त्यो समय थुप्रै तन्नेरीहरू एसएलसी पास हुन सकिरहेका थिएनन्। त्यस्तो बेलामा स्थानीय स्तरमै एसएलसी सरहको मान्यता पाउनेगरी नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ स्थापना भएपछि धेरैको कल्याण भयो।
‘उतिबेला एसएलसी पास गर्न नसकेका कलैया र वीरगन्जका थुप्रै तन्नेरीहरूलाई खोजी–खोजी परीक्षा दिन लगाएपछि विद्यापीठकै प्रमाणपत्र लिएर सरकारी अड्डा अदालतमा खरिदार–मुखियाको जागिर पाएका थिए,’ वीरगन्जका पुराना शिक्षक शंकर कर्ण सम्झना गर्छन्, ‘पछिल्लो दुई वर्षमा भने मुलुककै प्रधानन्यायाधीशका प्रमाणपत्र यतैको भेटिएपछि असाध्यै धेरै सोधीखोजी भइरहेको छ।’
शंकर कर्ण वीरगन्जकै नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालयका अवकाशप्राप्त प्रधानाध्यापक हुन्। कुनै समय एसएलसी सरहको बोर्ड सञ्चालन भएको विद्यापीठलाई नयाँ शिक्षा ऐनले खारेज गरिदियो। उसले उतिबेला चलाएका परीक्षाका सम्पूर्ण कागजातहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय मातहत ल्याइयो। बोर्डले उतिबेलै स्कुल पनि सञ्चालन गरेको थियो जुन बोर्डको खारेजीपछि आजसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ। त्यसैको पूर्व प्रधानाध्यापक हुन् कर्ण।
उतिबेला बोर्ड कस्तो थियो र कसरी सञ्चालित भएको थियो भन्नेबारे यतिबेला धेरै जिज्ञासा उत्पन्न भइरहेका छन्। विशेषगरेर चितवनको शारदा उच्चमाध्यमिक विद्यालयका गोपाल पराजुली र काठमाडौंको विजय मेमोरियल विद्यालयका दीपकराज जोशीले एसएलसी पास गर्न नसकेपछि २०२९ सालमा यसै बोर्डबाट परीक्षा दिएर तृतीय श्रेणीमा पास भएका थिए।
पछिल्लो समय उनीहरू दुवै पालैपालो सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रोलक्रमका व्यक्ति बने।
प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई लिएर धेरै जिज्ञासा उत्पन्न भइरहेको भए पनि त्यतिबेलाको विद्यापीठ उच्च मर्यादा बोकेका वीरगन्जकै अत्यन्त सम्मानित हस्तीको पहलमा स्थापना भएकाले अशोभनीय चर्चा परिचर्चाले दुःखित बनाएको पूर्व प्रधानाध्यापक कर्ण सुनाउँछन्।
कर्णका अनुसार यहाँबाट सजिलै पास चाहिँ हुन्थे। कर्ण आफैं पनि एसएलसी बोर्डबाट पास भए पनि २०२९ सालमै रहरै रहरमा यता पनि एसएलसी दिएर पास गरेका थिए।
‘त्योबेला म विद्यापीठमा संलग्न त थिइनँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, विद्यापीठका गुरुहरुसँगको उठबसले गर्दा यहाँका धेरै गतिविधिलाई नजिकैबाट नियालेको थिएँ।’
२००७ चैत २५ गते नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको बिजारोपण वीरगन्जमा भएको थियो। तत्कालीन हाइस्कुल अर्थात् त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालयमा भएको त्यो ‘प्रथम साधारण आम बैठक’को सभापतित्व केदारमान ‘ब्यथित’ले गरेका थिए।
रोचक के छ भने, नेपाली भाषा र साहित्यका एकसेएक व्यक्तित्वहरू उपस्थित त्यस बैठकको 'माइन्युट' चाहिँ हिन्दी भाषामा लेखिएको छ।
.JPG)
हिन्दी भाषामा लेखिएको माइन्युट।स्थानीय बुढापाकाहरूका अनुसार त्यतिबेला हिन्दी भाषा नै वीरगन्जमा प्रचलित थियो।
