संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने ३५ वटा स्थानीय तहको अनुदान रकम कट्टा गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई हालै पत्राचार गर्दै संघीय मामिलाले कर्मचारीलाई हाजिर नगराएका स्थानीय तहहरूमा अनुदान कट्टा गरिदिन भनेको छ।
समायोजन भई स्थानीय तहमा गए पनि हाजिर हुन नपाएका कर्मचारीलाई तलब, भत्ता खुवाउन उक्त अनुदान रकम कट्टा गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
‘पहिले स्थानीय तहहरूले कर्मचारी चाहियो भने। लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ना गरेर ती स्थानीय तहमा पठाइयो,’ सहसचिव अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘विभिन्न बाहना बनाएर कर्मचारीलाई हाजिर गराएनन्, फिर्ता पठाए। त्यसैले अनुदान कट्टा गर्ने निर्णय भएको हो।’
स्थानीय तहबाट आएको मागका आधारमा मन्त्रालयले लोक सेवालाई पद संख्या उपलब्ध गराएपछि आवेदन खुलाएर परीक्षामार्फत् कर्मचारी राख्ने गरिन्छ।
‘कर्मचारी माग्ने अनि पठाएपछि हाजिर नगराउने? स्थानीय तहको यो मनलाग्दी रोक्न अनुदान कट्टा गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘साउनदेखि चैतसम्मको अनुदान कट्टा गर्ने हो।’
यो अवधिमा ३५ स्थानीय तहबाट कूल एक करोड ८८ लाख १८ हजार आठ सय रूपैयाँ अनुदान कट्टा गर्न लागिएको छ।
स्थानीय तहहरूबाट फिर्ता भएका कर्मचारीका लागि साउनदेखि चैतसम्म आवश्यक पर्ने रकम हाजिर नगराउने तिनै स्थानीय तहहरूबाट कट्टा गरी तलब खुवाउन लागिएको हो।
फिर्ता भएका कर्मचारीलाई यसबीचमा संघीय मामिलाले नै तलब खुवाएको थियो। मन्त्रालयले अनुदान कट्टा गरी उक्त रकम सोध भर्ना गर्ने तयारी गरेको हो।
अनुदान कट्टा गर्नेबारे गत मंसिर १० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमै निर्णय भइसकेको थियो।
मंसिर २६ मा मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट निर्णय गर्दै कट्टा गर्नुपर्ने विवरण र निर्णय प्रतिलिपीसमेत अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ।
३५ वटा स्थानीय तहमा हाजिर गर्न नपाएर ४५ जना कर्मचारी मन्त्रालयमै फिर्ता भएका थिए।
कर्मचारीलाई हाजिर नगराएका स्थानीय तहहरूलाई कारवाही स्वरूप अनुदान कट्टा गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
हेर्नुस् अनुदान कट्टा भएका स्थानीय तहहरू:
