प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको नाममा सुरू भएको’ बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान’मा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार छापा मारेपछि अहिले सरकार विवादमा फसेको छ।
प्रदेश सरकार गठन भएपछि यहाँ विभिन्न अभियानका रूपमा आर्थिक/ समाजिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए। ती कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको गुनासा बढ्दै छन्।
बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानमात्र होइन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयद्वारा सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ कार्यक्रममा पनि अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यो विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
स्वच्छता अभियानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गर्ने भनिएका नगराइन नगरपालिका-५ गांगुलीस्थित माधव ठाकुरबाबा मन्दिरको जिर्णोद्धार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-८ स्थित ढोरनोचनी पोखरीमा भइरहेको घाट निर्माण योजनाबारे सेतोपाटीले सोधिखोजी गरेको थियो।
स्थानीय, उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग कुराकानी गर्दा त्यहाँ अनियमितता भएको गुनासो सुनिन्छ।
माधव ठाकुरबाबा हजाम जातिका कुल देवता मानिन्छन्। मन्दिरका पूजारी उपेन्द्र ठाकुरका अनुसार वर्षौंदेखि रहेको यो मन्दिरमा २०७६ सालमा ठाकुर जातका व्यक्तिले नै कुल देवताको मन्दिर जिर्णोद्धार गरेको रामजानकी कनौजिया नाई कुटी समितिका अध्यक्ष संजय ठाकुरले बताए।
‘हाम्रो कुटी समितिले व्यक्तिहरूबाट चन्दा संकलन गरी दुई वर्षअघि मन्दिर पुन: निर्माण गरेको थियो,’ उनले भने।
‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ कार्यक्रमले पनि गएको वर्ष त्यही मन्दिरको जिर्णोद्धार गर्ने, टायल र पेन्ट गर्ने, वरिपरि पर्खाल लगाउने, धर्मशाला भनेर दुई कोठे टहरो बनाउने अनि झन्डै ५ सय मिटर टाढा रहेको राधो मरद मन्दिरदेखि उक्त मन्दिरसम्म जाने बाटो निर्माण गर्ने योजना बनायो।
माधव ठाकुरबाबा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राधेश्याम झाले यो योजनाको कुल लागत ८२ लाख भएको बताए।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानले उक्त मन्दिरको जिर्णोद्धार गरी रकम भुक्तानीसमेत गरिसकेको छ।
भुक्तानी गरेको रकमबारे मुख्यमन्त्री कार्यालय र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षका भनाइ नै बाझिन्छन्।
गएको असार ३० गते माधव ठाकुरबाबा उपभोक्ता समितिमार्फत ५८ लाख ८१ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राधेश्याम झाले भने लागत ८२ लाख भए पनि साढे ५५ लाखको भुक्तानी मात्र लिएको बताए।
यो त भुक्तानीको मात्र कुरा भयो।
आधा करोड बढी रकमले गरिएका काम पनि गर्नु पर्ने जति नभएको पाइएको छ।
