राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ आगामी बिहीबारदेखि लागू हुँदैछ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक गत असार ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रुपमा लागू हुन लागेको हो।
प्रमाणीकरण भएको सातौं दिनदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था भएको हुँदा ऐन आगामी बिहीबारदेखि लागू हुने भएको छ।
ऐनमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
ऐनले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) लाई खेलकुदको कार्यकारी संस्थाको रुपमा व्यवस्था गरेको छ। राखेपका कार्यकारी सदस्य–सचिव हुनेछन्। उनको नियुक्ति सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार गरिने व्यवस्था छ।
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको सचिव संयोजक तथा एक महिला र एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय समितिले सदस्य–सचिवको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ।
समितिले सदस्य–सचिवका लागि एक महिलासहित तीन जना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले सिफारिस भएका मध्येबाट एक जनाको नाम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई नै सदस्य–सचिवमा नियुक्त गर्नेछ। ऐनअनुसार सदस्य–सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भने निजलाई अर्को एक पटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ।
यसअघि राखेप सदस्य–सचिवको नियुक्ति सोझै युवा तथा खेलकूदमन्त्रीको सिफारिसमा गरिँदै आएको थियो।
सदस्य–सचिव हुनका लागि ३० वर्ष उमेर, स्नातक उत्तिर्ण गरेको तथा खेलकूदको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अहिलेका सदस्यसचिव भने आफ्नो पदावधी समाप्त नुहुन्जेल कायम हुनेछन्।
राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् २९ सदस्यीय हुनेछ। परिषद्मा पहिलो पटक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। उक्त समितिमा यी चारवटै संस्थाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् सञ्चालनका लागि कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिको संयोजकमा राखेप सदस्य–सचिव तथा सदस्यहरुमा मन्त्रालयको खेलकूद महाशाखा प्रमुख, परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना, परिषद्ले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना तथा परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। यस्तै राखेपमा आबद्ध कर्मचारी र प्रशिक्षकहरु खेलकुद संघमा पदाधिकारी वा सदस्य बन्न नपाइने व्यवस्था छ।
नयाँ ऐन हेर्नुहोस् :-
