कुनै पनि फिल्म प्रदर्शनअघि जाँच गर्दा त्यसका 'आपत्तिजनक' दृश्य वा संवादमा कैंची चलाउने वा बिप राख्ने कार्य बन्द गरिएको छ।
यसको सट्टा फिल्मको दृश्य वा संवादको प्रकृति हेरेर कुन उमेर समूहले हेर्न उपयुक्त छ भनी वर्गीकरण (ग्रेडिङ) सहितको प्रमाणपत्र दिने निर्णय केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले गरेको छ।
समितिका सदस्य मनोज पण्डितले फिल्म जाँच प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गर्न यस्तो परिवर्तन गरिएको बताए।
'जाँचपास प्रणाली समयानुकूल बनाउन सेन्सरका नाममा दृश्य काट्नेभन्दा ग्रेडिङ प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,' पण्डितले शुक्रबार सेतोपाटीसँग भने, 'फिल्मकर्मीहरूकै सामूहिक सुझावपछि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको हो।'
उनका अनुसार राष्ट्रियता, जातीय विभेद तथा सामाजिक मूल्य-मान्यतासँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा भने थप छलफल भइरहेको छ।
त्यस्ता संवेदनशील विषयमा सामूहिक छलफलबाट स्पष्ट मापदण्ड बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।
समितिले सबै उमेर समूहले हेर्न मिल्ने फिल्मलाई 'युनिभर्सल' प्रमाणपत्र दिँदै आएको छ भने अभिभावकको निगरानी आवश्यक पर्ने फिल्मलाई 'पिजी' र हिंसात्मक वा बालबालिकाका लागि अनुपयुक्त दृश्य भएका फिल्मलाई 'एडल्ट' वर्गमा राख्ने गरिन्छ।
दर्शकको यो वर्गीकरणलाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन समितिले काम गरिरहेको जानकारी पनि पण्डितले दिए।
उनका अनुसार जाँच प्रणाली आधुनिक बनाउने कामको सुरूआतमा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट 'सेन्सर' शब्द हटाएर गरिएको हो। अबदेखि प्रदर्शन अनुमतिपत्रमा 'सेन्सर' शब्द नराखी 'सेन्ट्रल फिल्म एक्जामिनेसन कमिटी' उल्लेख गर्न थालिएको उनले बताए।
शुक्रबार रिलिज दुई नेपाली फिल्म 'मितज्यू' र 'काजी' लाई नयाँ नाम सहितको प्रमाणपत्र दिइएको छ।
उनका अनुसार समितिको आधिकारिक नाम 'केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति' भए पनि अंग्रेजीमा 'सेन्ट्रल बोर्ड अफ फिल्म सेन्सर' प्रयोग हुँदै आएको थियो। यसलाई परिवर्तन गर्न अंग्रेजी रूपान्तरणबाट सेन्सर शब्द हटाएर 'सेन्ट्रल फिल्म एक्जामिनेसन कमिटी' राखिएको छ।
उनले भारतको उदाहरण दिँदै त्यहाँ 'केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्ड' भनिने गरेको बताए।
'भारतमा बोर्ड स्वतन्त्र छ। हाम्रोमा पनि नयाँ विधेयक आएपछि समिति स्वतन्त्र निकायका रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा छ,' उनले भने।
सेन्सर शब्दले लामो समयदेखि फिल्म क्षेत्रमा मानसिक दबाब र त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'सेन्सर बोर्ड भन्नेबित्तिकै फिल्मकर्मीमा एक किसिमको मनोवैज्ञानिक दबाब पैदा भइरहेको थियो। त्यसैले यो प्रक्रियालाई मनोवैज्ञानिक त्रासबाट मुक्त गराउने प्रयास गरिएको हो। फिल्म मेकरको अभिव्यक्तिको सम्मान गर्दै सामाजिक मूल्य र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्ने वातावरण बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ।'
यद्यपि शब्द परिवर्तन मात्र पर्याप्त नभई सोच र व्यवहारमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
'यो परिवर्तन केवल भाषागत नभई मनोवैज्ञानिक रूपान्तरणको सुरूआत हो,' पण्डितले भने, 'हामीले पुरानै ऐनको परिधिमा रहेर काम गरिरहेको भए पनि यसमा समयसापेक्ष सुधारको प्रयास गरिरहेका छौं।'
पहिले फिल्मलाई दिइने प्रमाणपत्र
अहिले फिल्मलाई दिइने प्रमाणपत्र