अभियानले मन्दिर जिर्णोद्धार गर्दा मन्दिरको कुटी समिति, मन्दिरका पूजारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थिएन।
मन्दिरमा स्वच्छता अभियानअन्तर्गत भएको काम कति बजेटबाट गरेको भन्ने विषयमा अध्यक्ष ठाकुरमात्र होइन मन्दिरका पूजारीलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधि समेतले थाहा नभएको बताउँछन्।
मन्दिरमा भएको मर्मत-सम्भार र पुनः निर्माण कार्यका लागि झन्डै ५९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको सुन्दा पूजारी तथा स्थानीय चकित परे।
पूजारीका अनुसार केही समयअघि मन्दिरको समिति तथा आफूलाई सोधपुछ नै नगरी अकस्मात केही व्यक्तिहरू मन्दिर परिसरमा आएका थिए। उनीहरूले मन्दिर रंगरोगन गरे, टायल्स लगाए र धर्मशाला छेउमै जस्ताको छानो राखिएको एक कोठे सानो घर पनि बनाइदिए। धर्मशालाको वरिपरि पहिलेदेखि लगाइएको ‘बाउन्ड्री वाल’ लाई भत्काएर मर्मत-सम्भार गरे। इँटाको पर्खाल भत्काएर दुई हात जतिको नयाँ पर्खाल लगाए।
उपभोक्ता समितिले यी काम आजभन्दा करिब २० दिनअघि सकेको हो। जबकी यसका लागि असार ३० गते नै मुख्यमन्त्री कार्यालयले भुक्तानी गरिसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। सरकारी निकायले जुनसुकै आयोजनामा कामभन्दा पहिले भुक्तानी गर्दैन। निश्चित काम भइसकेपछि निश्चित रकम भुक्तानी गर्छ।
उक्त कर्यक्रमका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) भगवान झाले सम्झौता अनुसार मर्मत तथा जिर्णोद्वारका सबै काम सकिएपछि भुक्तानी भएको दाबी गरे।
उनले भुक्तानी भएको रकमबाट कुन-कुन काम भयो भन्ने फेहरिस्त सेतोपाटीलाई बताएका छन्।
‘हल बनाउने, मन्दिरको रंगरोगन गर्ने, माटो भर्ने र सडकमा ग्राभेलको काम भएको छ। मन्दिरको चारैतिर पर्खाल जोडिएको छ,’ झाले भने, ‘त्यही योजनाअन्तर्गत सडकमा ग्राभेलको काम भएको छ। राधो मरद मन्दिरको पर्खाल पनि निर्माण भएको छ।’
मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष झाले बताएका काम भने फरक छन्।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष झाले पनि त्यहाँ भएको कामको फेहरिस्त सुनाए।
‘मन्दिर बनेकै थियो। रंगरोगन भयो। दुई वटा रूम बन्यो। ५ वटा सडकमा ग्राभेल गर्यो। सबै सानो-सानो थियो। एउटामात्र लामो सडक थियो। मोटामोटी ११/१२ सय मिटर ग्राभेल भयो। राधो मरद मन्दिरको बाउन्ड्री बनेकै थियो माथिबाट ग्रिल लागेको छ। राधो मरद मन्दिरको बाउन्ड्री प्लास्टर पनि गुर्नपर्ने थियो, तर सकिएन। समयको अभाव थियो नभए अझै काम हुन्थ्यो। पानी परेर काम गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘सडक पनि बनाउनु पर्ने थियो त्यहाँ। तर गाउँलेहरूले बन्न दिएनन्। जग्गाधनीहरूले विवाद गरिदिए।’
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष झाले पर्खालमाथि ग्रिल लगाएको भने पनि हामी पुग्दा त्यस्तो ग्रिल कतै लागेको देखिएन। दुई कोठे टहरोमा जस्ताको छानो हालिएको छ। अगाडिको भागबाट बाँसको सहारामा त्यो टहरो ठड्याइएको छ।
