प्रदेश २ सरकारले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाटै मधेस आन्दोलनमा सहिद भएका प्रत्येक सहिद परिवारका एक जनालाई रोजगारी दिने निर्णय गर्यो।
तर अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी सहिद परिवारले न रोजगारी पाए न घाइतेले उपचार।
जागिर दिन माग गर्दै पटक-पटक मधेस भवन घेराउ, धर्ना बस्नेदेखि ती परिवारले सरकारविरूद्ध प्रदर्शनसँगै धर्ना पनि बसे।
तर सहिद परिवारको जीविकोपार्जनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले बर्सेनि पैसा बाँडेर पन्छिने गरेको छ।
भैंसी र तीन वर्षदेखि बलिदानी दिवसमा २५/२५ हजार रुपैयाँबाहेक सरकारले आफूहरूका लागि केही नगरेको सहिद परिवारको गुनासो छ।
मधेसको अधिकार र पहिचनाका लागि भन्दै भएको आन्दोलनमा मारिएको रमेश महतोको स्मृतिमा मनाइने बलिदानी दिवसमा यसवर्ष प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ।
मधेसी सहिद प्रतिष्ठानको सिफारिसमा बलिदानी दिवसमा सप्तरीको राजविराजमा आयोजना हुने कार्यक्रममा ५४ जना सहिद परिवारलाई ३/३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शैलेन्द्र साहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पछिल्लो मधेस आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका परिवारलाई भने २५ हजारदेखि ३ लाखसम्म राहत वितरण गरिनेछ।
‘प्रतिष्ठानले निर्णय गरेबमोजिम त्यो रकमको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ,’ उनले भने।
सहिद परिवारलाई जागिर र घाइतेलाई उपचार तथा आर्थिक सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छैन।
हुन त चौतर्फी दबाबपछि सरकारले २९ पुस २०७५ मा सहिद परिवारका एक जना सदस्यलाई तलब-भत्तालगायत अन्य सुविधा पाउने गरी कार्यालय सहयोगी पदमा नियुक्ति पत्र दिई जागिरमा खटाउने निर्णय गरेको थियो।
२० जेठ २०७६ मा ५४ जना सहिद परिवारलाई नियुक्ति पत्र पनि दिइयो।
तर केही परिवारबाहेक धेरैले जागिर पाएनन्।
मधेस आन्दोलन सहिद संघर्ष समितिका संयोजक उपेन्द्र ठाकुरका अनुसार प्रदेश सरकारबाट नियुक्ति पत्र पाएका २६ जनाले मात्र जागिर पाए। बाँकी सहिद परिवारका सदस्यहरूले भने जागिरका लागि हार-गुहार गर्दै नियुक्ति पत्र लिएर मधेस भवनमा मन्त्रीहरूसमक्ष धाएको धायै छन्।
‘मुख्यमन्त्रीलाई हामीले कैयौं पटक भेट्यौं तर उहाँले आश्वासनबाहेक आजसम्म केही दिन सक्नुभएन। कहिले संघीय सरकारको सचिवले टेरेन भनेर पन्छिनुहुन्छ भने कहिले अर्कै बहाना बनाइदिनुहुन्छ,’ ठाकुरले गुनासो पोखे, ‘हामीलाई नियुक्ति दिएको वन मन्त्रालयमा हाजिर गराउनुस् भन्दा मन्त्रीले तपाईंहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएन भनेर फर्काइदिनुहुन्छ। सचिवले हामीलाई मन्त्रीले जो आदेश दिन्छन् त्यो गर्छौं भन्नुहुन्छ। सहिद परिवारलाई कहिलेकाहीँ मञ्चमा बोलाएर फूलमाला र अबिर लगाउनबाहेक सरकारले केही गरेको छैन।’
चुनाव नजिकिएपछि सरकारले आफूहरूलाई पैसा बाँडेर ठग्ने प्रयास गरेको सहिद सञ्जय चौधरीका भाइ राजुले आक्रोश पोखे।
‘सरकारले पाँच वर्षसम्म सहिद परिवारका लागि केही गरेन। जागिरको नाउँमा नियुक्ति पत्र थमाएर ठगे। आन्दोलन गर्दा पनि जागिर पाइएन,’ उनले गुनासो पोखे, ‘५० हजारको भैंसी दिएर १ लाखको दरले बजेट सरकारले खाइदिए। अब चुनाव आउन लागेको बेला मधेसीलाई फेरि पनि आन्दोलन गर्न लगाएर सहिद बनाउन पैसा बाँड्न लागेको छ।’
