विश्वको मानचित्रमा नेपालको भू-भाग धैरै नरहे पनि विभिन्न कारणले नेपाल महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक हरेक हिसाबले नेपाल केन्द्रमा रहँदै आएको छ। नेपालको आर्थिक स्थिति विश्वले नै सुक्ष्म निगरानी गरेको हुन्छ।
त्यसैगरी नेपालको बैँकिङ विकास क्रमलाई हेर्दा, अहिले नेपालको बैँकहरु अरु विकासोन्मुख देशहरुको भन्दा धेरै माथि रहेको विभिन्न अध्ययन र अनुशन्धानका तथ्यांकहरुले देखाएको छ। नेपालको अथतन्त्र विश्वको अर्थतन्त्रमा त्यती ठूलो माने नराखे पनि हाम्रो छिमेकी दुई राष्ट्रहरुले विश्व अथतन्त्रलाई नै चलायमान बनाएको कारणले पनि नेपालको आर्थिक भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिदैँ आएको छ।
आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा बैँकिङ विकासलाई लिइन्छ। त्यसैगरी, नेपालको बैँकिङ विकास पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण तरिकाले भएको पाइन्छ। नेपालको सुरुआती बैँकिङलाई हेर्दा र अहिलेको नेपालको बैँकिङ विकास पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण तरिकाले भएको पाइन्छ। बैँकिङ इतिहासका अवधिलाई हेर्दा, नेपालको यस समयावधि अत्यन्तै सन्तोषजनक मानिन्छ।
अझैँ भनौँ बैँकिङ इतिहास अहिले र पहिलेको परिस्थिति वा काम गराइको हरेक तह र तरिका हेर्दा आकाश पातलको फरक रहेको छ। नेपालको बैँकिङको यस पछिल्लो दशकमा गरेको चामत्कारी भूमिकाको रुपमा अहिलेको नेपालको बैँकिङमा आएको छ।
धेरै असहज परिस्थिति वा चुनौतीलाई पनि नेपालको बैँकहरुले अवसरको रुपमा लिएर अहिलेको बैँकिङ यो अवस्थामा आएको पाइन्छ। २०७२ सालमा आएको महा-भूकम्पले नेपाको बैँकिङलाई ठूलो चोट वा पहिरो गएको थियो। त्यस महामारीले दिएको चोटमा खाटो बस्न नपाउँदै फरि छिमेकी राष्ट्रले गरेको नाकाबन्दीले नेपालको अथतन्त्र पूर्णरुपमा थला परेको थियो।
अर्थतन्त्रमा पूर्णरुपमा निर्भर रहेको नेपालको बैँकहरु पनि त्यतिकै दयनीय परिस्थितिमा रहेका थिए। नेपलको अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउने एक मात्र माध्यमा रेमिटेन्स बनेको थियो र नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रेमिटेन्सले ठूलो हिस्सा लिदै आएको छ।
२०१९ सालको अन्तिमदेखि विश्व महामारीका रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरसको प्रभावले अबको विश्व अर्थतन्त्त नै धारासायी बनेको छ। अझ विश्वनै चलायमान बन्न दिएको छैन, न त मान्छेलाई कतै आवत-जावत गर्ने पाएका छन्। अब विश्वको अर्थतन्त्र कता जाला भन्न सकिने वा कुनै आँकलन गर्ने सकिने छै।
अझ भनौँ हाम्रो जस्तो विकासन्मुख राष्ट्रलाई अबका दिनहरुको अर्थतन्त्र फलामको चिउरा सरह रहने छ। दिन प्रतिदिन बढ्दै गरेको बेरोजगारीले अबको दिनमा झन् अथतन्त्र त्यतिकै जटिलता तर्फ जाने संकेत देखिदै गएको छ। छिमेकी मुलुक लगायत विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ती, विश्वका केही देशहरुमा फैलिरहके कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर तथा वर्षेवाली धानको उत्पादनमा आएको कमीले आर्थिक वृद्धि प्रभावित हने देखिएको छ।
तथापि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा अपनाइने तदारुकता तथा प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा हुने विकास-निर्माणका कारण निर्माण एवम् सेवा क्षेत्रका क्रियाकलाप विस्तार भई उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन मद्दत पुग्ने अनुमान छ। अबका दिनहरुमा नेपालको अर्थतन्त्र कता जाला भन्ने कुनै संकेत समेत देखिएको छैन।
विश्व बैँकको २०१९को तथ्यांकअनुसार दक्षिण एशियामा नेपालले रेमिटेन्सको सबैभन्दा धेरै हेस्सा रहेको छ। विश्व बैँकको तथ्यांकअनुसार जिडिपीमा पहिलो नेपालको २७.३% रहेको छ भने पाकिस्तान ७.९%, श्रीलंका ७.८%, बंगलादेश ५.८%, अफगानिस्तान ४.६%, भारत २.८%, भुटान १.७% र माल्दिभ्स ०.१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले विश्व खाद्य मूल्य सूचांक सन् २०२० को जनावरीमा १८२.५ पुगेको र यो सन् २०१४ को डिसेम्बर पछिको उच्च रहको जनाएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत खाद्यान्न मूल्य वृद्धिको दबाब कायमै छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको मुद्रास्फिर्तिका कारण नेपालमा समेत मुद्रास्फिर्तिको चाप कायमै रहने देखिन्छ।
