जाजरकोट सदरमुकाम खलंगा नजिक पहिरोमा पुरिएर आइतबार ९ जनाको मृत्यु भयो। यसअघि साउन २ गते गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका-६, अँधेरीमा पनि तीन जनाको ज्यान गयो।
बाढी-पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या दिनहुँजसो बढिरहेका बेला यससम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने निकाय भने सरकारले विघटन गरेको छ।
ललितपुर, पुल्चोकमा रहेको जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग साउन १ देखि खारेज गरिएको हो। विभागको भवनमा उपराष्ट्रपति कार्यालय राख्ने तयारी छ।
विभाग खारेजीपछि अब देशमा बाढी-पहिरोसम्बन्धी अध्ययन गर्ने निकाय छैन। यो विभागले जापानको प्राविधिक र विज्ञ सहयोगमा बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै आएको थियो।
नेपालका ८० प्रतिशत भू-भाग पहाडी भेगमा छ। पहाड पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो। उता तराई क्षेत्र बर्सेनि डुबानमा पर्छ। बाढी-पहिरो दृष्टिले नेपाल संसारकै तीसौं जोखिमयुक्त मुलुक हो। पाँच वर्षयता हजारभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ। यही वर्ष मात्र सय जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ।
यसलाई रोकथाम गर्न संघीय स्तरमा अनुसन्धान विस्तार गर्नुपर्ने बेला भइरहेको विभाग खारेज गर्नु गलत भएको भौगर्भिक समाजका पूर्व अध्यक्ष दिनेश पाठकले बताए।
'पहिरो खस्या खस्यै छ। बाढी आएको आयै छ। दुवै हेर्ने सरकारी निकाय नभएपछि त्योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ?' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'सिँचाइ विभागको काम सिँचाइकेन्द्रित हुन्छ। देशभरि सिँचाइ व्यवस्थापन गर्नु आफैंमा ठूलो कार्यक्षेत्र हो। उनीहरुले कुलो, नहरमा जाने स-साना पहिरो हेर्लान् तर ठूला पहिरो हेर्न सक्दैनन्। त्यो उनीहरुको कार्यक्षेत्रमै पर्दैन।'
त्यसो भए जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागले गर्दै आएको अध्ययन-अनुसन्धानको काम अब कसले गर्छ? कि कसैले गर्दै गर्दैन?
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव डा. सञ्जय शर्माले जल उत्पन्न र सिँचाइ विभाग गाभेर जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग बनाएको जानकारी दिए। बाढी-पहिरोसम्बन्धी अनुसन्धानको काम यो नयाँ विभागको एउटा शाखाले गर्नेछ।
'संघीय पुनर्संरचनाअनुसार केन्द्रीय तहमा धेरै विभाग नराख्ने, कर्मचारी घटाउने योजना छ। मुख्य काम गर्ने प्रदेशबाटै हो। त्यसले यहाँ विभाग नराख्न खोजेको हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'बेग्लै विभाग चाहिन्छ भन्ने साथीहरुको माग छ तर विघटन गर्ने निर्णय भइसकेकाले तत्काल परिवर्तन हुने कुरा भएन। समस्या आयो भने फेरि पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ।'
सचिव शर्माका अनुसार प्रदेश तहमा रहेका सिँचाइ तथा जल उत्पन्न महाशाखाहरु पनि गाभिएका छन्। 'केन्द्रमा विभाग नरहनु बेग्लै कुरा हो,' उनले भने, 'महाशाखा भने छ। यसबाट काम गर्न सकिएन र अपर्याप्त भयो भने फेरि विभाग खोल्न सकिएला।'
जल उत्पन्न विभाग रहेको भवन उपराष्ट्रपति कार्यालय सञ्चालनमा दिनेबारे छलफल भए पनि निर्णय नभएको उनले बताए।
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण प्रविधि केन्द्रको नाममा २०४८ सालमा खुलेको यो कार्यालय २०५६ सालमा विभाग बनेको थियो।
'पहिरोमा खासै केन्द्रित हुन सकेको थिएन। बाढीमा मात्र हाम्रो बढ्ता ध्यान थियो,' विघटित विभागका एक कर्मचारीले भने, 'झन् विभाग नै विघटन गरी सिँचाइ विभागको एउटा शाखाका रुपमा राख्दा के काम होला?'
पछिल्लो समय तीव्र सहरीकरणसँगै सहरमा पनि बाढी, पहिरोको जोखिम पसेको छ। खोलानाला अतिक्रमण गरेर घडेरी बनाइएका छन्। खोलाका बगर मिचेर घर बनेका छन्। बर्खामा खोलाको पानी बढ्दा घरै डुबानमा पर्ने समस्या राजधानीमा पनि देखिएको छ।
'अमिनले खोलाको सीमाना नाप्छ। जग्गा दलालले घडेरी बेच्छ। घडेरी किन्नेलाई कहाँ डुबान पर्छ थाहा हुँदैन,' विभागका कर्मचारीले भने, 'खोला सीमाना अमिनले होइन विज्ञ जनशक्तिले नाप्नुपर्छ।'
यसको निम्ति केन्द्रीय स्तरको अध्ययन, अनुसन्धान केन्द्र आवश्यक रहेको उनले बताए।
भूगर्भविद् पाठकका अनुसार जल उत्पन्न प्रकोपले सिँचाइ विभागको सानो युनिटमा यससम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धानको दायरा त्यसै साँघुरो हुनेछ।
गृह मन्त्रालय मातहत उद्धार र राहत वितरणको काम भए पनि बाढी-पहिरोका दीर्घकालीन अवस्थाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न बेग्लै निकाय आवश्यक पर्ने उनले बताए।
पछिल्लो समय जल उत्पन्न, सडक विभाग र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) मिलेर सिन्धुली-बर्दिबास सडक खण्डमा झरेका पहिरो व्यवस्थापनका काम गर्दै आएका छन्।
यसले जापानी विज्ञसँगको सहकार्यमा सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो र सन् २००२ मा मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डका पहिरो व्यवस्थापनका काम गरेको थियो।
