शिक्षा ग्रहण गर्ने अवस्थामा रहेको चेतनामा शिक्षा खरिद गर्ने क्षमता हुँदैन। विद्या अरुलाई बाँड्ने बाहेक आफ्ना सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने अवस्थासम्म पुग्ननै हामीलाई शिक्षाको आवश्यकता पर्छ।
विद्या किन्नुपर्ने परिस्थिति सैद्धान्तिक तवरमा नितान्त गलत भए पनि व्यवहारिक रूपमा, त्यो अवस्थामा स्वीकार्य हुन्छ जुन अवस्थामा सबैजनाको गाह्रय क्षमता समान हुन्छ। तर जुन समाजमा वर्ग विभाजन र आर्थिक असमानताको खाडल गहिरो छ, त्यो समाजमा शिक्षाको व्यापारले यो खाडललाई अझ गहिरो मात्र बनाउने भएकाले यो सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुवै पक्षबाट गलत ठहरिन्छ।
हाम्रो समाज आज समाजवाद तर्फ उन्मुख रहेको परिस्थितिमा शिक्षा एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसमा परिवर्तन अपरिहार्य छ। तर समाजवाद उन्मुख हुनु र समाजवादी राष्ट्र हुनु दुई भिन्न परिस्थिति हुन् । हामी आजको भोलि सबै निजी विद्यालयलाई सरकारीमा रुपान्तरण गर्न सक्दैनौं। यो क्रमिक रुपमा ल्याइनुपर्ने परिवर्तन हो।
सरकारी र निजी विद्यालयमा हुने शैक्षिक भिन्नतालाई कम गराई शैक्षिक समानताको परिस्थिति हासिल गर्न सर्वप्रथम सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नती गर्नु जरूरी छ भने निजी विद्यालयलाई एउटा निश्चित मापदण्ड भित्र ल्याउन उत्तिकै आवश्यक छ ।
भाषिक असमानता आज सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी बाहेकका विषयहरु नेपालीमा पठनपाठन हुन्छन् भने निजी विद्यालयमा नेपाली बाहेकका विषयहरु अंग्रेजीमा पठनपाठन हुन्छन् । यो नितान्त गलत प्रवृत्ति हो । आफ्ना छोराछोरी अंग्रेजीमा फरर बोल्न सक्षम भए गर्व गर्ने हामी उनीहरु ह्रस्वदीर्घमा कमजोर भएमा चिन्ता गर्दैनौं । छोराछोरीले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अंग्रेजीमा नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले हाम्रो यो मानसिकतालाई गतल करार गर्न पनि त्यती सहज छैन। यद्यपि यो असमानता भने स्वीकार्य हुँदैन।
निजी विद्यालयको शुल्कमा मनोमानीनिजी विद्यालयलाई समाजले ठाँउ दिने हो भने पनि होटेलको जस्तो एक तारे र पाँच तारे गरी विद्यालयको हकमा रेटिङ स्केल निर्धारण गर्नु गलत कुरा हो। तर आज हाम्रा निजी विद्यालयहरु यही ढाँचामा शुल्क निर्धारण गर्छन्। कतै हजार रूपैयाँ मासिक शुल्क हुन्छ त कतै दश, विस र पचास।
यो अराजकता हो । यसबाट अभिभावकहरु पनि प्रताडित भएको अवस्था छ। आफ्ना छोराछारीको उज्वल भविष्यको कल्पनामा उनीहरु यो अराजकतालाई शैक्षिक स्तरको नाममा चुपचाप सहिरहेकाछन् । यसलाई नियन्त्रणमा लिनु शिक्षा मन्त्रालयले प्राथमिक दायित्वको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।
सरकारी बेवास्ता यो व्यक्तिवादी पूँजीवादी समाज हो। यहाँ व्यक्तिले गरेको कार्य सफल हुन्छ र सरकारले गरेको लठभद्र। सामान्य मान्यता यही हो। हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि यसबाट अछुत छैन। सरकारी विद्यालयमा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षकको गुणस्तर कायम गर्नुपर्यो, समयमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन हुनुपर्यो र समयसमयमा निरीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्यो। सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको परीक्षाको नतिजा लज्जास्पद हुँदा पनि यथावत रहने हाम्रो सरकारी अकर्मण्यताबाट उठेर सरकार र सरकारी कर्मचारीमा जिम्मेवारीपना आउनुपर्यो।
प्रवेश परीक्षा आजका विद्यालयमा कक्षा एकमा भर्ना पाउन पनि बच्चाहरूले प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनुपर्छ । विद्यालयको काम दुधको ठेकी मोथेर मक्खन छान्ने अनि मोइ फाल्ने होइन । यो गलत प्रथाको अन्त्य हुन जरुरी छ। यस प्रथाले एउटा विद्यालयमा सबल विद्यार्थी र अर्कोमा निर्बलको जमात खडा गर्छ। यसले प्राकृतिक प्रतिस्पर्धाको व्यवहारमा अन्तर ल्याउने भएकाले यस समस्याको निवारण गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । विद्यालयको क्षेत्र निर्धारण हुनु पर्छ र त्यही आधारमा विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था पनि ।
शिक्षा नीतिमा परिवर्तन हाम्रो शिक्षा प्रणाली डाक्टर र इन्जिनियर उत्पादन गर्ने उद्धेश्यले निर्मित छ। तर समाज डाक्टर र इन्जिनियर मात्रले चल्दैन। हाम्रा कक्षामा प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण हुने विद्यार्थी यीनै मध्ये एक बाटो पहिल्याउँछन्। तिनै कक्षामा द्वितिय तथा तृतीय श्रेणीमा उत्तिर्ण हुने विद्यार्थीहरु कोही साहित्यकार हुन्छन् होला त कोही गायक या संगीतकार या नृत्यकार या चित्रकार या पत्रकार या व्यापारी या समाजसेवी या राजनीतिज्ञ ।
तर साहित्यकार या कलाकार हुन जन्मिएको एउटा चेतना जुन हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा असफल करार हुन्छ, यदि त्यही चेतना अन्ततः समाजमा एउटा डाक्टर जतिकै या त्यो भन्दा पनि उच्च सामाजिक ओहदा हासिल गर्न सफल हुन्छ भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा वेसक खोट छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यसको समाधानको लागि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा नै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ जसका लागि आफ्ना छोराछोरीलाई अझै पनि डाक्टर या इन्जिनियर नै बनाउन चाहने हाम्रा अभिभावकहरु तयार हुन सहज छैन।
यस परिवर्तनको खाका उतार्नू यो लेखको उद्धेश्य बाहिर रहेकोले यस विषयमा म अरु कुनै लेखमा प्रवेश गर्नेछु।
अन्ततः शिक्षामा व्यापार हुनु हुँदैन । तर वर्तमान अवस्था , जुन सिद्धान्त भन्दा पर छ , यो अवस्थामा व्यवहारिक भएर सोच्दा , सरकारी विद्यालयहरुको स्तरोन्नतीमा पहल गरी निजी विद्यालयको प्रतिस्पर्धामा ल्याउनु पर्छ , भाषिक समानतामा जोड दिनु पर्छ , निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारणको मापदण्ड तय गर्नु पर्छ , विद्यालयहरुको क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ , र शिक्षा प्रणालीलाई सुधृण गर्ने क्रममा यसमा आवश्यक आमूल परिवतृन तर्फ हामी सबै उन्मुख हुनुपर्छ ।