राधेश्यामले राधो मरद मन्दिरमा पर्खाल लगाउने काम पनि नगरिएको बताए। सिडिई भगवान झाले भने उक्त मन्दिरमा पर्खाल बनाएको दाबी गरेका थिए।
नगराइन नगरपालिका- ५ का वडाध्यक्ष विष्णुदेव झालाई पनि हामीले त्यहाँ के-के काम भएका छन् भनेर सोधेका थियौं।
उनकाका अनुसार सिडिई झा र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राधेश्यामले भनेजस्तो उक्त मन्दिर जाने बाटोमा ग्राभेलको काम भएको छैन।
‘राधो मरद मन्दिरदेखि माधव ठाकुर मन्दिरसम्म करिब ५ सय मिटर सडक पनि बनाउनु पर्ने सम्झौता भएको रहेछ। त्यसमा केही कामै भएको छैन। मन्दिरमा रंगरोगन र धर्मशाला मर्मतको नाममा गुणस्तरहीन काम भएको छ। मनपर्दी गरेको देखिन्छ,' वडाध्यक्ष झाले भने, ‘राधो मरदमा पहिल्यैदेखि पर्खाल बनेकै थियो। त्यसमा दुई रद्दा इँटामात्र थपिएको छ। गेट बनाउनु पर्ने थियो, त्यो बनेकै छैन।’
उक्त योजनाको कुल बजेट र भुक्तानीबारे आफूलाई केही थाहा नभएको उनको भनाइ छ।
हामीले मन्दिर जिर्णोद्धार लगायतका निर्माण कार्यको इस्टिमेट, लागत, सम्झौता तथा भुक्तानी भएको कागजात हेर्न खोजेका थियौं।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका नयाँ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दीपक मिश्रले भने उक्त योजनाको फाइल कहाँ छ आफूलाई थाहा नभएको बताए।
‘म यहाँ आएको १५/२० दिनमात्र भयो। फाइल कहाँ छ मलाई थाहा भएन,’ उनले भने।
कार्यालय स्रोत भने यसअघिका सिडिई झाले सम्बन्धित कागजातहरू घर लगेको बताउँछ। उनी असार १६ गते अवकास भएका थिए।
'धेरै अनियमितता भएको र अख्तियारमा उजुरी परेको धेरै फाइल अझै आफ्नो घरमै राखेका छन्,’ स्रोतले भन्यो।
यसबारे सोध्न हामीले मन्त्रालयका सचिव यमप्रसाद भुसालसँग कार्यालयमै गएर भेट्न खोज्यौं। कैयौं फोन र मेसेज गर्यौं तर उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
स्वच्छता अभियान कार्यक्रमको योजना छनोट, मूल्याकंन, अनुगमन, बजेट र अरू जति पनि प्रशासनिक काम हुन्छन् ती कार्यालयका सचिव, लेखा र सिडिईबाहेक कसैलाई थाहा नहुने एक अधिकृतले बताए।
पूर्वसिडिई झाले भने ती कागजात आफूले नराखेको बताए।
'ती फाइल मैले लगेको भनेर सूचना दिने व्यक्ति देखउनुस्, म थुतुनो फुटाइदिन्छु,' उनले भने।
कमसल काम र कामभन्दा ज्यादा भुक्तानी भएको आरोप लागेको अर्को योजना हो, जनकपुरधाम उपमहानगरापलिका-८ स्थित ढोरनोचनी पोखरीस्थित घाट निर्माण।
निर्माण सम्पन्न नहुँदै कतै भत्किएको छ भने दर्जनौं ठाउँमा भित्रसम्म चिरा परेको स्थानीय विजय साह बताउँछन्।
‘निर्माण भएकोसम्म भित्रसम्म चिरा नपरेको र नचर्केको कुनै भागै छैन। गुणस्तरहीनताको हद पार गरेको छ। निर्माण नसकिँदै यति धेरै ठाउँमा भत्किन लागेको घाट कति दिनसम्म टिक्छ?,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले मनपरी गरेको छ। खुलेयाम भ्रष्टाचार गरेको छ तर कसलाई के भन्ने? मिडियामा बोलेर पनि के हुन्छ?’