त्यस बैठकको प्रारम्भमै वीरगन्जका अत्यन्त सम्मानित पुराना शिक्षक शिरोमणि जीवनेश्वर मिश्रले विद्यापीठको आवश्यकताबारे बोलेका थिए। मिश्रको त्यो प्रस्ताव उपस्थित सबैले स्वागत गरे।
ब्यथित र मिश्रबाहेक मदनमणि दीक्षित, तेजबहादुर अमात्य, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, पण्डित सोमनाथ झा, पण्डित भैरवनाथ चालिसे, रघुवीरराम जी, पशुपति घोष, विश्वनाथ गुप्त, श्रीभगवान द्विवेदी, कौशलराज उपाध्याय, रुपसिंह सोलंकी र खेमबहादुर पराजुली थिए। कतिपय नेपालभर परिचित यी नाम उतिबेला वीरगन्जका ‘विधाता’ मानिन्थे।
यसरी गरिएको पहललाई मिश्रले सुरुमै स्थायी संस्था हिसाबले गठन गर्न खोजेका थिए। तर, उपस्थित सदस्यहरूले यो भविष्यमा नेपालभरि फैलिने संस्था भएकाले सबैतिरको राय लिनेगरी तत्काल अस्थायी हिसाबले कार्यसमिति गठन गर्न सुझाए।
यसरी चैत २५ गते नै तेजबहादुर अमात्यलाई सभापति र मदनमणि दीक्षितलाई उपसभापति कायम गरेर अस्थायी कार्यसमिति गठन भयो। त्यसै बैठकले जीवनेश्वर मिश्रलाई रजिष्ट्रार पनि तोक्यो।
.JPG)
जीवनेश्वर मिश्र
भर्खरै प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बडाहाकिमसमेत रहेका अमात्य नेपाली कांग्रेसका नेता थिए जो पञ्चायतकालमा मारिए। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार मदनमणि दीक्षित उतिबेला वीरगन्जकै त्रिजुद्ध हाइस्कुलका प्रधानाध्यापक भइसकेका थिए। यसरी गठन गरिएको कार्यसमितिमा सुरुदेखि किचलो पनि जन्मियो। मदनमणि दीक्षितले राजीनामै दिए।
त्यो पहिलो बैठकले नै तत्कालीन उद्योगमन्त्री गणेशमान सिंहलाई विद्यापीठको कुलपतिका निम्ति आग्रह गर्ने निर्णय गरेको माइन्युटबाट देखिन्छ। तर, सिंह यसको कुलपति बनेको भेटिँदैन। जानकारहरूका अनुसार त्यतिबेला सिंहले ‘मलाई नराख्नुस्’ भनेका थिए। त्यसपछि पहिलो कुलपति स्वयं केदारमान ‘ब्यथित’ नै बनेको पाइन्छ। अन्तिम कुलपति भने वीरगन्जका तत्कालीन साहेबज्यू चन्द्रविक्रम शाह बनेका थिए।
नयाँ शिक्षा योजनासँगै सबैजसो कागजपत्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई बुझाइसकेको विद्यापीठको माइन्युट बुकअनुसार त्यसपछिको बैठक २००८ साल चैत २३ गते बसेको थियो। त्यो बैठक त्रिजुद्ध हाइस्कुलकै प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर मानन्धरको सभापतित्वमा थियो। उक्त बैठकले विद्यापीठ चलाउन सरकारी जमिनको विषयलाई लिएर छलफल गरेको थियो।
तत्कालीन कृषि मन्त्रीले त्यस्तो जमिन कहाँ छ भनेर सोधी पठाएपछि बैठकका सहभागीले छलफल गरेर वीरगन्जको रेशमकोठी बजारस्थित जमिन र नुन गोदामको पोखरा भरिएको जमिन प्रस्ताव गरेर पठाउने निधो गरेको थियो। कालान्तरमा भने विद्यापीठले प्रस्तावित वीरगन्जको दक्षिणी भेग नभई उत्तरी भेग श्रीपुरको जमिन पायो।
दाताहरुबाट पाएको विद्यापीठको त्यो जमिन एक बिगाहा नौ कठ्ठा साढे १९ धुर छ। यसमा अहिले पनि स्कुल सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो जग्गा रानी जनककुमारी शाह (११ कठ्ठा) र रघुवीरराम जी (४ कठ्ठा) जस्ता दाताहरुले दिएका थिए।
