प्रदेश १ सरकारले बिहीबार प्रदेशका दुई संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गरेको हो।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। पूर्ववर्ती एमाले सरकारले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै प्रदेशमा आलोचना भइरहेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने नियमावलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यो निर्णयसँगै उपाध्यक्ष फणिन्द्र अधिकारीसहित सबै सदस्य स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
यसैगरी सोही बैठकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ तथा सो अन्तर्गत गठन भएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानसमेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रतिष्ठानको चल-अचल सम्पत्ति अधिकार र दायित्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको हुने निर्णय समेत गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सुरूआतदेखि नै मन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी गठन गरेको प्रतिष्ठानको संरचना प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रवर्द्धनको बाधक हुने भन्दै विरोध र असहमति प्रकट गर्दै आएको थियो।
प्रतिष्ठान खारेज भएसँगै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका यज्ञप्रसाद शर्मासहित सबै सदस्य स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन २०७८ खारेज गर्ने नियमावली स्वीकृत गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए।
बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली र मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरी सदस्य छन्।
