गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदान गर्न दिने बताएका छन्।
मन्त्री अर्याल र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच बिहीबार यसबारे छलफल भएको थियो। त्यसलगत्तै उनले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने बताए।
तर यसका लागि मन्त्री अर्यालले भनेजस्तो कानुन संशोधनले मात्र पुग्दैन। प्राविधिक समस्या त्योभन्दा बढी छन्।
हामीले केही पूर्व निर्वाचन आयुक्त र केही अहिलेका कर्मचारीसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले कानुनीभन्दा व्यवस्थापकीय चुनौती बढी भएको बताए।
सबभन्दा पहिला त, सरकारसँग विदेशमा रहेका नेपालीको यकिन विवरण छैन। २०७८ सालको जनगणनाले झन्डै २२ लाख नेपाली विभिन्न मुलुकमा रहेको तथ्यांक दिएको छ।
२०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणमा भने श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदार संख्या ६४ लाख ६१ हजार १९ पुगेको उल्लेख छ।
नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकमा खाडी राष्ट्र अग्रपंक्तिमा छन्। युएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, जापान, बहराइन, ओमान र मलेसियामा बढी नेपाली गइरहेको तथ्यांक छ।
अहिलेको समय खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका नेपाली नागरिकको निम्ति मतदानको व्यवस्था गर्न सम्भव नभएको आयोगका एक पूर्वपदाधिकारी बताउँछन्।
'मुस्लिम बहुल खाडी राष्ट्रहरूमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएकाले उनीहरूले मतदानको अनुमति दिने कुनै सम्भावना छैन,' ती पदाधिकारीले भने।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपालका कूटनीतिक नियोगहरु निर्वाचन गराउन सक्षम नभएको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए।
'नेपालले निर्वाचन गराउन खोजे हाम्रो दूतावास नै बन्द गरिदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ,' उनले भने।
यति मात्र होइन, सबै देशमा नेपालको कूटनीतिक नियोग छैन। त्यसैले मतदान कसरी गराउने भन्ने प्रश्न उठ्छ।
कुनै देशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनु र कुनैलाई नदिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आयोग निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
आयोगले एक हजार मानिसका लागि एउटा मतदान केन्द्र र १५ जना कर्मचारी छुट्याउने गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको जनसंख्या ३० लाख मान्ने हो भने ३०० मतदान केन्द्र व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहीअनुसार कर्मचारी पनि पठाउनुपर्छ।
यस्तोमा मतदान केन्द्र तोकेर मतदानको व्यवस्था गराउन सक्ने अवस्था छैन। आयोगका कर्मचारी पठाउन र ल्याउनमै लाखौं खर्च हुने निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरूङले बताए।
'नेपालीहरू विदेशमा कुनै एक स्थानमा मात्र बसेका छैनन्। उनीहरूले घन्टौं टाढाबाट रेल वा जहाजमा आएर मतदान गर्ने अवस्था नहुन सक्छ,' उनले भने, 'विदेशमा रहेका मतदाताको नाम धेरै दर्ता हुने तर भोट हाल्ने बेला एक–दुई लाख मात्र भए वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ।'
पूर्वआयुक्त गुरूङ निर्वाचन आयोगले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने बताउँछन्। यसका लागि तत्कालै सरकारसँग बजेट मागेर 'कम्प्युटर प्रोग्राम' तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ।
'यस्तो कम्प्युटर प्रोग्राम बनाउन पनि लामो समय लाग्छ। सबै दलहरूले त्यस्तो प्रोग्रामको नमूना परीक्षण गर्नुपर्छ। सबै दलहरूको स्वीकार्यता पनि हुनुपर्छ,' उनले भने।
आयोगले केही समयअघि गुरूङकै नेतृत्वमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी मतदानमा सहभागी गराउने भनेर अध्ययन गरेको थियो।
उक्त अध्ययनले सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेक अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया लगायत मुलुकमा तत्काल परीक्षणका रूपमा मतदान सुरू गराउन सकिने सुझाव दिएको थियो।
प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छनौट गर्न सम्भव नहुने भएकाले समानुपातिकतर्फ मतदानको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो।
विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो भिसा र नेपाली नागरिकता सहितको विवरण निर्वाचन आयोगलाई अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने र त्यसकै आधारमा आयोगले मतदाताको विवरण तयार पार्नुपर्ने गुरूङको भनाइ छ।
'विदेशमा रहेका नेपालीहरूको यकिन विवरण आएपछि नेपालको मतदाता नामावलीबाट अस्थायी रूपले उनीहरूको नाम हटाउनुपर्छ,' उनले भने, 'मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिलाई निश्चित समय दिएर अनलाइनमा मत दिन खुला गर्न सकिन्छ। मत हाल्ने व्यक्तिको मोबाइलमा एउटा 'ओटिपी' पठाउने र त्यस आधारमा मत स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।'
ओटिपीबाट मतदात गर्नु सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा पूर्वआयुक्त गुरूङ भन्छन्, 'अहिले ओटिपीका भरमा करोडौं कारोबार भइरहेको छ। त्यसैले भोटिङ असुरक्षित हुन्छ भनेर सोच्न हुँदैन।'
