सरकारले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ) का गतिविधि बुझ्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र पठायो।
गृह मन्त्रालयले जेठ अन्तिमतिर गरेको परिपत्रमा एनजिओ/आइएनजिओ अन्तर्गत रहेका चलअचल सम्पत्ति, सञ्चालक र कर्मचारीको विवरण एक महिनाभित्र मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको थियो।
सरकारले एनजिओ/आइएनजिओमाथि नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दा यस क्षेत्रका सरोकारवालाले विरोध गरे। आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै गृहले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउने परिपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठायो।
गैससलाई मुख्यतया राज्यको कानुन नमानेको, साम्प्रदायिक सद्भभावमा खलल पुर्याउने गरी धर्म परिवर्तनलाई प्रश्रय दिने गरेको र आइएनजिओले सिधै लगानी गर्ने गरेकोजस्ता आरोप लगाइएका छन्।
सरकारले एनजीओ/आइएनजीओलाई लगाम लगाउने योजना बनाएपछि यसका सञ्चालकहरू तथा नागरिक समाजले चिन्ता जनाएका छन्। नियमन गर्ने नाममा सरकारले संघसंस्थालाई नै नियन्त्रण गर्न लागेकाले यस्तो बेला 'निदाउन नहुने' उनीहरुको तर्क छ।
सोमबार मार्टिन चौतारीमा आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले अधिनायकवादविरुद्ध हिजो सँगै ढुंगा हानेकाहरू सत्तामा पुगेपछि नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको बताए।
'डण्डा र झण्डाले एजेण्डा तय गर्ने होइन। भलै झण्डालाई जनमतको साथ छ। हिजो मण्डलामा सँगै बसेर ढुंगा हान्ने निर्वाचित भएर सत्तामा पुगेपछि नियन्त्रणमुखी भए। भ्रष्टाचारीले 'लेसन' सिकाउन मिल्दैन। मार्केटले एजेण्डा तय गर्दा नागरिक समाज पछि पर्यो,' शर्माले भने।
संघसंस्थाप्रति सरकार 'क्रुर' देखिनुमा केही कारण लुकेको उनीहरूको दाबी छ।
'राजनीतिज्ञहरु लगानी गर्न थाले। फोन गरेर छोराछोरीलाई जागिर लगाइदिनुपर्यो भन्ने नेताहरू अहिले लगानीकर्ता भए' उनले भने, 'नागरिक समाज प्रश्न गर्छ, लगानी गर्दैन।'
सरकारले पञ्चायतकालको ऐनको बलमा गैससलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न नपाउने गैसस महासंघ काठमाडौं शाखाका उपाध्यक्ष रत्न उप्रेतीको तर्क छ।
'संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ मा पञ्चायतकालमा बनेको हो। यो ऐन समयानुकूल बनाउनुपर्दैन?' उनले भने, 'भजन समूह र विकासको साझेदार संघसंस्थालाई एकै डालोमा राखेर हेर्न भएन।'
ऐन समयानुकूल, व्यवस्थित बनाएर संघसंस्थालाई वर्गीकरण गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए।
गैसस सञ्चालक कृष्ण पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमाल मात्रै होइन 'भाडा उठाएर खान पल्केकाहरू' गैससको विरोधी भएको आरोप लगाए।
गैससको कार्यक्रम हेर्ने सरकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्ले गैससबाट 'भाडा' उठाउने गरेको उनको भनाइ छ।
'अनुगमन र मूल्यांकन नाममा समाज कल्याण परिषददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघसंस्थाबाट भाडा 'भत्ता' उठाउँछन्,' उनले भने, 'परिषदको कोषाध्यक्ष नै राजनीतिक नियुक्तिबाट गरिन्छ। यसरी हुने नियुक्तिबाट गएको कोषाध्यक्षले कस्तो हिसाबकिताब राख्ला?'
सरकारका कर्मचारीले संघसंस्थाबाट भाडा असुल्न मिल्ने गरी निर्देशिका नै बनाएको आरोप उनको छ।
एनजीओकर्मी प्रेम सापकोटाले एनजीओलाई 'डलर पचाउने' संस्थाको रूपमा रहेको बुझाइ परिवर्तन हुनु पर्ने तर्क गरे।
'देशमा राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र दुइटा सरकार छ। उनीहरुबीच नै कुरो मिल्दैन, बीचमा गैससलाई द्वन्द्वमा ल्याउँछन्' उनले भने, 'संघसंस्थाले धुतेर खाएका छैनन्, बकाइदा अडिट गरी समाज कल्याणमा पेश गरिएको छ, कानूनअनुसार नै संस्थाहरु नवीकरण गरिएका छन्।'
अर्का एनजीओकर्मी राम भट्टराईले संघसंस्थालाई नियमन गर्न थप कानुन नचाहिने तर्क गरे।
'ओली, प्रचण्ड, देउवा कार्यक्रममा जाँदा कार्यकर्ता बोकेर लस्करै सवारी लैजान्छन्, यसको खर्च कसले तिर्ने गरेको छ?' उनले भने, 'संघसंस्थाले नियमअनुसार अडिट गरेका छन्, सरकारलाई बुझाएका छन्। राजनीतिक दल पारदर्शी हुनुपर्दैन?'
संघसंस्थामा अहिले ३० लाख मानिस कुनै न कुनै तवरले संलग्न छन्। संघसंस्थालाई सरकारले जताभावी नियन्त्रण गरेमा धेरै रोजगारविहीन हुने र सरकारविरुद्ध आन्दोलन हुन सक्ने तर्क उनीहरू गर्छन्। स्थानीय तह रिक्त भएका बेला सक्रिय रहेका संघसंस्थालाई जनप्रतिनिधिले अनावश्यक दु;ख दिने गरेको गुनासो पनि छ।
गृह मन्त्रालयले एक जना व्यक्ति एकभन्दा बढी संस्थामा सञ्चालक हुन नपाउने भनेकोमा गैससकर्मीले पाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्।
'संघसंस्थाहरू अहिले नै कानूनअनुसार चलेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गरिराख्नुपर्दैन। केही व्यवस्थापन भने जरुरी छ,' बैठकका सहभागी प्रतीक रायमाझीले प्रश्न गरे, 'श्रीमान्-श्रीमती, छोरा-बुहारी राजनीति गर्न हुने, एनजीओ चलाउन नपाउने यो कस्तो नियम हो?'
