प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आगामी बजेटमा सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरेको छ।
बुधबार राति सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले विकास, निर्माणका कामहरू गर्ने भएकोले अब सांसदका नाममा बजेट दिइरहनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
‘सांसद विकास कोष नीति नै खारेज गर,’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्ता बजेटका नीति नै खारेज गर्नुपर्छ।’
कांग्रेसले यस्ता बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने बताएको छ।
‘कोरोनाको जोखिम सामना गर्न आवश्यक ठूलो रकमका लागि सांसद विकास कोषका रूपमा विनियोजन गरिँदै आएको नीति खारेज गरेर कोरोना विरुद्धको सचेतना, सामग्री, राहत र उपचारमा रकम पर्याप्त प्रबन्ध गर्न बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ,’ कांग्रेसले गरेको निर्णयमा भनिएको छ।
कांग्रेस संसदबाहिर र भित्र पनि अब सांसद विकास कोष नीति खारेजीको मागलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्ने भएको छ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार जनप्रतिनिधिहरू नभएको अवस्थामा सांसदबाट पनि विकास निर्माणका काम गर्न सकिने भन्दै त्यसबेला आवश्यकता ठानिएको थियो।
तर अब तीनै तहका सरकार बनेको र वडा तहमा पनि जनप्रतिनिधि रहेकोले विकास, निर्माणका काममा अब सांसदलाई रकम दिनुपर्ने नीति नै आवश्यकता नरहेको प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। कोरोना महामारीले झन् आर्थिक अवस्था कमजोर बनाएकाले बजेटबाट यस्ता कार्यक्रम हटाउनु पर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
‘सांसद विकास कोष नीति सधैंका लागि नै खारेजी हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको माग हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘जुनबेला स्थानीय तह थिएनन् त्यसबेला हामीसमेत लागेर सांसद विकास कोषमार्फत् विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ भनिएको थियो। वडाध्यक्ष, गाउँ/नगरमा जनप्रतिनिधि भएको बेला अब सांसदमार्फत् विकास गर्नुपर्ने अवस्था छैन।’
संविधानसभा निर्वाचनपछि नै यो कार्यक्रम हटाउनु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म यसले निरन्तरता पाएको भन्दै कांग्रेसले अब कार्यक्रम नै हटाउनु पर्ने बेला आएको उल्लेख गरेको हो।
‘स्वास्थ्यको महामारी सकिएपछि आर्थिक संकटको खतरा छ। नेपालकै आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ। यस्तो बेला अत्यावश्यक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। मितव्ययी हुनुपर्छ। यही अवसरमा सांसद विकास कोषको नीति नै खारेजी गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका हौं,’ शर्माले भने।
सांसद विकास कोषका रकम स्वास्थ्य लगायत अन्यत्र क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘पार्टीले नै यो कार्यक्रमको औचित्य छैन अब खारेज गरौं भन्ने निर्णय गरेपछि अब सांसदहरूले संसदमा पनि यसबारेमा अडान लिनुहुनेछ,’ शर्माले थपे।
आफूहरूको यो निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि नभएको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका शर्मा बताउँछन्।
‘सस्तो लोकप्रियताका लागि हामीले यो निर्णय गरेको होइन,’ उनले भने, ‘ठिक समयमा जिम्मेवार ढंगले सोच्नुपर्छ भनेर पार्टीले नै निर्णय गर्नुपरेको हो।’
सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफूअनुकूलका योजना छानेर बजेट खर्च गर्न पाउने कार्यक्रम लामो समयदेखि निरन्तर छ।
संघीय सांसदले छ करोड रूपैंया पाउँछन् भने प्रदेश सांसदले एक करोड ९२ लाखदेखि १५ करोडसम्म निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन्।
संघीय सांसदले उक्त कोषमार्फत् नौ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्छन्।
