सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले संशोधनका लागि गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएका हुन्।
विधेयकले 'खेल संस्था' को परिभाषालाई अझ स्पष्ट र विस्तृत बनाएको छ। यसले प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका खेलकुदसम्बन्धी संस्था, खेल संघ, राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघका साथै ओलम्पिक कमिटी, पारा ओलम्पिक कमिटी र विशेष ओलम्पिक कमिटीलाई समेत समेटेको छ। यसअघि ओलम्पिक कमिटीलाई खेल संस्था भित्र राखिएको थिएन।
सरकार र ओलम्पिक कमिटीबीच द्वन्द्व बढिरहदा ओलम्पिs कमिटीले आफू अरु खेल संघभन्दा फरक भएको दाबी गर्दै आएको छ। अरु खेल संघलाई लागू हुने नियम आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै गत वर्ष जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष बनेका थिए। जुन सरकारले अवैधानिक भन्दै आएको छ। खेलकुद ऐनमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यहरूको अधिकतम उमेर हद ६० वर्षबाट बढाएर पैंसट्ठी (६५) वर्ष तोकिएको छ।
परिषदमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई ज्येष्ठता, रोजाइ र स्थायी ठेगानाका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेलकुदसम्बन्धी संरचनामा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई स्पष्ट कानूनी आधार प्रदान गरिएको छ।
लेखापरीक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण: विधेयकले परिषद्को कार्यसम्पादनमा मूल्याङ्कन र सुधारका लागि प्रत्येक दुई वर्षमा व्यवस्थापन परीक्षण अनिवार्य गरेको छ।
खेलकुद पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई तिनको सञ्चालन, संरक्षण र मर्मत सम्भार समेत परिषद्को कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ।
खेल संस्थाको दर्ता, नवीकरण र पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि समयमै निर्वाचन सम्पन्न नभएमा परिषद्ले तदर्थ समिति गठन गर्न सक्ने र त्यसले पनि गर्न नसकेमा दर्ता खारेज गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई खेल संघका कुनै पनि पदमा रहन नपाउने गरी अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थालाई विस्तृत पारिएको छ।
एन्टी-डोपिङसम्बन्धी विस्तृत प्रावधानहरू राखेर ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अद्यावधिक गरिएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एन्टी-डोपिङ एजेन्सीको सदस्य राष्ट्र भएकाले सोको मापदण्डबमोजिम काम गर्न यसलाई ऐनमा नै समावेश गरिएको हो। एन्टी-डोपिङसम्बन्धी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको विधि उल्लङ्घन गरेमा कसूर मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
कसूरहरूको दायरा फराकिलो पारिएको छ र मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा कारबाही गर्ने निकाय (जिल्ला अदालत, राष्ट्रिय एन्टी-डोपिङ एजेन्सी, परिषद्का सदस्य सचिव) स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ ।
खेल संघ वा महासंघबीच वा खेल विधयकका विषयमा विवाद भएमा त्यसको निरुपणका लागि छानबिन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
खेलकुद क्षेत्रमा ख्याति कमाएका तथा सकारात्मक सन्देश फैलाउन सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई अवैतनिक खेलकुद सद्भावना दूत नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ।
विदेशी प्रशिक्षक वा खेलाडी भित्र्याउँदा वा झिकाउँदा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एन्टी-डोपिङ एजेन्सीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल, सक्षम र स्वायत्त संस्थाको रूपमा घोषणा गरिएको छ।
परिषद्ले खेल संस्थाहरूलाई खेलकुद र खेल संस्थासम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित खेल संस्थाको कर्तव्य हुने स्पष्ट पारिएको छ।
कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी वा सदस्य हुन पाउनेछैनन्। यसअघि पदाधिकारी मात्र एकै पटक एकभन्दा बढी खेल संघमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था थियो।
हेर्नुहोस् दर्ता भएको विधेयक
