लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सटर खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि दबाबमा परेका सटर व्यवसायीहरूले प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले आफ्नो छोरा सुनिल श्रेष्ठलाई सटरको ठेक्का नपरेको झोंकमा आफूहरूलाई विस्थापित गर्न सटर खाली गर्न प्रदेश सरकारमार्फत् सूचना जारी गर्न लगाएको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका हुन्।
बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रादेशिक अस्पताल सटर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेलले प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले प्रदेश सरकारमार्फत् सटर खाली गराउन लागेको आरोप लगाए।
संघका सल्लाहकार समेत रहेका सुनिल टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी भए पनि उनलाई सटरको ठेक्का नपरेको कारण प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले आफूहरूलाई विस्थापित गर्न लागेको पौडेलले दाबी गरे।
अस्पताल प्रशासनले गुरूयोजना अनुसार अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सटरहरू खाली गर्न गत साउन ३० गते व्यवसायीहरूलाई पत्र दिँदै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
सोही अनुरूप प्रदेश ५ सरकारको कात्तिक १८ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले सटर भत्काएर कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्न अस्पताललाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।
अस्पतालको सूचनालाई वेवास्ता गरेका व्यवसायीहरू र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले सटर नभत्काउन माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्।
अध्यक्ष पौडेलले अस्पतालले आफूहरूसँग ५ वर्षका लागि सटर भाडा सम्झौता गरेको दाबी गर्दै सम्झौता अवधिभर सटर भत्काउन नपाइने बताए।
तर, उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनमा सम्झौता पत्र भने सार्वजनिक गर्न सकेनन्।
अस्पताल र सटर व्यवसायीहरूका बीचमा गरिएको १७ बुँदे सम्झौतापत्रको बुँदा नं.११ मा अस्पताललाई आवश्यकता परेको खण्डमा ३ महिनाको समय दिएर खाली गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
विवाद समाधान समितिका संयोजक शंकर कोइरालाले सरकारले नभई अस्पताल व्यवस्थापनले व्यवसायीहरूलाई ठगी गरेको बताए। आफूले टेण्डर प्रक्रियाकै बेला टेण्डरमा सहभागी नहुन आग्रह गरे पनि व्यवसायीहरूले नमानेको उनको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सिद्धार्थ राजमार्गको पश्चिमतर्फ र महेन्द्र राजमार्गको दक्षिणतर्फका सटर भाडामा लगाएर वार्षिक ११ करोड हाराहारी आम्दानी गरेको थियो।
अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू अस्पतालभन्दा प्रवेशद्वारमै रहेका निजी क्लिनिकहरूमा दिन बिताउँदा गरिब तथा विपन्न वर्गका बिरामीहरूले सेवा नपाएको गुनासो आउने गरेको थियो।
त्यसले पनि प्रदेश सरकारलाई अस्पतालका सटर हटाउन दबाब परेको हो।
अस्पतालको उत्तर र पूर्वतर्फ रहेका ७३ वटा सटरलाई अस्पताल प्रशासन, कर्मचारी र केही व्यवसायीहरूले कमाउने माध्यम बनाउँदै आएका थिए।
अस्पतालसँग कम भाडामा आफ्नो नाममा टेण्डर पार्ने र एउटै सटर २०/२२ लाख रुपैयाँसम्म चर्को भाडामा अर्कैलाई विक्री गर्ने गरेका कारण अस्पतालले बदनामी कमाएको थियो।
साविक लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा प्रदेश सरकार मातहत आएपछि सरकारले यसको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो।
बाहिरतर्फका सबै सटर भत्काएर पर्खाल लगाउने प्रदेश सरकारको निर्णयपछि अस्पतालको आकर्षण बढ्नुको साथै सटर भाडाको कारण निम्त्याएको बेथिति अन्त्य हुने बुटवलवासीमा आशा पलाएको छ।
