अब कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेकाले मात्रै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउने भएका छन्। यसअघिसम्म क्षेत्रगत तथा आर्थिक स्थितिलाई समेत हेरेर छात्रवृत्ति दिइँदै आएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार केही नेपाल ऐन संशोधनसहित पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। समिति सभापति जयपुरि घर्तिले समावेशी छात्रवृत्तिका नाममा विभिन्न विकृतिहरु बढेकाले यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताइन्।
जुन व्यक्तिले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने हो त्यसले नपाएको गुनासोहरु धेरै आएकाले कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।
‘पिछडिएको क्षेत्र कर्णाली भन्यो तर काठमाडौं बस्नेहरुले लिने गरेको पाइयो, गरिब भन्यौँ अरु नाम लेखेर लिने गरेको पाइयो। सरकारी भन्यो प्राइभेट पढेकालाई कागज बनाएर छात्रवृति दिने विकृति देखियाे, त्यसकारण यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको हो’, उनले भनिन्।
सभापति घर्तिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताइन्। समितिमा छलफलका क्रममा दुई तिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव आएपनि विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको छाता ऐन आउने क्रममा भएका कारण तत्काललाई ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको उनको भनाइ छ।
समितिमा छलफलका क्रममा उच्च शिक्षा निः शुल्क गर्नुपर्ने संशोधन पनि परेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरलले तीन वटा नयाँ विधेयक आउने जानकारी गराएपछि नयाँ विधेयकमा नै छलफल गर्नेगरी उक्त विषय समावेश गरिएन। दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रुपमा विपन्नलाई हरेक तहमा एकपटक छात्रवृति दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि १ पटक मात्रै दिने व्यवस्था थियो।
अब उच्च शिक्षामा मातृभाषामा अध्ययन गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ। समितिले उच्च शिक्षामा मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । उच्च शिक्षा छाता ऐनमा नयाँ ढंगले छलफल गरेर जानुपर्ने भएकाले धेरे नेपाल ऐन संशोधन नगरिएको सभापति घर्तिले बताइन्।
