सरकारले तराईका २१ जिल्लाका स्थानीय तहमा ‘तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम’ चलाउने भएको छ। मानव विकास सूचांकमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारलगायत योजना सञ्चालन गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो।
झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका २७६ स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागू हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सीमा क्षेत्र विकास सञ्चालन कार्यविधि २०७४ खारेज गर्दै एक महिनाअघि तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको थियो। स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक योजना छनौट गरी केन्द्रमा पठाएपछि उपर्युक्त भए सो योजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बजेट पठाउँछ।
‘जहाँनेर बजेट र राज्यको ध्यान पुगेको छैन, त्यहाँ स्थानीय सरकारमार्फत् योजना कार्यान्वयन गर्ने हो। टुक्रेयोजना स्थानीय सरकार आफैंले सम्पन्न गर्न सक्छ। २५ लाखभन्दा माथिका योजनामा केन्द्रले अनुदान दिन्छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले सेतोपाटीसँग भने, ‘नतिजा देखिने ठूला योजना सम्पन्न गर्न सशर्त अनुदान दिन लागिएको हो।’
तराई-मधेश समृद्धि योजना कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब बजेट छुट्ट्याएको उनले बताए।
‘स्थानीय तहबाट आएका योजनामध्ये तराई-मधेश समृद्धि योजनामा मिल्ने खालका योजनालाई बजेट दिइन्छ,’ उनले भने।
तराई-मधेशका स्थानीय तहलाई लागतसहित योजना माग गर्न मन्त्रालयले बिहीबार सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ। गाउँ/नगरकै कर्मचारी तथा संरचनाबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो। योजना सञ्चालन गर्न तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रमबाट ९० प्रतिशत बजेट आउँछ भने स्थानीय तहले १० प्रतिशत बजेटको जोहो गर्नुपर्छ। उपभोक्ता समितिले योजना सञ्चालन गर्ने हो भने उसको १० प्रतिशत लागत सहभागिता हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सामुदायिक आवास भवन, पूर्वाधार, सडक, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, उर्जा, विपद् न्यूनीकरण पूर्वाधारलगायत योजना स्थानीय तहले छान्न पाउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसमेत रहने केन्द्रीय निर्देशन समितिको बैठकले योजना स्वीकृत गरेपछि मात्रै अनुदान पाइन्छ। स्थानीय तहले आफूले छनौट गरेका योजनाको प्रस्ताव वैशाख मसान्तसम्म केन्द्रीय समन्वय एकाइमा पठाउनु पर्छ। स्थानीय तहबाट पेश भएका योजना जेठ मसान्तभित्रमा केन्द्रीय निर्देशन समितिले स्वीकृत गरिसक्नु पर्छ। छनौट भइआएका योजनालाई स्थानीय तहको सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा भने यो प्रक्रिया अपनाउनु पर्दैन।
स्थानीय तहले २५ लाखभन्दा धेरै लागत लाग्ने ठूला योजना छनौट गर्नुपर्छ। अनुदान रकम जथाभावी खर्च गर्न पाइँदैन। कार्यसम्पादन हेरेर जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तीन किस्तामा योजनाको रकम निकासा गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
.jpg)
