देशभरका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले चार दिनदेखि बिरामीको उपचार गरेका छैनन्।
आकस्मिकबाहेकका सेवा छाडेर १ हजार चार सय सरकारी चिकित्सक आन्दोलन गर्न काठमाडौंमा भेला भएका छन्।
डाक्टरले काम नगर्दा नियमित चेकजाँच गराउने बिरामी मात्रै होइन गम्भीर खालका शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीहरू पनि मर्कामा परेका छन्।
तर, सरकारले भने चिकित्सकका माग नसुनेझैं गरी टारेको छ। सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर बिरामी छटपटाइरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव आइतबार निजी अस्पतालको कार्यक्रममा व्यस्त रहे। सरकारी चिकित्सकका मागबारे छलफल गरेर अवरूद्ध सेवा सुचारु गर्नेतर्फ भन्दा निजी अस्पतालको प्रर्वद्धनमा समय खर्चिए।
यादव चितवन मेडिकल कलेजले सुरू गरेको टेष्ट्युव बेबी सेन्टरको उद्घाटन गर्न चितवन पुगेका हुन्। उनले त्यहाँ सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर जानु पर्ने बताए।
सरकारी अस्पताल ठप्प हुँदा दैनिक करिब ४० हजार बिरामीले उपचार सेवा पाउँदैनन्।
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डाक्टर दीपेन्द्र पाण्डेले भने सरकारी चिकित्सकले राख्दै आएका माग पूरा गर्न वार्ता गर्नेतर्फ सरकार, मन्त्री र मन्त्रालय गम्भीर नदेखिएकोले आन्दोलन गर्नु परेको बताए।
‘सरकारले चिकित्सकका माग चासो नदिएपछि बाध्य भएर आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्नुपरेको हो,’ पाण्डेले भने, ‘समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई संघमार्फत् दरबन्दी राखेर खटाउनुपर्यो।’
सरकारले समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी राखिदिएर वृत्तिविकासको ढोका बन्द गरेको भन्दै सच्याउन दबाब दिन चिकित्सक आन्दोलनरत छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गइसकेपछि पुन: संघमा फर्कन परीक्षाबाट पास हुनुपर्छ।
संघीयता मानेर प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्था जान तयार भए पनि दरबन्दी संघमै राख्नुपर्ने उनले बताए।
‘हामी गाउँ, दुर्गममा गएर सेवा दिन तयार छौं। पहिले पनि सेवा दिइआएकै हो,’ पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने, ‘संघीयता मान्दिनँ, गाउँ जान्न भनेको हो र? दरबन्दी मात्रै संघमा राखिदेउ भन्दा सरकारलाई के अप्ठ्यारो पर्यो? दुर्गम जान्न भनेका छौं र?’
समायोजन गर्दा प्रशासन सेवा हाबी भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। ‘प्रदेशका सचिवदेखि गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी संघमा राख्न हुने अनि डाक्टरको दरबन्दी चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्नुपर्ने? संघमा राख्न किन नहुने,?’ उनले भने, ‘संघमार्फत् दरबन्दी नराखे आन्दोलन गरिरहन्छौं। सामूहिक राजीनामा दिन्छौं।’
सरकारले चिकित्सकलाई समायोजन गरे पनि उनीहरूले समायोजन भएको पत्र बुझेका छैनन्। चिकित्सकलाई अन्य कनिष्ठ कर्मचारीभन्दा तल पर्ने गरी समायोजन गरिएको पनि चिकित्सकको आरोप छ।
सरकारी चिकित्सकले आफूहरूलाई संघमातहत राख्न यो तेस्रो आन्दोलन गरेका हुन्। यसअघि माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले गरे पनि पूरा नगरेको उनीहरूको तर्क छ।
सरकारले समायोजन गर्दा ६ सय हाराहारी डाक्टरलाई संघ अन्तर्गत राखेको छ। काठमाडौंमा रहेका वीरलगायत ठूला सरकारी अस्पताल संघ अन्तर्गत छ।
पाण्डेका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विशेषज्ञ डाक्टरलाई समायोजनको नाममा प्रदेश नम्बर २ र ३ मा ल्याइएको छ। जसले गर्दा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियु, डाइलाइसिसलगायत सेवा बन्द हुने अवस्थामा छन्।
समायोजनबाट खाली भएका अस्पतालका दरबन्दीमा नयाँ चिकित्सक पठाइएको छैन।
‘समायोजनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अस्पतालका सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगे यसको दोष चिकित्सक हुन् कि अरु?,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा बल्लतल्ल १५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक पुगेका थिए। सरकारले १३ जना अन्तै पठाइदियो २ जनामात्रै बाँकी छन्। कर्णालीमा पनि अवस्था यस्तै छ।’
समायोजनका नाममा दुर्गममा चिकित्सक खाली गराउने हो भने जनताले आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए।
‘डाक्टरहरू कर्णालीमै काम गर्न चाहन्छन् तर सरकारले भटाभट अन्त पठाएको छ,’ उनले भने, ‘संघमा दरबन्दी राखेर सबै ठाउँमा डाक्टरलाई आवश्यकता हेरेर खटाइयोस् भन्ने माग हाम्रो हो।’
चिकित्सकका मागबारे छलफलका लागि प्रयास भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनले सरकारी अस्पताल ठप्प नभएको दाबी गरे।
‘केही अस्पतालमा सेवा प्रभावित भएको भन्ने आएको छ, ठप्प छैन,’ श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने तयारी छ। सचिव पुष्पा चौधरी वार्ताको लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ।’