सरकारले राहत दिनेबारे गरेको निर्णयबारे आफूलाई थाहा नभएको आन्दोलनको क्रममा तीन वटा गोली लागेर बाँचेका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१२ का सुनिल दासले बताए।
उनको शरीरमा अझै पनि एउटा गोली अड्केरै बसेको छ। संविधानमा पहिचान सहितको अधिकारको माग गर्दै तत्कालीन मधेसी मोर्चाले आयोजना गरेको ‘चलु जनकपुर भरू जनकपुर’ कार्यक्रमको क्रममा २५ भदौ २०७२ मा उनलाई कम्मर, पेट र तिघ्रामा गोली लागेको थियो। गम्भीर घाइते भएका उनलाई जनकपुरका डाक्टरले तुरून्तै काठमाडौं रिफर गरिदिए।
‘वीर अस्पतालमा डेढ महिना जति राखियो, दुइटा गोली त चिकित्सकले निकाले। तर तेस्रो गोली निकाल्न सकेनन्। कम्मरभित्रै एउटा गोली अड्किएको छ,’ दासले भने, ‘गोली लागेपछि शरीरभित्रको हड्डी भाँचिए, सेक्रल बोन त ध्वस्त नै भइसकेको थियो। आन्द्राहरूमा प्वाल परेको थियो, किड्नीमा पनि असर परेको थियो। पीडा यतिधेरै छ कि मैलै सुनाएर तपाईंहरू बुझ्न सक्नुहुन्न। कुनै-कुनै दिन सहनै नसक्नेगरी दुख्छ। छोराछोरीको भविष्य पनि बर्बाद भयो।’
गोली लागेको डेढ महिनासम्म अस्पतालमा बिताएका उनले एक वर्षसम्म घरको बेडमै बिताए।
उपचारको क्रममा उनको घडेरी पनि बिक्यो। तर कम्मरमा अड्किएको गोली अझै पनि निस्केको छैन।
प्रदेश सरकारले उनलाई जागिर र सम्पूर्ण उपचार खर्च दिने आश्वासन दिएको थियो। तर अहिलेसम्म डेढ लाख आर्थिक सहयोगबाहेक उनले केही पाएनन्।
‘त्यति धेरै पीडा भयो। घडेरी बिक्यो। परिवार चलाउन, छोरालाई पढाउन हम्मे परेको छ। उपचार गर्न अझै धेरै पैसा चाहिन्छ तर तीन वर्षअघि मुख्यमन्त्री ज्यूले डेढ लाख रुपैयाँ दिनुभयो,’ उनले भने,‘त्यो पैसा लिन मेरो आत्माले मानिरहेको थिएन तर मुख्यमन्त्री ज्यूले उपचारमा सरकारले अझै सहयोग गर्छ जागिर दिन्छ भन्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म केही पाएनौं। सरकारले आफन्तलाई जागिर दियो हामीलाई बिर्सियो।’
मधेस आन्दोलनको क्रममा एक्लो छोरा गुमाएका लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका-१ अरेरबाका रामनरेश रायले त जागिर पाउने आशै मारिसकेका छन्।
२५ भदौ २०७२ मा प्रहरीको गोली लागेर उनका एक्लो छोरा १३ वर्षीय दीलिप यादवको मृत्यु भएको थियो।
‘नियुक्ति पत्र लिएर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीनिर दौड्दा दौड्दै अब थाकिसकेँ। यिनीहरूले जागिर दिन्छ होला भन्ने अब लाग्दैन,' उनले भने।
अहिले त उनीहरूलाई छोराले जेका लागि सहादत दिएका थिए त्यो पूरा नभएकोमा छ।
‘आन्दोलनमा राखिएका कति माग पूरा भए? मजस्ता कतिले छोरा गुमाए तर त्यसले जनताले के पाए? नेताहरूले कुर्सीमात्र पाए,’ रामनरेशले भने, ‘मेयर, मन्त्री, मुख्यमन्त्री बने। करोडौं कमाए तर सहिद परिवार कसरी बाँचेका छन्, कति पीडामा छन् कसैले देखेनन्।’
अधिकारका लागि लडेका सहिदको बलिदानी खेर गएको उनको बुझाइ छ।
जागिर नपाएका परिवारलाई जागिर दिन र उनीहरूको व्यवस्थापनका गर्न मधेसी सहिद प्रतिष्ठानले निर्णय गरिसकेको र केही दिनभित्रै कार्यान्वयन हुने सरकारका प्रवक्ता मन्त्री साहले बताए।
‘केही सहिद परिवारमा जागिर गर्ने सदस्य छैन। कसैको परिवारमा पढेकै छैन, सक्षम छैन। त्यसका लागि प्रतिष्ठानमार्फत् हरेक महिना भरणपोषण भत्ता दिइनेछ। उनीहरूका बालबच्चालाई छात्रवृत्ति दिने लगायतका धेरै कामहरू हुन्छ,’ उनले भने।
