गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा पढ्न सहयोग गर्न भन्दै प्रदेश नम्बर १ सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सुविधाभन्दा पनि बढी शर्तले विफल बनेको छ।
सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष नै प्रदेश १ सरकारले ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ खडा गरेको थियो। गरिब, जेहेन्दार र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष एमबीबीएस पढाउने लक्ष्य कार्यक्रमको थियो।
यसरी पढेर उत्पादन भएका चिकित्सकलाई दुर्गम क्षेत्र, जहाँ चिकित्सकको अभावले नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा गर्न लगाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारेको सरकारले बताएको थियो। यो कार्यक्रमलाई सरकारले ‘समाजवादी कार्यक्रमको एउटा अभ्यास’ भन्दै प्रचार पनि गरेको थियो।
सरकारले विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा पढ्नका लागि १० लाख रूपैयाँ मात्रै दिने र पढिसकेपछि ५ वर्ष अनिवार्य तोकेको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएपछि यो कार्यक्रमले विद्यार्थी समेट्नै सकेन।
दुई वर्षयता सरकारले यो कार्यक्रमको बजेट नै कटौती गरेको छ।
‘हामीले पटक–पटक सूचना प्रकाशन गर्दा सहयोग खोज्ने विद्यार्थी आएनन्,' सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव फडिन्द्र खत्रीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सहयोग खोज्ने विद्यार्थी नआएपछि दुई वर्षदेखि यो कार्यक्रममा बजेट नै विनियोजन हुन छाडेको छ।’
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र ०७६/०७७ पछि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनै सकेन। पहिलोपटक पनि दुई पटक सूचना गरेर १५ जना विद्यार्थीलाई रकम उपलब्ध गराउने बताउँदा आठ जनाले मात्रै सरकारको सहयोग लिएका थिए।
अर्को वर्ष ३ जनाले मात्र आवेदन दिए। त्यो वर्ष सरकारले ५ जनाका लागि कोटा निर्धारण गरेको थियो। तर कोटा घटाउँदा पनि केवल तीन जनाले मात्रै चासो देखाएपछि अर्को वर्षदेखि सरकारले यो कार्यक्रममा बजेट छ्ट्याउनै बन्द गर्यो।
मन्त्रालयले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, बुढीगङ्गाको विराट मेडिकल कलेज, धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र संखुवासभाको अस्पताललाई समेत आवेदनका लागि सूचना पठाएको थियो। तर आ.ब. २०७६/०७७ मा भने उक्त कार्यक्रममा एउटै पनि आवेदन नपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
एमबीबीएस पढ्न धेरै खर्च लाग्ने तर सरकारले केवल १० लाख मात्रै उपलब्ध गराउने, त्यो पनि ऋणमा मात्रै।
‘यस्तो व्यवस्थाले विद्यार्थी आकर्षण हुने कुरै भएन’ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन् ‘पढिसकेर फेरि पाँच –पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने शर्त पनि भएपछि विद्यार्थी आकर्षण हुने कुरै भएन।’
कार्यक्रम तय गर्ने बेलामा सरकारले गरिबका छोराछोरी पनि डाक्टर बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित उनीहरूको एमबिबिएस अध्ययनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ को अवधारणा अघि सारेको थियो।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको उक्त कोषमार्फत बिना धितो सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराएर गरिबका छोराछोरीलाई एमबिबिएस पढाउने सरकारको योजना थियो।
यो ऋण सहयोगत ती विद्यार्थीले मात्र पाउँथे जो प्रदेशभित्र मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेका गरिब तथा विपन्न वर्गका, सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थी हुन्थे। उक्त सुविधा एक स्थानीय तहबाट एकजनाले मात्र पाउनेसरकारी व्यवस्था थियो ।
यो सुविधा लिएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुका लागि प्रदेश सरकारले अध्ययन समाप्ति पश्चात सम्बन्धित स्थानीय तहमै कम्तिमा ५ वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि कार्यक्रम विफल बनेको हो।
सरकारको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहमा काम नगरेमा त्यस्ता व्यक्तिबाट शत प्रतिशत जरिवानासहितको कूल ऋण रकम असुल गरिने कानुनी व्यवस्था थियो। यही व्यवस्थाले योजनाप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण घटेको मन्त्रालयको शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेलले बताए।
‘सरकारको आर्थिक सहयोगमा अध्ययन गरेपछि विद्यार्थीले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई ५ वर्ष समर्पित गर्नपर्ने भयो। उनीहरूले आफू अनुकूल काम गर्न नपाउने भए,’ उनले भने, ‘यसले पनि प्रदेश सरकारको कार्यक्रम असफल बनेको हो।’
यो कोष खडा गर्न अगुवाई गरेका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले भने कार्यक्रमको महत्व सामाजिक विकास मन्त्रालयले नबुझ्दा कार्यक्रम असफल भएको बताए।
‘हामीले गरिब जेहेन्दार र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष एमबीबीएस पढाउने र दुर्गम क्षेत्र जहाँ चिकित्सकको अभावले नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा गर्न लगाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर सामाजिक मन्त्रालयले कार्यक्रमको महत्व र स्पिरिटलाई मनन गर्नै सकेन।’
आङ्बोले मन्त्रालयले सहज ढंगले कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यसो नगरेको पनि बताए।
‘सहज र व्यवहारिक कार्यविधि बनाएर अध्यापन गराउने गरि मन्त्रालयले काम गर्नै सकेन,’ उनले भने, ‘निःशुल्क पढाउने र दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सेवामा खटाउने कार्यक्रमको सोच थियो, तर, कार्यविधि बन्दासम्ममा नै कार्यक्रमको स्पिरिट समाप्त भयो।’
प्रदेशको प्रत्येक स्थानीय तहबाट १/१ जना चिकित्सक उत्पादन नभएसम्म उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो र दोस्रो सूचनाको आधारमा आवेदन दिएका ८ जना विद्यार्थीहरू अहिले सरकारकै ऋण सहयोगमा प्रदेशका विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत छन्। तिनैमध्येका एक जना विद्यार्थीले यसरी ऋण लिएर फसेको अनुभव भइरहेको बताए।
‘सरकारले हाम्रो गरिबीको फाइदा उठायो भन्ने अनुभूति सबैमा छ,' ती विद्यार्थीले भने ‘न सरकारले पूरै सहयोग गर्यो। न पढिसकेपछि आफ्नो इच्छा अनुसार नै हुनेभयो ।’
मन्त्रालयका उपसचिव फडिन्द्र खत्रीका अनुसार कार्यक्रमको सुरूआत गर्दा एक जना विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षाका लागि २० लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने योजना थियो। तर २० लाख दिँदा थोरै विद्यार्थीले पाउने १० लाख दिने हुँदा धेरैले पाउने तत्कालीन मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए। यसरी १० लाखको कार्यविधि बनेको थियो।
‘धेरै विद्यार्थीलाई सहयोग हुन्छ भन्ने योजना अन्ततः विफल भयो’, उनले भने।