पोखरीको सौन्दर्यता र वास्तविक क्षेत्रफल नै मासेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख रिता झाले बताइन्।
‘पूर्वतिर पोखरी मासेर आवश्यकताभन्दा बढी सडक छोडिएको छ। काम नहुँदै कतिपय ठाउँमा भत्केर पुनर्निर्माण गरिएको छ। त्यो पनि भत्किने क्रम रोकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘गुणस्तरहीन काम भइरहेको सबैको आँखाअगाडि नै छ। निर्माण सुरू गर्दा हामीलाई कहिल्यै सोधखोज गरिएन। कहाँबाट आएको योजना हो भन्ने थाहै पाउन सुरूमा महिनौं दिन लाग्यो।’
डिभिजनल इन्जिनियर मिश्रका अनुसार सो पोखरी ८ असोज २०७७ मा शिवम एसराज जेभीले ठेक्का लिएको हो।
यो कम्पनीका सञ्चालक, राधेश्याम झा तिनै हुन् जो गांगुलीस्थित माधव ठाकुर मन्दिर मर्मत तथा जिर्णोद्धार गर्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छन्।
डिई मिश्रका अनुसार पोखरीको घाट निर्माणका लागि १ करोड ८ लाख ९२ हजार छ सय २४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार पोखरीमा माटो भर्ने, उत्तरतर्फ ५७ मिटर, दक्षिणतर्फ ४७ र पश्चिममा ११४ मिटर घाट निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ।
ठेक्का कबोल गरेका कम्पनीले हालसम्म ८५ प्रतिशत काम सकिएको भन्दै ८५ लाख ६३ हजार १३२ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन्।
तर त्यहाँ धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। सम्झौताअनुसार तीन पोखरीको तीन तर्फमध्ये कुनै पनि भागको पूरा काम भएको छैन।
दक्षिणतर्फको आधाभन्दा बढी भागको काम भए पनि बाँकी भागमा न घाट सम्पन्न भएको छ न पानी सुकाइएको छ। संरचना निर्माण भएका भागमा पनि प्लास्टर भएको छैन। जोडिएको इँटा चर्किन थालेको छ। निर्माण नहुँदै धेरै संरचना पानीमै डुबेको छ। पानीमा डुबेका केही भागमा इँटा पनि उप्किएको देखिन्छ। निर्माण भइसकेको भागमा घाट भत्किने क्रम रोकिएको छैन।
गुणस्तरहीन र अव्यवस्थित निर्माण कार्यबारे आफूले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको उपमेयर झाले बताइन्।
उनका अनुसार पोखरी जथाभाबी भत्काइएकाले बाटो छेउमा दुर्घटनाको उच्च जोखिम छ। त्यहाँ काम गर्ने ठेकेदार धेरै दिनदेखि सम्पर्कविहीन रहेको डिई मिश्रले बताए।
‘हामी सम्पर्क गरेर साइट अनुगमनमा पनि जान्छौं। म नयाँ भएर के-कस्तो काम भएको छ थाहा छैन। दुर्घटनाको जोखिमबारे मैले पनि सुनेको छु,’ उनले भने।
स्वच्छता अभियानमा व्यापक अनियमितता
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा व्यापक अनियमितता भएको औंल्याएको छ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण मन्दिर, पोखरी सौन्दर्यीकरण, भवन मर्मत-सम्भार, मस्जिद निर्माण, कब्रस्थान निर्माण, इनार निर्माण, चापाकल जडान लगायतका कार्यक्रममा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०७६ वैशाख २३ गते १८ करोड २० लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको पर्साको नगुवापोखरी, मुर्लीपोखरीको सौन्दर्यीकरण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेमा २०७७ वैशाख २२ गतेमा म्याद समाप्त हुँदासमेत नगुवापोखरीको १३.९ प्रतिशत र मुर्लीपोखरीको ३४.५१ % मात्र काम सम्पन्न भएको थियो।
पोखरी निर्माणका लागि ठेकेदारसँग गरिएको सम्झौताको म्याद अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्नेसँग पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिएर काम गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुरूप ती ठेकेदारसँग पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिई आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेमा मुख्यमन्त्रीले त्यसो गरेका छैनन्।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश २ का आठ जिल्लामा रहेका ३४ पोखरी,१६ नदी, खोलाहरूको बाढी-पहिरो नियन्त्रणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र मास्टरप्लान तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गरेको छ। प्रतिस्पर्धा नै नगराई सोझै परामर्शदाता छनोट गरी ४ करोड २८ हजार भुक्तानी दिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यालयले मर्मत-सम्भार र सौन्दर्यकरण गर्ने विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यका लागि ५/५ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरी मौजुदा सूचीमा रहेका अलग-अलग परामर्शदाताबाट काम गराइएको छ।
