोडिएको डंगोल बताउँछन्। उनका अनुसार खोकनामा लाद्न खोजिएका थुप्रै परियोजनाबारे गाउँलेका प्रश्न अनुत्तरित राखेर यो प्रस्ताव पनि अघि बढ्न सक्दैन।
त्यसबाहेक यो नयाँ रेखाकंनले जग्गाको मूल्यांकनमा पनि भेदभाव गर्ने भएकाले कुनै गाउँलेलाई बढी र कुनैलाई कम मुआब्जा दिइने तर्कसँग पनि सहमत हुन सकिन्न।
तेश्रो विकल्प रुपमा बुंगमतीभन्दा पारि रहेको फर्सीडोलबाट पनि फास्टट्रयाकको प्रस्थानविन्दु तयार पार्न सकिने बताइएको थियो। सिकाली क्षेत्रबाट फर्सीडोल करिब पाँच किलोमिटर दक्षिण पर्छ। यो निर्णय कार्यान्वयन भए फास्टट्रयाककै लम्बाइ ७६.२ किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटर घट्नेछ। तर, अहिलेकै अवस्थामा फर्सीडोलबाट बाटो बन्यो भने काठमाडौंबाट त्यहाँसम्मै पुग्न निकै समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ। जुन व्यवहारिक देखिँदैन।
जवाफमा मन्त्रीले भने ‘गाउँलेहरुले राखेका साँस्कृतिक चासो र उचित मुआब्जा सुनुवाइ गरिने’ भन्दै एकोहोरो बोलेका थिए।
भ्रमणबाट फर्किएपछि अचानक तेश्रो विकल्प अर्थात् फर्सीडोलबाट बाटो सुरु गरिने समाचार सार्वजनिक भए। सरकारले यस विषयमा औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन।
‘यस्ता जुनसुकै परियोजना अघि बढाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएकै हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ,’ सरोकार समितिका अध्यक्ष डंगोल भन्छन्, ‘सरकार आफैंले त्यो तयार नगरी जथाभावी काम अघि बढाउन खोज्नु त उसैले कानुन मान्दिन भनेजस्तै भइरहेको छ।’
डंगोलका अनुसार यो परियोजना अघि बढाउनुभन्दा पहिले सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार किन पारेन भन्ने नै स्थानीयवासीको मुख्य प्रश्न हो।
‘त्यसबाहेक खोकनालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले हालसम्म ल्याएका विभिन्न परियोजनालाई एकीकृत गर्न उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको माग हामीले राख्दै आएका छौं,’ डंगोलले भने, ‘त्यसो नगरेर सरकार भने घरि सेना देखाएर तर्साउन खोज्दैछ घरि हामीलाई बिद्रोही राजनीतिसँग लगेर जोड्न खोज्दैछ।’
डंगोलका अनुसार सरकारले जहिले पनि वार्तामा बोलाएर माग ल्याऊ भनिरहेको छ। जबकि आफूहरुले सुरुमै दिइसकेको माग सम्बन्धमा भने सरकारको निर्णय आएको छैन।
‘हामीलाई बढी मुआब्जाको लोभमा यसो गरिएको आरोप लगाइँदैछ,’ डंगोल भन्छन्, ‘गाउँलेले राम्रो मुआब्जा लोभ पनि गरेका होलान्। तर, मुआब्जा हाम्रो तेश्रो प्राथमिकता हो।’
आफूहरु परम्परादेखि मच्छिन्द्रनाथ मान्ने समुदाय भएको र उनी किसानका देउता रहेको डंगोल सुनाउँछन्। ‘सरकारी योजना भने यहाँ खेतै नरहोस् र किसानै नरहून् भन्ने छ,’ डंगोलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले विकास पनि होस् तर हाम्रो पहिचानका सरोकार प्राथमिकतामा पनि परून् भन्ने चाहना राखेका हौं।’
उनले अझ प्रस्ट पार्न खोजे।
‘यहाँ सडकसँगसँगै खेत र किसान पनि रहून् भनेका हौं,’ उनले थपे, ‘खेतै रहेन, किसानै रहेन भने भोलि मच्छिन्द्रनाथलाई कसले र किन मानिरहलान्? हाम्रो पहिचानै मेटाउनेगरी चाहिँ विकास चाहिएको छैन।’
आफूहरुले प्रकट गरिरहेको चासो र चिन्ता तत्काल हेर्दा एक्लो खोकनाको जस्तो देखिए पनि यो समग्र उपत्यकाकै सम्पदा र सँस्कृतिको चिन्ता भएकाले लडाइँ नछाड्ने डंगोलले बताए। आगामी दिनमा खोकनावासी मात्र नभई उपत्यकाकै सँस्कृतिप्रति चिन्ता गर्नेको साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्ने रणनीतितर्फ लाग्ने उनको योजना छ।
