निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयको विरोधमा विद्यार्थीले चितवन रामपुरको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।
मापदण्ड नपुगेका आठ निजी कलेजलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको विरोधमा चार विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेका हुन्।
विश्वविद्यालयको मुख्य भवनको प्रवेशद्वारमा ताला लगाइएको छ। अखिल क्रान्तिकारीका नगेन्द्र दाहाल, अनेरास्ववियुका हेमराज कठायत, नेविसंघका सभापति मन्दिप पोखरेल, अखिल छैठौंका अध्यक्ष सुवास सापकोटाले विज्ञप्ति निकालेर निजीकरणविरुद्ध तालाबन्दी गरेको बताएका छन्।
यसअघि विश्वविद्यालयले असार २० गते आठ निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको थियो।
निजीलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गर्दै विद्यार्थीले एक महिना विश्वविद्यालयमा धर्ना दिए। विद्यार्थीको आन्दोलनपछि साउन दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वविद्यालयले निजीलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गरिदियो। मन्त्रिपरिषदले सम्बन्धन खारेज गरिदिएपछि निजी कलेज सञ्चालक सर्वोच्च अदालत गरेका थिए।
गैंडाकोटको सिद्धान्त क्याम्पसका सञ्चालकले मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिए।
सर्वोच्चले असोज ९ मा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन अन्तरिम आदेश दिएपछि फेरि विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन सुरू गरेका हुन्।
‘भदौ १२ गते सर्वोच्चले निजीलाई सम्बन्धन रोक्नुका कारण देखाउन भनेको थियो। फेरि असोज ९ गते अग्राधिकारसहित अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारको निर्णय यथावत् राख्नु, कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दियो। यसको अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी नै छ’, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नगेन्द्र दाहालले सेतोपाटीसँग भने, ‘विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धन सरकारले रद्द गरेको थियो। अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर भनेपछि पुन: आन्दोलनमा होमिएका हौं।’
सरकारले गरेको निर्णय विश्वविद्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कलेज सञ्चालकले विश्वविद्यालय प्रशासनकै आडमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्।
‘विश्वविद्यालयका वकिलले प्रतिवादीको तर्फबाट निजी सम्बन्धनकै पक्षमा वकालत गर्नुले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा जिम्मेवार छैनन् भन्ने छर्लंग हुन्छ,’ विद्यार्थी संघसंगठनले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विश्वविद्यालयले ‘शैक्षिक माफिया र शक्ति केन्द्रको आडमा’ निर्णय गर्दै आएको विद्यार्थीको आरोप छ। सर्वोच्चले निजीका पक्षमा दिएको अग्राधिकार खेदपूर्ण रहेको भन्दै विद्यार्थीहरूले निजीलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। ‘निजीकरणविरुद्ध गरिएको आन्दोलनको बेवास्ता वा हस्तक्षेप गरिए झन् कडा आन्दोलन गर्छौं,’ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य आरके भट्टले सेतोपाटीसँग भने, ‘पठनपाठन र परीक्षामा अवरोध नपुर्याउने गरी अहिले आन्दोलन गरेका छौं। माग पूरा नभए धर्नालगायत कार्यक्रम गरिन्छ।’
मापदण्डविपरित निजी कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए।
सातै प्रदेशमा आगिंक कलेज खोल्ने काम अलपत्र छाडेर विश्वविद्यालयले निजीलाई सम्बन्धन दिएपछि विवाद भएको हो।
ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पस, झापाको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, कोहलपुरको गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल, गैंडाकोटको हिमछायाँ कलेज, नवलपरासीको रामनगर टेक्निकल एण्ड मेनेजमेन्ट कलेज, इटहरीको जिविका कृषि विज्ञान कलेज, सुर्खेतको ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पसलाई कृषिमा स्नातक (बिएस्सीएजी) र गैंडाकोटको सिद्धान्त क्याम्पसलाई वनमा स्नातक (बिएस्सी फरेष्टी) पढाउने सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरिदिएको थियो।
पूर्वाधार र जनशक्ति नभएका यी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन नहुने विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूको चिन्ता छ। विश्वविद्यालयले चार आगिंक कलेज भने खोलिसकेको छ।
विश्वविद्यालयका कानूनी सल्लाहकार टंक दुलालले निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अदालतले रोकेको बताए। ‘सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भनेकाले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ दुलालले भने।
सर्वोच्चविरुद्धमा जान सकिन्न: उपकुलपति ढकाल
विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरी ढकालले भने मापदण्ड पुगेका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको बताए। विश्वविद्यालयले सहायक डिनको अध्यक्षतामा बनाएको समितिले अध्ययन गरेपछि गरेको सिफारिसलाई आधार मानेर मापदण्ड पुगेकालाई नै सम्बन्धन दिएको उनको दाबी छ। ‘विद्यार्थीले केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा ताला लगाइदिएछन्। काम गर्न नै पाइएन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। हामी कानूनत: जानु पर्ने हुन्छ। सर्वोच्चलाई चुनौती दिएर अगाडि बढ्न सकिँदैन।’
निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा किर्ते कागज नबनाएको, विद्यार्थीले आरोप लगाएजस्तो विश्वविद्यालयले निजी कलेजका पक्षमा वकिल नखटाएको उपकुलपति ढकालले बताए।
‘हामी कानूनी पराशर्ममै छौं,’ उनले भने।
