प्याब्सन र नेशनल प्याब्सन आबद्ध निजी स्कुलहरूले बिहीबारदेखि अनलाइन पढाइ रोकेका छन्। विद्यालय सञ्चालन खर्च, भवन भाडा तथा शिक्षक-कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने भएपछि सरकारलाई दबाव दिन कक्षा बन्द गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
दुई लाख ५० हजार जना शिक्षक तथा कर्मचारीले वैशाखदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्। अनलाइन पठनपाठन गरे पनि अभिभावकले शुल्क नतिरेको र सरकारले पनि राहत नदिएको भन्दै निजी स्कुल सञ्चालकहरूले पढाउन छाडेका हुन्। पढाउन छाडेसँगै शिक्षक-कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिइएको छ।
एक-डेढ महिनायता निजी स्कुलहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। केही समयअघि सरकार आफैंले वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रममा अनलाइन कक्षा पनि राखेको थियो।
अहिले आएर प्याब्सन तथा नेशनल प्याब्सन यो अवस्थामा कसरी पुगे?
स्कुल सञ्चालकहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण हो शुल्क। अभिभावकले लकडाउनका बेला पैसा नभएको भन्दै शुल्क नतिरेकाले स्कुल सञ्चालन खर्च धान्न नसकेको सञ्चालकहरू बताउँछन्।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले अभिभावकले शुल्क बुझाउने वातावरण बनाउनु पर्ने वा सरकारले शिक्षण शुल्क धान्ने गरी राहत नदिएसम्म पठनपाठन गर्न नसकिने बताए।
वैशाखको मासिक शुल्क नलिने निर्णय गरेको भन्दै उनले जेठदेखिको भने शतप्रतिशत शिक्षण शुल्क अभिभावकले बुझाउनुपर्ने बताए।
'अनलाइनको अलग्गै पैसा लिने भन्ने होइन। यो भ्रम अभिभावकहरूले नराखौं। अनलाइन कक्षा भनेको त विद्यार्थीलाई शिक्षण गतिविधिमा जोड्ने प्रयास न गरेको हो,' उनले भने, 'मानौं कुनै स्कुलले अनलाइन कक्षा चलाउन सकेन। उसले पनि विद्यालय भवनको भाडा तिर्नैपर्छ। त्यसका लागि पनि पैसा त चाहियो नि।'
उनले अनलाइन कक्षा चले पनि नचले पनि निजी विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीले पनि सरकारीले जस्तै पारिश्रमिक पाउनुपर्ने भएकोले त्यसको व्यवस्थापन खर्च अभिभावकले तिर्नुपर्ने बताए।
'यो पैसा हामीले कहाँबाट ल्याएर तिर्ने? सरकारले पनि सहयोग गरेको छैन,' उनले भने, 'कि शुल्क लिने वातावरण बनाउनुपर्यो कि सरकारले विद्यालय सञ्चालन खर्च धान्ने गरी आर्थिक सहयोग गर्नुपर्यो।'
उनले तोकिएको पाठ सक्ने जिम्मेवारी शिक्षकको भएकाले भविष्यमा 'ओभरटाइम' पढाएर पनि विद्यार्थीलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व रहने बताए।
'मानौं बाह्र महिनामध्ये नौ महिना मात्रै पढाउने अवस्था आयो भने पनि विद्यालय सञ्चालन खर्च त बाह्रै महिनाको लाग्छ। यो व्यवस्थापनका लागि पनि अभिभावकको काँधमा शुल्क बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी रहन्छ,' उनले भने, 'वर्षभरको शिक्षकको तलबको भार अभिभावकको काँधमा त पर्छ नै।'
उनले यातायात, पुस्तकालय, कम्प्युटर, ल्यावलगायतको खर्च कटाएर शिक्षण शुल्क मागेको बताए। जेठदेखिकै शतप्रतिशत शिक्षण शुल्क बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कुनै विद्यालयले ५० प्रतिशत शुल्क लिएर पनि पठनपाठन गर्न सकिने बताएका रहेछन् नि! भन्ने प्रश्नमा उनले शिक्षक र कर्मचारीले आधा महिनाको पारिश्रमिक लिने सहमति बन्यो भने त्यस्तो गर्न सकिने बताए।
'अभिभावक र शिक्षक प्रतिनिधि बैठक राखेर यसबारे निर्णय गर्नुपर्छ, त्यो अहिले सम्भव देखिन्न,' उनले भने, 'अहिले शिक्षण शुल्क जति छ त्यो शतप्रतिशत अभिभावकले बुझाउनुपर्छ। अबका दिनमा मासिक शुल्क के कसरी तिर्दै जाने भन्नेबारे बहस गरौंला। किस्ता किस्तामा तिर्दै जान सकिने विकल्प पनि खुला छन्। तर सरकारले यसबारे चासो दिनुपर्यो।'
अप्ठ्यारो परेका बेला अभिभावकले स्कुल बचाउन सहयोग गर्नुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ।
'रोजगारीबाट हात धुनुपरेका अभिभावकलाई त शुल्क बुझाउनुस् भन्न अपराध हुन्छ,' उनले भने, 'सरकारी तलब खाने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्नेहरूले त तलब बुझिरहेकै छन् त, शुल्क बुझाइदिए हुन्छ नि। त्यसबाट विद्यालय सञ्चालन खर्च हुन्थ्यो, पठनपाठन पनि रोकिने थिएन।'
उनका अनुसार भर्नाका बेला दुई महिनाको मासिक शुल्क बुझाउनु पर्ने नियम नै छ। त्यसपछि कति महिना पठनपाठन हुन्छ त्यो अध्ययन गरेर मासिक शुल्कमा केही छुट दिने पक्षमा पनि निजी विद्यालयका छाता संगठन छन्।
'स्कुल सञ्चालनको न्यूनतम खर्च धान्न त अभिभावकले शुल्क बुझाएर सहयोग गरिदिनुपर्छ,' उनले भने, 'सरकार वार्तामा बसिदियो भने यी सबै कुरा समाधान भइहाल्छन्। अल्झिनुपर्ने कुरै छैन। सरकारले हिजो आज हामीसँग कुनै छलफल गरेको छैन।'
सरकारले यसअघि स्कुलहरूलाई कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिन आदेश दिएको थियो। अनलाइन कक्षा वा कुनै पनि सेवाका लागि स्कुल सञ्चालन नहुन्जेल अभिभावकलाई पनि शुल्क नतिर्न भनेको थियो। तै पनि केही स्कुलले अभिभावकहरूलाई भर्ना र महिना शुल्कको बिल पठाएका छन्।
एकातिर निजी स्कुलले बिल पठाउने, अर्कातिर सरकारको निर्णय, यसले अभिभावकलाई पनि अलमलमा पारेको देखिन्छ।
हामीले यसबारे शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्मालाई सोध्यौं। उनले निजी स्कुलहरूसँग छलफल जारी रहेको बताए।
'विद्यालय सञ्चालकले राखेका सबै मागबारे मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा छलफल गरिरहेको छ,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषदले केही निर्णय गर्ला।'
