कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेकी संगीतावादीका दुई छोराछोरी भोक नलाग्दासम्म चौरमा उफ्रिँदै खेल्छन्।
जब भोक लाग्छ अनि आएर भन्छन्- मम्मी भोक लाग्यो।
संगीता यताउति कसैले फालेका प्लाष्टिकका टुक्रा र आगो बाल्न मिल्ने केही वस्तु जम्मा गरेर आगो बाल्छिन्। आफूसँगै ल्याएको चामल पकाउन थाल्छिन्।
संगीतालाई आफूसँग ल्याएको चामल बचाउनु पनि छ। किनकी उनका छोराछोरीलाई जतिबेला पनि भोक लाग्न सक्छ। धर्नामा बसेको ठाउँमा कतिबेला खाना पाक्न सुरू हुन्छ भन्ने निश्चित पनि त छैन ।
छोराछोरी र सापटी मागेको अलिकति चामल बोकेर दैलेखको डुंगेश्वरबाट चार दिन हिँडेर सुर्खेत आइपुगेकी संगीताले यतिबेला यही कामना गरिरहेकी छिन्- भोकले छोराछोरी रून नपरोस्।
धर्ना बसेको ठाउँमा छोराछोरीलाई भोक नलागोस् भनेर उनले कामना गरिरहन्छिन्।
‘छोराछोरी भोक लाग्यो कि मम्मी भन्न थालिहाल्छन्, यहाँ आफैं भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पनि उनीहरूको भोक मेटाउनुपर्ने हुन्छ,’ संगीताले भनिन्, ‘घरमा हुँदा अैँचोपैँचो गरेर भए पनि उनीहरूको भोक मेटाउन सकिन्थ्यो, त्यही पैंचो गरी ल्याएको चामल बचाइबचाई यहाँ पनि छोराछोरीको भोक मेटाउने काम गरिरहेकी छु।’
संगीताजस्ता वादी समुदायका सयौं मानिस अहिले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि धर्ना बसिरहेका छन्।
घरसहितको खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै ४७० जना वादी समूदायका व्यक्ति ११ दिनदेखि धर्नामा बसेका छन्। माग पूरा नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने उनीहरूले अडान लिएका छन्।
संगीतालाई आफ्नै पाखुरा चलाएर उत्पादन गर्न रहर छ। सरकारले थोरै भएपनि जग्गा दिएको भए आफूले मेहनत गरेर जिविका चलाउने बाटो संगीतालाई हुन्थ्यो।
‘हामीलाई दुई कोठाको जस्ता पाता लगाएर सानो घर त सरकारले बनाइदिएको छ, घरमात्र दिएर भएन। घरबाट पानी फाल्यो भने पनि तल्लो घरकाले झगडा गर्छन्,’ संगीताले भनिन्, ‘तरकारी लगाउनेसम्म जग्गा छैन, कि त हाम्रा हातखुट्टा काटेर फालिदिनुपर्यो। त्यसपछि त फेरि सरकारले अपांग भत्ता देला। हामी जिन्दगी चलाउँला। होइन भने हामीलाई यी हातखुट्टा चलाउने थोरै भए पनि जग्गा त हुनुपर्यो नि।’
उनले आफ्नो मागअनुसार सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमात्र आफूहरू गाउँ फर्किने उनले बताइन्। उनको परिवारमा ८ जना सदस्य छन्।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिका-५ का प्रेम वादीको परिवारमा १४ जना सदस्य छन्। आफैंले उत्पादन गरी खाने जग्गा नहुँदा परिवारले सक्नेजति मजदुरी गर्छन्। प्रेमले मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि बसेका वादी समुदायको अगुवाइ पनि गरेका छन्।
‘हामी वादी जातिहरू भुरे राजाको पालादेखि छत्रछायामा हुर्किएका हौं, कोहीलाई नाच्ने, कोहीलाई गाउन लगाउने गर्थे। त्यसरी हाम्रो जीवन चल्दै आएको थियो,’ प्रेमले भने, ‘अहिले लोकतन्त्र आए पनि हाम्रो समस्या समाधान हुने देखेनौं। पहिले हाम्रो घर थिएन। सरकारले घर बनाइदियो। तर सरकारले दिएको दुई कोठे घरमा मेरो १४ जनाको परिवार कसरी जिविका चलाउँछ।’
उनले आफूहरूले कुनै हिंसात्मक आन्दोलन नगर्ने बताए।
‘हामी आफ्नै पाखुरी चलाएर उत्पादन गर्न सकिने जग्गा माग गर्दै यहाँ आएका छौं, हाम्रो अरू कुनै माग छैन,’ प्रेमले भने, ‘हामीलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध हुनुपर्छ, त्यो भयो भने खेतीपाती लगाएर जिविकोपार्जन गर्न सक्छौं।’
डुंगेश्वरकै मानकुमारी वादीलाई छोराछोरीलाई खाना कसरी पुर्याउने भन्ने चिन्ता भइरहन्छ। संगीताजस्तै उनको पनि छोराछोरीलाई भोक नलागोस् भनेर कामना गर्ने अवस्था छ।
११ दिनदेखि धर्नामा बसेकी मानकुमारी पनि सरकारले खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउला भन्ने आशामा छिन्।
‘घर त सरकारले दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘छोराछोरी पढ्ने रहर मान्छन्। खानै छैन। उब्जनी गर्ने ठाँवै नभएपछि हामीले कसरी खाना पुर्याउने?’