कोरोना भाइरसको कारणले अबका दिनहरुमा रेमिटेन्सको प्रभाव कति पर्ने छ, सोको बारेमा नियामक निकायले अध्ययन अनुशन्धान गरेर मात्र त्यसअनुसारको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजनु पर्ने देखिन्छ। जसले नेपालको भावी अर्थतन्त्रको बाटो तय गर्नेछ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार महिनाको तथ्यांकअनुसार कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५.३ प्रतिशत खाडी मुलुकतर्फ गएका छन् भने खाडी मुलुकहरुबाट प्राप्त हुने विप्रेषण कुल विप्रेषणको करिब ५०.३ प्रतिशत रहेको छ। विप्रेषण नेपाल पठाउँदा लाग्ने औसत लागत विश्वको औसतभन्दा कम देखिएता पनि भारत र बंगलादेशको भन्दा बढी रहेको छ।
विप्रेषणलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा उपयोग गर्दै विप्रेषण आप्रवाहमा आउन सक्ने कमीले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको नियमित आँकलन र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको वैकल्पिक आधारको विस्तार उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा रु. २०९ अर्ब विप्रेषण आप्रवाह रहेकोमा यस्तो आप्रवाह क्रमशः वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु. ८७९ अर्ब पुगेको छ।
तथापि, वृद्धि दरको आधारमा हेर्दा पछिल्ला वर्षहरुमा विप्रेषणको वृद्धिदर कम हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २५ प्रतिशतले बढेको विप्रेषणको वृद्धिदर त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः घट्दै गई आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४ मा ४.६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को दोस्रो महिनादेखि भने विप्रेषण आप्रवाह रकममा केही कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चार महिनामा विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.३ प्रतिशतले कमी आई रु. ३०४ अर्ब ९७ करोड कायम भएको छ। श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाली कामदारहरुको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुकहरु नै रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चार महिनाको तथ्यांकको आधारमा कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५.३ प्रतिशत खाडी मुलुकमा गएको देखिन्छ। विगतमा मलेसियामा समेत उल्लेख्य संख्यामा कामदारहरु रोजगारका लागि जाने गरेकोमा वैदेशिक रोजगारीमा लाग्ने शुल्क लगायतका कारण केही समय मलेसियामा वैदेशिक रोजगारी बन्द भएकोले कामदारहरुको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चार महिनाको तथ्यांकको आधारमा कुल कामदारको १२.५ प्रतिशत मात्र मलेसियामा रोजगारीको लागि गएका छन्। (स्रोत नेपाल राष्ट्र बैँक)
विभिन्न मध्यमबाट अबका दिनहरुमा सबैले आफूले सकेसम्म अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु जिम्मेवारी रहन्छ। नेपालमा अझ पनि अधिकांश जनाताहरु बैँकिङ दायराभन्दा बाहिर रहेका छन्। ती सम्पूर्ण जनतालाई कसरी हुन्छ सकेम्म बैँकिङ च्यानलमा प्रत्यक्ष भूमिका गराउनु पर्छ।
नेपालको हरेक स्थानीय निकायमा सरकारको निर्णयमा जाने भनिए पनि विभिन्न बाध्यताले बैँक जान खोजेको बखतमा पनि जान पाएका छैनन्। विभिन्न चुनौतीका कारण अब अथतन्त्रको विशेष चलायमान बनाउन नेपालको हरेक तह तप्काहरु वा भनौ पहुँच पुग्न नसकेको ठाउँमा वित्तिय साक्षरता पुर्याउनु पर्छ, चाहे त्यो बैँकमार्फत होस् वा वित्तिय संस्थामार्फत होस।
नेपाल जस्तो विकासोन्मु राष्ट्रमा लघुवित्तले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। अझ जिम्मेवारी तरिकाले लघुवित्तको भूमिकालाई विश्लेषण गरेर सहरमुखी नभई दुर्गममा वित्तिय पहुँच पुर्याउनु पर्छ। नेपालमा अझैँ पनि विपन्न परिवारसम्म मागअनुसारको संस्थागत वित्तिय सेवा पुग्न सकेको छैन।
पछिल्लो ग्रामीण कर्जा सर्वेक्षणअनुसार संस्थागत क्षेत्रबाट कुल ग्रामीण क्षेत्रमा माग हुने कर्जाको २० प्रतिशत मात्र आपूर्ति हुने गरेको अनुमान छ। एशियाली विकास बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा ग्रामीण कर्जाको माग तथा आपूर्तिमा वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँको न्यून देखिन्छ।
यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा मागको तुलनामा कर्जा आपूर्तिको व्यवस्था हुन सकेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ। विगतमा द्वन्दका कारण कर्जा प्रदायकहरु विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाह हुने सेवा ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाममा संकुचित हुँदै आएका कारण त्यस क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको माग र आपूर्तिको खाडल झन् फराकिलो हुँदै गएको छ।
सीमान्त तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी संचालन गरिएका विभिन्न कर्जा कार्यक्रमहरुसँग सम्वद्ध ग्रामीण बैंकिङ पद्धति अवलम्बन गरेका लघुवित्त संस्थाहरुको वित्तिय सेवाले विपन्न वर्गको सामाजिक, आर्थिक स्तर उकास्न सघाउ पुर्याउन सक्दछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ।
त्यसैले त्यस्ता कार्यक्रमलाई भविष्यमा अझ एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगबाट प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सकिएको खण्डमा नेपालको गरिबी कम गर्ने कार्यमा आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ र अर्थतन्त्र पनि गतिशील र चलायमान् बनाउन सकिन्छ।
अर्थतन्त्रलाई कोरोना भाइरस र नेपालमा यो वर्षका धान उत्पादनमा आएको कमीले यस वर्षको आर्थिक बृद्धि दर करिब-करिब ३% वा तलको हाराहारी रहेने कुरा विभिन्न माध्यमबाट आएको पाइन्छ। हामीहरुको यति संकटकालीन अवस्थामा त नेपालको आर्थिक बृद्धि सकारात्मक रहेको कुरा यो अत्यन्त राम्रो पक्ष हो।
यसले गर्दा हामीलाई आगामी वर्षहरुमा अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा धेरै सकारात्मक कुरा हो। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको यो वर्षको आर्थिक परिसूचक सबै जस्तै नकारात्मक रहेको छ। हाम्रो देशको यो परिसूचक सकारात्मक रहेकोले पनि आगामी दिनमा केही कष्ट रहने छ तर पनि भविष्य सकारात्मक छ।
कृषिमा अर्को प्रथामिकता
प्राकृति विपत्तिका कारण विश्वभर हरेक वर्ष लाखौं मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। समग्र मानव जातिलाई नै यस किसिमका विपत्तिले कुनै न कुनै रुपमा चुनौती दिँदै आइरहेको छ। विश्व अहिले कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिरहेको बेला नेपाल पनि यस महामारीबाट अछुतो रहन सकेन।
हाल नेपालमा पनि यसको प्रत्यक्ष आसर अर्थ क्षेत्रमा परेको छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर सँकुचन तर्फ जाने विज्ञहरुको अनुमान छ। नेपालको प्रमुख उत्पादन मध्ये कृषि उत्पादन एक मुख्य क्षेत्र हो, कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुने हो भने मात्र पनि यस्ता किसिममा महामारीले उत्पन्न हुने आर्थिक तथा खाद्य संकटलाई निकै कम गर्न सकिन्छ।
हाम्रो देशमा आझैँ पनि कृषिमा ८०५ मानिसहरु निर्भर रहेको पाइए पनि हाल नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७५ मात्र कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ। यस आँकडाबाट के बुझ्न् सकिन्छ भने कृषि क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु र कृषिमा पर्याप्त कर्जा लगानी हुन नसक्नु हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानीको लागि अनिवार्य १०५ कर्जा लगानी गर्नु पर्ने नीति ल्याएपनि चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरुले जम्मा ९।६५ मात्र कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ। बैंकहरुले आफ्ना शाखा संजालहरु गाउँ-गाउँमा पुर्याएका भएपनि साना तथा मझौला किसिमका किसानहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न हिच्किचाउने गरेको गुनासो आम किसानहरुसँग छ।
कृषि सम्बन्धित विविध आँकडाहरु हेर्ने हो भने पनि कृषिमा बैंकहरुको लगानी सन्तोषजनक देखिदैन। युवा वर्गलाई पनि व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्दै बैंकिङ कृषि कर्जामा सरल र सहज प्रक्रियाको आवश्यकता देखिदै गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकयहरुले पनि कर्जा जोखिम कम गर्ने विभिन्न सहौलियतका नीतिहरु ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
-1746009348.jpg)