एकै जिल्लामा एकभन्दा बढी पोखरीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा कामको प्रकृति अनुसारको प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट परामर्श सेवा लिन सकिनेमा त्यसो गरेको छैन। बरू १ करोड २७ लाख रुपैयाँको काम सोझै सम्झौता गरी गराएकाले नियमित नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ।
‘वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि उपयुक्त प्याकेज बनाई बोलपत्रको माध्यमबाट परामर्शदाता छनौट गर्नु पर्नेमा बोलपत्रको सीमाभन्दा घटीको स-साना प्याकेजको लागत अनुमान तयार गरी खरिद गरेको कार्य उपयुक्त देखिएन, खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वच्छता अभियानका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले २१ करोड ६१ लाख, ०७६/७७ मा ३१ करोड ३३ लाख, २०७७/७८ मा ५५ करोड ५० लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा सो अभियानका लागि २० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान र बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण कार्यका लागि प्रदेशका आठ जिल्लामा ४ इन्जिनियर, ४ सब इन्जिनियर र ठेक्का सम्झौता अनुसारको प्रति काम एक जना सुपरभाइजर राखी कन्टिन्जेन्सीबाट ५१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
कर्मचारी सुपरभाइजर राख्दा कामको परिमाण, कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक संख्या एकिन गरी निश्चित योग्यता निर्धारण गरेर नियुक्ति गर्नुपर्ने नियम छ। इन्जिनियर र सव-इन्जिनियरबाहेक अरूको योग्यतासमेत निर्धारण नगरी नियुक्ति पत्रबिना भुक्तानी दिएको रकम मितव्ययी नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आफन्तको भर्ती केन्द्र
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार स्वच्छता अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न तहमा १० जना कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ। करारमा ३ जना सातौं तह, १ जना छैठौं तह, २ जना पाँचौं तह र ४ जना श्रेणीविहीनमा नियुक्त गरिएको हो। तीमध्ये कम्प्युटर अपरेटर सहायक पाँचौंमा नियुक्त गरिएका अनिताकुमारी महतोमात्र कार्यालयमा नियमित हाजिरी गर्छन्।
‘यही कार्यक्रमका लागि अन्य ३६ जना सुपरभाइजर पनि नियुक्त गरिएको छ। उनीहरू तलब बुझ्ने बेलामात्र कार्यालय आउँछन्,' एक कर्मचारीले भने।
उनका अनुसार नियुक्त गरिएकामध्ये प्रायः कर्मचारी मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयका सचिव लगायतकै आफन्त छन्।
अधिकृत छैठौं स्तरमा सहजकर्तामा नियुक्त गरिएका राजु राउत मुख्यमन्त्री राउतका भतिज पर्छन्।
त्यसैगरी सहायक पाँचौं तहमा नियुक्त गरिएका प्रदीप भुसाल कार्यालयका सचिव यमप्रसाद भुसालका छोरा हुन्।
सचिव भुसालकी श्रीमती टीका भुर्तेललाई पनि दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको छ ती कर्माचारीले बताए।
मुख्यमन्त्री राउतको प्रेस संयोजको कामसमेत गर्दै आएका आतिश मिश्रलाई अधिकृतस्तर सातौं तहमा नियुक्ति दिइएको छ।
त्यसैगरी हलुका सवारी चालकमा नियुक्त गरिएका सल्लाउदीन अहमद मुख्यमन्त्री राउतनिकट जसपाका कार्यकर्ता हुन्।
इन्जिनियर सातौं तहमा नियुक्त हैदर अलि र इन्जमामुल हक ठकुराईसमेत मुख्यमन्त्री निकट मानिन्छन्।
--1715160207.JPG)
