सम्पादकीय
सरकारले सार्वजनिक सूचना अनुसार दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको छ।
सरकारको जिकिर छ — के सामाजिक सञ्जालहरूले सरकारले दिएको सूचना अनुसार दर्ता गर्न आउनु पर्दैन? नेपालको कानुन अनुसार नियमनमा आउनु पर्दैन? सार्वभौम मुलुकको कानुनलाई कुनै विदेशी कम्पनीले मान्दिनँ भन्न पाउँछ? अनि कानुन नमान्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नु पर्दैन?
सामान्य रूपमा भन्दा उत्तर सरल छ — नेपालमा काम गर्ने सबै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीले नेपालको कानुन मान्नुपर्छ। कानुन नमान्नेलाई राज्यले कारबाही गर्न सक्छ। गर्नुपर्छ।
तर यहाँ कुरा यतिमा सकिँदैन!
के सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए उनीहरूलाई प्रतिबन्ध गर्ने कानुन नेपालमा बनेको छ?
छैन।
सरकारले दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्देशन दिँदा सर्वोच्च अदालतले झन्डै एक वर्षअघि फरक सन्दर्भमा दिएको आदेशमा टेकेको छ। के त्यो आदेशले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न भनेको छ?
छैन।
आदेशले के भनेको छ त?
आदेशमा भनिएको छ — स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी...सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरूत्साहित गर्न, कानुनी परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लेखी पठाउनू।
यहाँ सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ — सर्वोच्च अदालतले भने अनुसार 'उचित कानुनी प्रबन्ध' गरेको खोई?
देश कसैको सनकमा होइन, कानुनको शासनमा चल्छ। र, चलाउनुपर्छ। बिना कुनै कानुनी प्रबन्ध, सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र दर्ता हुन आउन सूचना दिएर आठौं दिनमा बन्द गरेको छ।
यो सनक नभए के हो?
जबकि, यो विषय धेरै गम्भीर र दुरगामी छ। यसका धेरै आयामबारे संवेदनशील भएर छलफल गर्नुपर्ने, यसले तत्काल र दीर्घकालमा के असर गर्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउँदा देश र समाजलाई पर्ने घाटा कति छ, त्यसको आकलन हुन जरूरी छ।
यी कुनै पाटो आकलन नगरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने 'फरमान' सरकारले जारी गरेको छ।
सामान्यतया कानुन उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्दा त्यसको मार उल्लंघनकर्तालाई पर्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनीले खराब सामान उत्पादन गरे वा स्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गरे, त्यसलाई सरकारले बन्द गर्दा कम्पनी दण्डित हुन्छ। आम मानिसको हित हुन्छ।
सामाजिक सञ्जाल भने आफैमा कुनै 'सामान' होइन। कुनै 'उत्पादन' होइन।
यो 'प्लेटफर्म' हो जहाँ अरूले आफ्ना उत्पादन र सामान राख्छन्। आफ्ना अभिव्यक्ति राख्छन्। आफ्ना खुसी राख्छन्। दुःख राख्छन्। सन्देश राख्छन्। घृणा पोख्छन्। गाली र गलौज गर्छन्।
समाजका अधिकांश मानिस असल हुन्छन्। उनीहरूले निजी वा सार्वजनिक ठाउँमा असल व्यवहार नै देखाउँछन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि असल कुरा नै राख्छन्। राम्रा अभिव्यक्ति नै राख्छन्।
त्यसैले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा मार उनीहरूलाई होइन, नेपाली जनतालाई पर्छ।
थोरै मात्र मानिस हुन्छन्, जसले सामाजिक सञ्जाललाई विषाक्त बनाउँछन्।
अमेरिकी नागरिक एडम ग्रान्ट अहिलेका उम्दा मनोवैज्ञानिक हुन्। ग्रान्टले सामाजिक सञ्जालमा बहुसंख्यक पोस्ट कस्ता मानिसले गर्छन्, उनीहरूका विचार कस्ता हुन्छन् र तिनले समाजमा कसरी भ्रम उत्पन्न गर्छन् भन्नेबारे अध्ययन गरेर एक वर्षअघि एउटा महत्त्वपूर्ण अध्ययन सार्वजनिक गरेका छन्।
उनी भन्छन्, 'सामाजिक सञ्जालले चर्का आवाज र चर्को व्यवहारहरूलाई बढावा दिन्छ। यसले मानिसहरूलाई समाजको वास्तविकताबारे भ्रम सिर्जना गर्छ। सामाजिक सञ्जाल जति अतिवादी र विकृत छ, समाज पनि त्यस्तै होला भन्ने भ्रम उत्पन्न हुन्छ।'
तर समाज कहिल्यै पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएजस्तो 'अतिवादी' नहुने ग्रान्ट बताउँछन्।
कसरी त्यस्तो हुन्छ त?