२०१२ सालमा टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि विद्यापीठले एसएलसी सरह परीक्षा लिन पाउने सरकारबाट वैधानिक कागजपत्र प्राप्त गरेको पूर्व प्रधानाध्यापक कर्ण बताउँछन्। यति भए पनि विद्यापीठको भवन निकै पछि बनेको देखिन्छ। २०१३ साल साउन ६ गते प्रकाश शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पनि भवन कसरी बनाउने भनेरै छलफल भएको उतिबेलाका माइन्युटले देखाउँछन्।
त्यो वर्ष नै सबभन्दा पहिले स्कुल तयार भएको थियो।
त्यसपछि २०१५ सालमा गणेशमान सिंह फेरि मन्त्री बनेपछि विद्यापीठको काम अगाडि बढ्यो। त्यसैको आसपासमा सुरु भएको विद्यापीठले अन्तिम बोर्ड परीक्षा २०३० सालमा लिएको थियो।
प्रारम्भ हुँदा वीरगन्ज आसपासकै फाट्टफुट्ट विद्यार्थी मात्र समावेश हुने गरेको बोर्ड परीक्षामा पछिल्लो समय मुलुकभरका र अझ भारतको सिलिगुढीसम्मको केन्द्र गरेर आठ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सरिक हुन्थे। कर्णका अनुसार २०१९ सालपछि नै वीरगन्जबाहेकका क्षेत्रबाटसमेत परीक्षा हुन थालेको हो।
त्यतिबेला मुलुकभरका विद्यालयलाई सम्बन्धन दिने र उनीहरुले नै परीक्षाको उत्तरपुस्तिका वीरगन्जस्थित केन्द्रमा पठाइदिने गरेको कर्ण सुनाउँछन्। एसएलसी पास गर्न नसकेकाको निम्ति एउटा विकल्प जस्तो देखिएकाले पूर्व झापादेखि पश्चिममा सुर्खेतसम्मका विद्यालयहरुले विद्यापीठको परीक्षामा रुचि लिएका थिए र सबैतिर परीक्षार्थी भेटिन्थे।
विद्यापीठको स्कुल श्रीपुरमा सञ्चालन भए पनि त्यतिबेला यसका सम्पूर्ण काम भने वीरगन्जकै ऐतिहासिक ‘नुन गोदाम’मा हुन्थ्यो। अहिले भत्किसकेको मुख्यसडकमै रहेको त्यो दरबारको अघिल्तिर हाल एएमसी अस्पताल छ।
त्यतिबेला जीवनेश्वर मिश्र स्वयं पनि सहयोगीका साथ त्यही नुनगोदाममा बसोबास गर्थे र कार्यालय पनि सञ्चालन गर्थे।
यसरी अघि बढ्दै आएको विद्यापीठको परीक्षा नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएसँगै खारेजीमा पर्यो। २०३० सालपछि परीक्षा नै भएन। वीरगन्जमा नयाँ शिक्षा ऐन लागूभएपछि अर्थात् २०३२ साल पुस १ गतेदेखि विधिवत् रुपले नै त्यसको अन्त्य भयो। यसको कार्यसमिति भने त्यही वर्षको मंसिर मसान्तमा विधिवत विघटन भएको थियो। यसरी बोर्ड खारेजीमा परे पनि त्योसँगै सञ्चालित विद्यालय भने नयाँ शिक्षा ऐनअनुसार अहिले पनि वीरगन्जमा चलिरहेकै छ।
बोर्ड खारेज हुँदा यहाँ देवकोटा नमूना प्राथमिक पाठशाला, नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ (शिक्षण केन्द्र) हाइ स्कुल, नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक स्कुल, देवकोटा अध्ययन मण्डल र नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ मूल समितिको कार्यालय भवनका रुपमा भोगचलन भइरहेकामा अहिले भने त्यो सम्पूर्ण क्षेत्र नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालयको रुपमा चलिरहेको छ। त्यस स्कुलमा शिशुदेखि बाह्र कक्षासम्म पढाइ हुन्छ।
प्रधानाध्यापक कक्षको एउटा पुरानो दराजमा केही रजिस्टर बाहेक त्यत्रो एसएलसी सरह परीक्षा सञ्चालन गरेको विद्यापीठको कुनै पनि अवशेष त्यहाँ भेटिँदैन। न त हाल कार्यरत शिक्षक नै यसबारे खासै जानकारी राख्छन्।
.JPG)
देवकोटा अध्ययन मण्डल
.JPG)
