गोरखाको एक सरकारी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकको शुल्क नतिरेको भन्दै वार्षिक परीक्षाफल रोक्का गरिदिएको छ।
बारपाक-सुलिकोट गाउँपालिका ७ को पाँचखुवा देउरालीस्थित शैलपुत्री माध्यमिक विद्यालयले बिहीबार अरू विद्यार्थीको परीक्षाफल जारी गरेर शुल्क नतिर्ने सात जनाको स्थगित गरिदिएको हो।
विद्यालयमा तिर्नुपर्ने वार्षिक परीक्षा शुल्क र कोचिङ कक्षाबापतको शुल्क नतिरेका विद्यार्थीको परीक्षाफल स्थगित गरेको प्रधानाध्यापक यदुनाथ ढकालले स्वीकार गरे। प्रअ ढकालले ७ जना विद्यार्थीको परीक्षाफल स्थगित गरेको सूचना निकालेका थिए।
उक्त सूचनामा विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्क भुक्तान नभएसम्म परीक्षाफल प्रकाशित नगर्ने उल्लेख छ। बालकक्षा (इसिडी) मा पढ्नेदेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीको परीक्षाफल रोक्का भएको हो।
बालकक्षामा पढ्ने समीक्षा बराम र कक्षा १ मा पढ्ने विशाल गुरुङले ७५ रूपैयाँ शुल्क नतिरेकाले रिजल्ट पाएनन्। उनीहरुले वार्षिक परीक्षा शुल्क तिरेका थिएनन्।
कक्षा ४ मा पढ्ने सोविता गुरुङले वार्षिक परीक्षा शुल्क र कोचिङ शुल्क गरी ५५० रूपैयाँ नतिर्दा परीक्षाफल रोक्का भएको हो। कक्षा ४ कै प्रवीण भट्टको पनि परीक्षाफल रोकिएको छ। उनले विद्यालयमा दुई हजार एक सय ९५ शुल्क तिर्न बाँकी छ।
५ कक्षा पढ्ने विकल गुरुङले ८७५, कक्षा ६ की भावना भट्टले दुई हजार नौ सय ३५ र कक्षा ६ कै सुरेश बयलकोटीले तीन हजार ८५ शुल्क तिरेका थिएनन्।
सरकारले आधारभुत शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य भने पनि विद्यालयले भने विभिन्न बाहनामा शुल्क उठाएको छ। ‘गाउँपालिका परीक्षा समिति छ त्यही समितिले परीक्षा शुल्क लगाएको थियो। त्यो शुल्क नदिने विद्यार्थीको परीक्षाफल स्थगित गरेका हौं,’ प्रअ ढकालले सेतोपाटीसँग भने, ‘विद्यार्थीको परीक्षाफल रोकेर ठूलै गल्ती गरिएछ।’
वडाध्यक्ष कृष्ण गुरूङले परीक्षाफल सार्वजानिक गर्ने बेला अभिभावकलाई पनि डाक्ने र विद्यार्थीको पठनपाठनमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्न आग्रह गर्ने कार्यक्रम भए पनि परीक्षाफल नै रोक्ने छलफल नभएको बताए।
‘अभिभावकको उपस्थितिमा नजिता दिने भन्ने छलफल भएको थियो। शुल्क नतिरेका कारण रिजल्ट रोक्ने कुरा भएको थिएन कसरी रोकिएछ म बुझ्छु,’ उनले भने।
परीक्षाफल स्थगित गरेपछि चौतर्फी दबाब आएकोले शुल्क नतिरे पनि ती विद्यार्थीको परीक्षाफल जारी गर्ने मौखिक सहमति भइसकेको प्रअ ढकालले बताए।
‘परीक्षाफल स्थगित गरेका केही विद्यार्थी पास केही फेल भएका रहेछन्,’ उनले भने, ‘शुल्क नआए पनि नतिजा जारी गरिसक्यौं। हामीले गल्ती सच्यायौं।’
नेपालको संविधानले मौलिक हकको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
