सरकारले एक साताअघि कर्मचारी समायोजन सकेको घोषणा गर्यो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३१ हजार जना कर्मचारी समायोजन भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले घोषणा गरेका थिए।
दरबन्दीअनुसार अझै स्थानीय तहमा १७ हजार, प्रदेश र संघमा ८/८ हजार कर्मचारी खाली छन्। प्रदेश लोक सेवा आयोग नबनेसम्म केन्द्र सरकारको आग्रहमा लोक सेवा आयोगबाट खाली दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने सरकारको तयारी छ।
समायोजनलाई लिएर प्रशासन सेवा, न्याय, वनलगायतमा धेरै समस्या नदेखिए पनि स्वास्थ्य सेवातर्फ भने फेरि समस्या देखा परेको छ। १ हजार चार सय संख्यामा रहेका सरकारी चिकित्सकहरू समायोजन गर्दा नै आफूहरूलाई विभेद गरिएको दाबीसहित आन्दोलनमा छन्।
गएको फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समायोजनबारे छलफल गरे पनि त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले ‘गर्छु’ भनेका काम नगरेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपरेको सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले जनाएको छ।
गोदानले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवा छाडेर देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी दिएको छ।
समायोजन गर्दा चिकित्सकहरूको अवमूल्यन गरेको, स्वास्थ्य सेवा दिन हतोत्साहित गरेको, असमान ढंगले समायोजन गरेको महासचिव रवीन खड्का र अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डलेले उल्लेख गरेका छन्।
हावाहुरी प्रभावित बारा र पर्सामा खटिएका चिकित्सकबाहेक अन्य ठाउँका चिकित्सकलाई काठमाडौं आउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
सरकारी चिकित्सकको मुख्य माग समायोजन गर्दा दरबन्दी संघमार्फत् राख्नुपर्छ भन्ने छ।
'प्रदेश सरकारको सचिवलाई संघमार्फत् राखेर काम गराउन हुने, स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई संघमा दरबन्दी राखेर काम लगाउन हुने तर डाक्टरलाई नहुने?,' चिकित्सकले भनेका छन्, 'चिकित्सकलाई पनि दरबन्दी संघमा राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सरकारलाई के समस्या आइपर्छ?'
समायोजन गर्दा प्रशासन सेवा हावी भएको चिकित्सकहरूको आरोप छ।
'यो त डाडू, पन्यूवालाको मनोमानी हो,' गोदानको आरोप छ, 'आफूअनुकूल समायोजन नीतिगत हुने, प्राविधिकतर्फको जे गरे पनि हुने?'
चिकित्सकको चित्त दुखाइ कनिष्ठ कर्मचारी मातहत राखेर आफूहरूलाई समायोजन गरेको भन्नेमा पनि छ भने स्थानीय तह मातहत दरबन्दी राखेर वृत्ति विकासमा समेत अवरोध गर्न खोजेकोमा सरकारी डाक्टर सशंकित छन्। 'अबको आन्दोलन अवैज्ञानिक र असमान समायोजनप्रति केन्द्रित हुन्छ,' गोदानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता समायोजन गर्ने मन्त्रालय (संघीय मामिला) ले लत्याएको छ।'
आन्दोलन घोषणा गरेका डाक्टरहरूले समायोजन भएको पत्र नबुझ्ने र आइपरे राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।
विगतमा स्थगन गरेको अनिश्चितकालीन स्वास्थ्य सेवा बहिष्कारको कार्यक्रम बारा, पर्साको हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रबाहेक शुक्रबारदेखि सुरू गर्ने र सामूहिक राजीनामा संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम गोदानको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समायोजन महाशाखाले ७ देखि १० औं तहका चिकित्सकलाई समायोजन गरेपछि त्यसको विरोधमा चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
प्रदेश नम्बर २ र ३ मा धेरै डाक्टर समायोजन गरेको तर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार डाक्टर नहुने गरी समायोजन गरेको गोदानको आरोप छ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा डाक्टरको पद र योग्यताअनुसार समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता भए पनि समायोजन सूची त्यसअनुरूप नआएपछि चित्त दुखेको चिकित्सक बताउँछन्।
चिकित्सकलाई पनि केन्द्र सरकार मातहत राख्नुपर्नेलगायत माग राखेर दुई पटक आन्दोलन गरिसकेको गोदानले तेस्रो आन्दोलन घोषणा गरेको हो।
तर डाक्टरका मागबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए।
'गएको माघमै हामीले मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने पहल गरिसकेका थियौं, अहिलेको आन्दोलनबारे मन्त्रालयलाई जानकारी छैन,' प्रवक्ता श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, 'समायोजन हाम्रो मन्त्रालयले गर्ने होइन, सबै काम संघीय मामिलाले गर्छ।'
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत समायोजन महाशाखा प्रमुख सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले स्वास्थ्य सेवातर्फका सबैको समायोजन गरिसकेको र समायोजन भएको पत्रसहितको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाउने तयारी गरिएको बताए।
'समायोजनको काम सकियो,' उनले भने, 'समायोजन भएको पत्र डाक्टरहरूलाई दिन्छौं। यसको जानकारी मन्त्रालयलाई पठाउँछौं।'
चिकित्सकको माग र आन्दोलनबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए।