व्यावहारिक कठिनाइपछि अब कुरा गरौं कानुनी अड्चन र सैद्धान्तिक प्रश्नको।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरूषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ फागुन ७ गते विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि '१८ उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ' भनेको छ।
यति हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगलाई तत्काल विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्न कानुनी अप्ठ्यारा छन्।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले विदेशबाट मतदानको परिकल्पना गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले केही समयअघि विदेशबाट समेत मतदानको व्यवस्था गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो। तर आयोगको उक्त प्रस्ताव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुवै सरकारले अघि बढाएनन्।
अब अन्तरिम सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर यो व्यवस्था लागू गर्न सक्छ। तर विदेशबाट मतदानको अधिकार दिँदा केही सैद्धान्तिक प्रश्नको निरूपण आवश्यक भएको आयोगका एक पूर्व कर्मचारी बताउँछन्।
'कुनै नागरिकलाई मतदानको अधिकार हुने भएपछि उसलाई उम्मेदवार बन्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन?' ती कर्मचारीले भने, 'मतदानको अधिकार भएको नेपाली नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो प्रश्नको निरूपण हुनुपर्छ।'
त्यसबाहेक विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपालमा बस्नेहरूमाथि शासन गर्ने व्यक्ति चयन गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्नको पनि सैद्धान्तिक जबाफ खोज्नुपर्ने ती कर्मचारीको भनाइ छ।
'अमेरिकामा बस्ने एउटा मानिसले नेपालमा कानुन बनाउने सांसद छान्नु उपयुक्त हो कि होइन?' ती पूर्वकर्मचारीको प्रश्न छ, 'जबकि त्यो सांसदले बनाएको कानुनबाट निर्धारण हुने सेवा, सुविधा र व्यवस्था अमेरिकामा बस्ने मानिसले प्रयोग गर्दैन। त्यसैले आफ्ना लागि सही व्यक्ति यही देशमा बस्ने नागरिकले छान्नु उपयुक्त हुन्छ कि विदेशमा बस्नेले भन्ने प्रश्नको जबाफ खोज्नुपर्छ।'
लाखौं मतदाता विदेशमा भएपछि राजनीतिक दलहरूले प्रचारप्रसार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेश गएर चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने हैसियत सबै दलको नहुन सक्छ। यसले पनि चुनौती सिर्जना गर्छ।
'लाखौं मतदाता विदेशमा हुने भएपछि प्रचारप्रसारका लागि पनि दलहरूलाई जान दिनुपर्छ,' ती कर्मचारीले भने, 'उनीहरूलाई प्रचारप्रसार गर्न ती देशको कानुनले दिन्छ कि दिँदैन। अनि सबै उम्मेदवार र दल प्रचारमा जान सक्छन् कि सक्दैनन्? आयोगले सबैलाई बराबरीको अवसर दिने गरी निर्णय गर्नुपर्छ।'
स्रोत: इन्टरनेसनल आइडिया
इन्टरनेसनल आइडियाका निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी सल्लाहकार एन्टोनियो स्पेनेलीले निर्वाचन प्रक्रियाबारे ६२ वटा देशको तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन्।
उक्त अध्ययनअनुसार अहिले मतदान केन्द्र पुगेर मत खसाल्ने प्रणालीको प्रयोग ७० प्रतिशत छ। हुलाकबाट मत हाल्ने प्रणालीको प्रयोग ५८ प्रतिशत छ। अनलाइन मतदान प्रणालीको प्रयोग १० प्रतिशत छ। पाँच प्रतिशतले आफ्नो मत अर्को कुनै व्यक्तिलाई खसाल्न दिने प्रणाली अवलम्बन गरेका छन्।
उक्त अध्ययनअनुसार विश्वभरका २८ करोड १० मानिस कामका लागि बसाइँसरा गर्छन्। ती मानिसले मतदानको अधिकार गुमाइरहेका छन्।
भारतमा १ करोड ७० लाख मतदाता बसाइँसराइका कारण मत खसाल्नबाट वञ्चित छन्। त्यस्तै, पाकिस्तानमा १ करोड १० लाख, बंगलादेशमा ७० लाख, अफगानिस्तानमा ६० लाख र नेपालमा २० लाख ८० हजार मानिस मतदानबाट वञ्चित छन्।
मत खसाल्न नपाउने धेरै नागरिक भएको सूचीमा नेपाल २०औं देशमा पर्ने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा छ।
निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सात महिनाअघि संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विदेशमा भएका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न दिनुपर्ने बताएका थिए। तर त्योभन्दा अगाडि नेपालमै रहेर मतदान गर्न नपाएका नागरिकको मतदान हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
'हाम्रो देशमा अग्रिम मतदानको व्यवस्था छैन,' थपलियाले भनेका थिए, 'काठमाडौंमा काम गर्ने दार्चुलाका मान्छे मत हाल्न जाने अवस्था छैन। मत हाल्न जाँदा कति खर्च लाग्छ? सम्भव छ? हाम्रो अनुमानमा नेपालमै भएर पनि मतदान गर्न नपाउने नेपाली १५ लाख छन्।'
यसका लागि अग्रिम मतदानको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
थपलियाका अनुसार विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने अधिकांश मुलुकका एक प्रतिशत नागरिक मात्र विदेशमा बस्छन्। नेपालजस्तो २० प्रतिशत नागरिक विदेशमा भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्दा त्यसले निर्वाचन परिणाममा ल्याउन सक्ने भिन्नताबारे सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
***
-1758107792.jpg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
