नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इन्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौता (जोइन्ट भेन्चर एन्ड सेयरहोल्डर एग्रिमेन्ट) मा हस्ताक्षर भएको छ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बुधबार भएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावर ग्रिडकातर्फका कर्यकारी निर्देशक वाइ के दीक्षितले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १९ साउनको बैठकले बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो।
सम्झौतामा हस्ताक्षर पछि प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतर्फको खण्ड निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत संस्थापक सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको कार्यकारी निर्देशिक घिसिङले बताए।
‘दुई मुलुकबीचका सचिव र सहसचिव स्तरीय संयन्त्रका बैठकले भारतर्फको खण्ड प्राधिकरण र पावर ग्रिडको संयुक्त लगानी रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसैमार्फत निर्माण गर्ने सहमति भएता पनि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति नपाउँदा संयुक्त लगानी तथा सेयरहोल्डर सम्झौता हुन सकेको थिएन’, घिसिङले भने, ‘मन्त्रिपरिषदका् स्वीकृतिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै प्रबन्ध पत्र, नियमावली तयार गरी कम्पनी स्थापना गर्न र प्रसारण सेवा सम्झौताका लागि अगाडि बढ्न बाटो खुलेको छ।’
उनले प्रसारण लाइन तीनदेखि साढे तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढेको बताउनु भयो।
बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लम्बाई १ सय २० किलोमिटर छ। त्यसमध्ये नेपालतर्फ २० किलोमिटर पर्छ भने भारतर्फ एक सय किलोमिटर पर्छ। नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्ने छन्।
प्रसारण लाइनले करिब २ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताए।
‘अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनले भन्दा बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत प्रवाह गर्न सक्छ, यो प्रसारण लाइन दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापारका लागि लाइफ लाइन हुने छ’, अधिकारीले भने।
नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवहरूको संयन्त्रको २७/२८ असोज २०७६मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी स्वरूपलाई टुंगो लगाएको थियो। करिब ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा संयुक्त कम्पनीले २० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ ।
विद्युत व्यापारका विषयमा भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीले नेपालमा खपत गरेर जगेडामा रहेको विद्युत बिक्रीका सम्भावनाका बारे भारतीय अधिकारीसँग छलफल गरेको छ। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र अन्य निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत बर्खाको समयमा मुलुकभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि घिसिङ नेतृत्वको टोली व्यापारको बन्दोबस्ती गर्न भारततर्फ गएको थियो। टोलीले भारतको विद्युत मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लि. र नेपालसँग विद्युत व्यापार गरिरहेका भारतीय कम्पनीहरुसँग छलफल गरेको थियो। नेपालमा जगेडा भएको विद्युत भारतमा र बंगलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय अधिकारीसँगको छलफल सकारात्मक रहेको घिसिङले बताए।
