निर्माण सुरु भएको करिब ९ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको सुर्खेत सिटी बसपार्कबाट भाडा असुल्न नगरपालिकालाई कठिन परेको छ। बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको कम्पनी पिआर कन्स्ट्रक्सनले सात महिनायताको भाडा तिरेको छैन।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मातहतको उक्त बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा भक्तपुरको पीआर कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो। उक्त कम्पनीले सात महिनादेखि भाडा नतिरेपछि नगरपालिकाले ताकेता गर्दै बारम्बार पत्र पठाएको छ।
कम्पनीले नगरपालिकालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको छैन। दश पटक पत्र पठाउँदा पनि नगरपालिकाले भाडा पाएको छैन।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म हामीले दशौँपटक ताकेतासहित पत्राचार गरेका छौँ तर उहाँहरू (कम्पनी प्रतिनिधि) आउनुभएको छैन।’
तिवारीका अनुसार बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको कम्पनीले नगरपालिकालाई झन्डै २६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यो रकम हर्जनासहितको हो।
नगरपालिका र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार मासिक भाडा अर्को महिनाको १५ गतेसम्ममा नबुझाए १ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । एक महिना नाघे २ प्रतिशत र दुई महिना नाघे ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ। यो जरिवाना दैनिक हिसाब हुने प्रावधान छ।
अहिले कम्पनीको नाममा कुल बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत जरिवाना दैनिक थपिँदै गएको छ। सम्झौताअनुसार पीआर कन्स्ट्रक्सनले मासिक ३१ लाख १५ हजार ५३२ रुपैयाँ नगरपालिकालाई तिर्नुपर्छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीका अनुसार सुरुमा सम्झौता गर्दा तोकिएको समयसीमाभित्र कम्पनीले भाडा नबुझाए दैनिक पाँच प्रतिशतका दरले थप रकम तिर्नुपर्छ। यस हिसाबले अहिले दैनिक ८–१० लाखको दरले बक्यौता बढ्दै गएको छ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावत नगरपालिकाले कानून मिचेर बाहिरको कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा स्थानीय व्यवसायीहरू मर्कामा परेको बताउँछन्।
‘नगरपालिकाले यहाँका व्यवसायीलाई ध्यानमा राखेर ठेक्का दिनुपथ्र्यो। यो ख्याल नगरी टेन्डर आह्वान गर्दा ठेकेदार कम्पनीले बढी रकम हालिदियो,’ अध्यक्ष रावतले भन्छन्, ‘ठेकेदारले बढी भाडा बुझाउने गरी ठेक्का पारेपछि व्यापारीलाई भाडा महँगो प¥यो। यसकारण कतिपय व्यवसायी बसपार्कबाट पलायन भए। व्यवसाय नभएपछि सञ्चालकले भाडा पाउने कुरा भएन।’
सञ्चालक कम्पनीले व्यवसायीहरूबाट पेश्की उठाएर पनि नगरपालिकालाई नबुझाएको पाइएको उनले बताए।
‘कानूनअनुसार उचित सम्झौता नगरिएकाले त्यहाँका व्यवसायीलाई मासिक ४०–५० हजार रुपैयाँ भाडा पर्छ, बसपार्कमा व्यापार गर्नेले त्यति कमाउँदैन,’ रावत भन्छन्, ‘साढे दुई मिटर मोहडाका सर्टर छन्, यस्तोमा त बढीमा ७–८ हजार रुपैयाँ भाडा हुनुपर्ने हो।’
नगरपालिका र कम्पनीबीच भएको सम्झौताका विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारी आफैँ अन्योलमा छन्।
‘यति महँगो भाडा कुनै कानूनसँग मेल खाँदैन, कसरी सम्झौता गरियो थाहा छैन,’ बसपार्क व्यवस्थापन समितिका सदस्यसमेत रहेका तिवारी भन्छन्, ‘सम्झौता नै हाम्रो लागि मूल कानून भएकाले मान्नैपर्यो।’