उनलाई लाग्न थालेको छ जिन्दगीमा कति अर्काको दास बनेर गुजारा गर्नु। जग्गा जमिन भएको भए आफ्नै पाखुरा चलाएर उब्जनी गरेर खान्थ्यौं।
‘कहिले बालुवा गिट्टी बनायौं, कहिले बालुवा चाल्यौं। त्यसले पुगेन अर्काको दासै बन्दा पनि नपुग्ने रैछ। आफ्नै जग्गा भयो भने उब्जनी गरेर खाउँला भनेर हामी यो माग गर्न आएका हौं,’ मानकुमारीले भनिन्।
खेतीयोग्य जमिनबिनाको घरमात्र भएकाले आफ्नो परिवार पाल्न गाउँमा गएर माग्नु परेको दुल्लु नगरपालिकाकी भूमि वादीले बताइन्।
‘सधैँ आफूले बालुवा चालेको आम्दानीले घर खर्च चलाउन पुग्दैन, गाउँमा माग्न गयो भने तिमरुका हातखुट्टा छन् त काम गरेर खाऊ भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो उब्जनी हुने जग्गा छैन। घर खनेर बाली लगाउन मिलेन। हामीलाई खेती गर्ने जग्गासहितको घर सरकारले नदिएसम्म जाँदैनौं।’
व्यक्तिको सहयोगमा छाक टार्दै
वादी समुदाय धर्नामा बस्न आएको १० गते राति सुर्खेतको युवा व्यवसायी हरि बिष्टले आवश्यक खाद्यान्नसहित खाना पकाउनका लागि ग्यास दिए। त्यो सामग्रीले उनीहरूले भोलिपल्टको साँझसम्म मात्र पुग्यो।
त्यसयता पनि उनीहरूले अरूकै सहयोगमा छाक टार्दै आएका छन्।
‘हामीलाई कसैले दियो भने भोक मेटाउने हो, दिएनन् भने भोकै बस्ने हो,’ हिक्मत वादीले भने, ‘हाम्रो पीडा त सरकारले नसुनेझैं गरिसक्यो, दाताले पनि अब दिन छोडिसक्नुभयो।’
धर्नामा बसेका वादी समुदायका बालवालिका र वृद्धवृद्धा अझ धेरै समस्यामा परेको उनले बताए। शौचालयको उचित व्यवस्था नहुँदा समेत वादी समुदायलाई समस्या परेको छ।
‘अहिले अस्थायी ट्वाइलेटमै निर्भर छौं,’ हिक्मतले भने, ‘यतिका धेरै मानिस छौं, न त्यो ट्वाइलेटले धान्छ। न त खानापानीले नै धान्छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले भने धर्नामा बसेका समुदायलाई जग्गा दिन नसक्ने भनिसकेको छ। धर्नामा बसेको भोलिपल्ट (फागनु ११ गते) कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले उनीहरूलाई भेटेर जग्गासम्बन्धी अधिकार संघ सरकारमा भएकाले प्रदेश सरकारले दिन नसक्ने बताएका थिए।
त्यसको एक सातापछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि उनीहरूलाई भेटेर त्यही कुरा दोहोर्याए।
‘जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा प्रदेश सरकारको हातमा छैन, हामीले रोजगारी, आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता अरू सहयोग गर्न सक्छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले वादी समुदायसँग भनेका थिए, ‘यसबाहेक हामीबाट चाहेर पनि सहयोग हुन सक्दैन।’
आन्दोलनमा रहेको वादी समुदायले भने आफूहरूलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध नगराएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।
‘प्रदेश सरकारले नसक्ने भए हामीलाई संघीय सरकारका मान्छे आएर जग्गा दिन्छौं भनेर प्रतिवद्धता गर्नुपर्यो,’ हिक्मत वादीले भने, ‘जग्गै नभएका हामीहरू घर गएर पनि के गर्ने, भोकै बस्न त जहाँ पनि सकिहालिन्छ नि।’
