प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकले दुई वटा निर्णय गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडसँग बाझिने व्यवस्था हटाउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने र कुलिङ पिरियडसँग बाझिने व्यवस्था राख्न संलग्न को-को थिए भन्नेबारे छानबिन गर्न सभाामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।
समितिको बैठकमा बोलेका अधिकांश सांसदहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए।
निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ मा कुलिङ पिरियडसँग बाझिने व्यवस्था रहेकोले हटाउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गरिएको सभापति खतिवडाले जानकारी दिए।
निजामती कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक तथा कूटनीतिक पदमा नियुक्ति लिन नमिल्ने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्णय गरे पनि प्रतिवेदन तयार भएर विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आउँदा कुलिङ पिरियडसँग बाझिने खालका व्यवस्था रहेको पाइएपछि विरोध भएको थियो।
यो पनि: कुलिङ पिरियडमा सांसदहरूले अनावश्यक रूपमा बुनेका षड्यन्त्रका कथा
-1746009348.jpg)