उनका अनुसार सानो तर हल्लाखल्ला गरिरहने समूहले सामाजिक सञ्जालमा प्रभुत्व जमाउँछ। उनको अध्ययनले के देखाएको छ भने, ८० प्रतिशत 'फेक न्युज' जम्मा ०.१ प्रतिशत (ख्याल राखौं, जम्मा शून्य दशमलव एक प्रतिशत) मानिसले सेयर गर्छन्। त्यस्तै, ३ प्रतिशत विषाक्त अकाउन्टले सामाजिक सञ्जालका ३३ प्रतिशत सामग्री उत्पादन गर्छन्। एक्स (ट्विटर) मा छापिने ९७ प्रतिशत राजनीतिक पोस्ट पनि १० प्रतिशत एक्स प्रयोगकर्ताले मात्र लेख्ने गरेको ग्रान्टले बताएका छन्।
यसरी एकातिर अत्यन्त सानो समूहले सामाजिक सञ्जालमा विषाक्त, अतिवादी वा निराशावादी सामग्रीहरू उत्पादन गर्छ, पोस्ट गर्छ। अर्कोतिर, सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमले त्यस्तै अतिवादी विचार र सामग्रीलाई धेरैभन्दा धेरै पाठकसम्म पुर्याउँछ। अनि धेरै मानिसहरूलाई यस्तो भान हुन्छ — समाज त यति धेरै नकारात्मक, निराश र विषाक्त भइसकेछ!
ग्रान्ट भन्छन्, 'खासमा समाज कहिल्यै पनि त्यति नकारात्मक, बेचैन वा निराश हुँदैन, जति सामाजिक सञ्जालले देखाउँछ।'
सरकार यिनै थोरै मानिसहरूसँग तर्सिएको छ, जसले सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी लेखेका छन्। सरकार ती मानिससँग पनि तर्सिएको छ, जसले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको तिखो तर जायज आलोचना गरेका छन्।
सरकारविरूद्ध, राजनीतिज्ञविरूद्ध, सार्वजनिक ओहोदामा बसेको कुनै पनि मानिसविरूद्ध र पत्रकारविरूद्ध बोल्न पाउने, आफ्नो आक्रोश अभिव्यक्त गर्न पाउने, गाली गर्न पाउने हक नेपाली नागरिकलाई छ।
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक भनेको सत्ता वा शक्तिमा बसेका वा सामाजिक हैसियत बनाएका मानिसको पक्षमा ताली बजाउन वा गुनगान गाउन मात्र होइन। आक्रोश र गाली पनि उसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हो।
तर कसैले सामाजिक सञ्जालमा मानहानि वा चरित्र हत्या गर्यो भने चाहिँ सो व्यक्ति कानुनी उपचारका लागि अदालत जान पाउँछ।
सरकार भने आम मानिसले गर्ने 'गाली' पनि नियन्त्रण गर्ने ध्याउन्नमा छ। बहाना जे बनाए पनि सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने लामो समय देखिको सरकारी मकसद यही हो।
त्यसैले हाम्रो स्पष्ट धारणा छ — सरकारले यति ठूलो निर्णय बिना सोचविचार र बिना कानुन थोपर्न सक्दैन। सामाजिक सञ्जाल माथि प्रतिबन्ध लगाउने अहिलेको निर्णय सरकारले तुरून्त फिर्ता लिनुपर्छ।
के सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता हुनु पर्दैन?
पक्कै पर्छ।
नेपालको कानुन मान्नु पर्दैन?
पक्कै पर्छ।
सरकारसँग सामाजिक सञ्जालमाथि दबाब बढाउने फरक र बढी प्रभावकारी उपायहरू थिए, छन्।
सरकारले कानुन ल्याएर नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा कसैले विज्ञापन राख्न नपाउने र ती सामाजिक सञ्जालले कुनै पनि पैसा नेपालबाट लैजान नपाउने भनेको भए उनीहरूलाई अहिलेको भन्दा पनि ठूलो दबाब पर्ने थियो। नेपालको जस्तै बाटो अरू देशले पनि अपनाउन सक्छन् भन्ने उनीहरूलाई त्रास उनीहरूलाई हुन्थ्यो।
धेरै देशले फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो मुलुकमा दर्ता हुन बोलाएका छन्। तर उनीहरू अटेर गरेर बसिरहेका छन्। ती मुलुकले नागरिकको दबाबका कारण आफूहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनन् भन्ने ती सामाजिक सञ्जालहरूको विश्वास छ।
तर ती कम्पनीको आयस्रोत बन्द गरिदियो भने एकातिर नागरिकले त्यसको प्रतिवाद गर्दैनन्, अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालको सबभन्दा ठूलो स्वार्थ 'आय' माथि धक्का पुग्छ।
खासमा सरकार र सामाजिक सञ्जालबीच विवाद हुनुपर्ने विषय नै होइन यो। किनभने, हरेक मुलुकलाई सामाजिक सञ्जालले पारिरहेको सकारात्मक परिवर्तनको ठूलो महत्त्व छ। र, जुन देशका नागरिकले यो सामाजिक सञ्जाल चलाउँछन्, ती देशको कानुन मान्नु सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको पनि जिम्मेवारी र स्वार्थको कुरा हो।
सरकारले बन्द गरेका धेरै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू अहिले सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरू तुरून्त कानुनी रूपमा यहाँ दर्ता हुनुपर्छ र आफ्नो सेवा पुनः सुरू गर्नुपर्छ।
सरकारले पनि उनीहरूको प्लेटफर्ममा व्यक्त हुने नेपालीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने कुनै प्रयत्न नगरोस्।
किनभने, त्यो नेपाली नागरिकहरूको हकको कुरा हो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताका आधारमा पनि सरकारले चाहँदैमा उनीहरूले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सक्दैनन्।
यो विवादको दुवै पक्षले तुरून्तै हल खोजून् र सबै सामाजिक सञ्जालहरू पुनः सञ्चालन हुने स्थिति बनोस्।
-1746009348.jpg)