पिआर कन्स्ट्रक्सनले कोभिडका कारण बसपार्क नचलेको कारण जनाउँदै भाडामा छुट मागेको थियो। नगरपालिकाले पछिल्लो लकडाउन अवधिको भाडा सतप्रतिशत छुट गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
यस वर्ष वैशाख १५ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीका अनुसार वैशाख १५ देखि साउन १५ सम्मको भाडा छुट दिने निर्णय भएको थियो। त्यसयता सात महिना (साउन १५ देखि फागुन १५ सम्म) को भाडा कम्पनीले नगरपालिकालाई बुझाएको छैन।
उनले भने, ‘उहाँहरू (पीआर कन्स्ट्रक्सन) त्यतिबेला हामीले झुक्किएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यौँ भन्नुहुन्छ, तर आफ्नो बचाउमा कुनै निवेदन दिनुभएको छैन।’
भाडा उठ्न नसकेको विषयमा बसपार्क व्यवस्थापन समितिले नगर कार्यपालिकामा छलफल गराउन चाहेको छ।
नगरपालिकाको बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ अनुसार नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय बसपार्क व्यवस्थापन कार्य समिति रहन्छ। उपप्रमुख उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र बसपार्क रहेको वडाका वडाध्यक्ष सदस्य रहन्छन्। बसपार्क व्यवस्थापन हेर्ने सम्बन्धित शाखाको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
बसपार्क व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा वीरेन्द्रनगरका मेयर देवकुमार सुवेदीका अनुसार बसपार्कको भाडा नतिरेको विषय प्रक्रियाअनुसार कार्यपालिकामा छलफल हुने र कानूनअनुसार अघि बढ्ने बताए।
यो विषय तत्काल किनारा लगाउन नसकिए भविष्यमा सम्झौताका दुवै पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीको भनाइ छ।
बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको पिआर कन्स्ट्रक्सनले नगरपालिकासँगको सम्झौताले आफू मर्कामा परेको जनाएको छ।कम्पनीका सुर्खेत प्रतिनिधि गोविन्द मल्लले आफूहरू भाडा तिर्न तयार रहेको तर हर्जनामा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताए।
‘हामी नगरपालिकालालाई बाँकी भाडा तिर्न तयार छौँ तर दैनिक हर्जना संशोधन गरिदिनुपर्छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘हामीले पनि पहिले राम्रोसँग नपढेरै सम्झौता गरेको जस्तो भएको छ।’
उनले दैनिक पाँच प्रतिशतका दरले लाग्ने हर्जना पुनर्विचार गरिदिन नगरपालिकालाई दुई पटक निवेदन दिएको बताए।
सम्झौताअनुसार थप गर्ने भनिएका कतिपय संरचनाहरू नगरपालिकाले नबनाइदिँदा पनि घाटा सहनु परेको मल्लको जिकिर छ।
‘बीचमा दुई–तीन जना व्यापारीले बाहेक हामीलाई पनि भाडा नियमित बुझाउनुभएको छैन। यसले पनि ढिला भएको हो,’ उनले भने, ‘तोकिएको भाडा नगरपालिकालाई हामीले नतिर्ने कुरा छैन।’
२०६८ सालमा निर्माण थालिएको सुर्खेतको सिटी बसपार्क पटक पटक म्याद थपेर २०७६ मा सम्पन्न भएको थियो। उक्त बसपार्क २०७७ मंसिर १५ मा पिआर कन्स्ट्रक्सनले सञ्चालनको जिम्मा लिएको थियो ।
उक्त कम्पनीलाई दिनुअघि सोही ठाउँमा पहिलेदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरू पुरानै नियमअनुसार बस्न पाउनुपर्ने मागसहित अदालतमा पुगेका थिए । अदालतबाट विवाद सुल्झिएपछि मात्रै बसपार्क सञ्चालनमा अएको थियो।
कम्पनीले बसपार्क जिम्मा लिएपछि पुराना ५४ जना व्यवसायी त्यहाँबाट निस्केका थिए ।
सिटी बसपार्कमा ५४ वटा सटरसहित ग्यारेज, टिकट काउन्टर, शौचालय र पार्किङस्थल छन् । बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ अनुसार सञ्चालक कम्पनीले कोठा वा सेड भाडा, बसपार्क प्रवेश शुल्क, बस पार्किङ शुल्क, शौचालय सेवा शुल्क, विज्ञापन शुल्क र समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएका अन्य शुल्क उठाउन पाउँछ।
