एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) भन्नासाथ तपाईंलाई च्याट जिपिटी, फोटो एडिट गर्ने साधन वा च्याट बोट जस्तो सम्झना आउन सक्छ।
तर एआईले धेरै काम गर्न सक्छ। रोग पहिचानमा डाक्टरलाई सहयोग गर्न सक्छ। किसानलाई मौसम र बालीबारे जानकारी दिन सक्छ। पर्यटकलाई भर्चुअल गाइड उपलब्ध गराउन सक्छ।
एआईले बैंकिङमा धोखाधडी पत्ता लगाउने, भूकम्प वा बाढीजस्ता प्राकृतिक विपद पूर्वानुमान गर्ने, मिसिल छानबिनमा अदालतलाई सहयोग गर्ने, पत्रकारलाई तथ्यजाँच गर्न सजिलो बनाउने जस्ता काम गर्न सक्छ।
स्थानीय सरकारलाई नागरिकको गुनासो छिटो विश्लेषण गर्न पनि सहयोग गर्न सक्छ।
एआई प्रयोगबाट यस्ता धेरै काम गर्न हुन सक्छन्।
एआई एउटा प्रविधि मात्र होइन, यसमा समाजका हरेक क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने आधारशिला बन्न सक्ने बलियो सम्भावना छ।
गत साउन २६ गते भएको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८१ स्वीकृत गर्यो। यसबाट नेपाल सरकारले एआई प्रयोग व्यवस्थित बनाउन र दिगो रूपमा अघि बढाउन औपचारिक बाटो खुला भएको छ।
नेपालमा एआई प्रयोग बढ्दो क्रममा छ। मानिसहरू बैंकिङ सेवा, अनलाइन किनमेल लगायत अनेक काममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एआई चल्ने सफ्टवेयरसँग जोडिएका छन्।
यस्तो स्थिति ध्यानमा राख्दै सरकारले राष्ट्रिय नीतिमार्फत एआई प्रयोग गर्ने मात्र होइन, यसको व्यवस्थित विकास गर्ने खाका तयार गरेको हो। यो नीतिले एआईलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात र सार्वजनिक सेवामा उपयोग गर्ने दिशा निर्देश गरेको छ।
यसले फाइभ–जी मोबाइल नेटवर्क, इन्टरनेटमार्फत डेटा भण्डारण गर्ने प्रविधि क्लाउड र एआई मोडल तालिम दिन आवश्यक उच्च क्षमता भएका कम्प्युटरको समूह (हाई परफर्मेन्स कम्प्युटिङ/जिपियू क्लस्टर) जस्ता पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षित डेटा प्रणाली र मानव संसाधन विकासमा जोड दिएको छ।
नीतिले एआई प्रयोग जिम्मेवार ढंगले अघि बढाउने कुरा स्पष्ट गरेको छ। यसले नागरिकको गोपनीयता सुरक्षित राख्ने, एआई प्रयोग पारदर्शी बनाउने र समाजलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खालका परियोजनामा प्राथमिकता दिने भनेको छ।
यसरी एआई नीति, २०८१ प्रविधि प्रोत्साहन गर्न मात्र होइन; नेपालमा दिगो, सुरक्षित र सबैलाई लाभ हुने तरिकाले प्रविधि विकास गर्ने औपचारिक बाटो पनि हो।
एआई नीतिका प्रमुख क्षेत्र
राष्ट्रिय नीतिले एआईलाई नेपालका दैनिक र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको छ।
१. शिक्षा– विद्यार्थीको स्तर अनुसार शिक्षण सामग्री मिलाउने, अनलाइन पढाइ सहज बनाउने र शिक्षकलाई मूल्यांकनमा सहयोग गर्ने। शिक्षक अभाव भएको स्थानमा पूरक सामग्री उपलब्ध गराउने।
२. स्वास्थ्य– रोगको प्रारम्भिक पहिचान, एक्स–रे, एमआरआई जस्ता मेडिकल इमेज विश्लेषण गर्ने र इन्टरनेटमार्फत डाक्टरले बिरामी परामर्श दिने टेलिमेडिसिन सेवा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने।
३. कृषि– मौसम पूर्वानुमान, बालीरोग नियन्त्रण र स्मार्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत उत्पादन बढाउने।
४. पर्यटन– भर्चुअल टुर (डिजिटल भ्रमण), अनुवाद सहयोग र व्यक्तिगत सिफारिसमार्फत पर्यटकको आकर्षण बढाउने।
५. ऊर्जा र यातायात– बिजुली वितरण प्रणालीको स्मार्ट ग्रिड र माग अनुमानमार्फत ऊर्जा व्यवस्थापन गर्ने र सडक सवारीजाम घटाउन स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने।
६. सार्वजनिक सेवा– नागरिकलाई अनलाइन सेवामा सहज पहुँच दिने, गुनासो वा उजुरी छिटो समाधान गर्ने।
अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना
सरकारले एआई विकास गर्न र दिगो रूपमा अघि बढाउन नीति कार्यान्वयनमा छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन योजना बनाएको छ। यसमा नयाँ संस्थागत संरचनाका साथ कानुनी आधार, पूर्वाधार निर्माण र मानव संसाधन विकाससमेत समावेश गरिएको छ।
दुई वर्षको छोटो अवधि योजना
१. अनुसन्धान र नीति कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक निकायका रूपमा राष्ट्रिय एआई केन्द्र (एआई सेन्टर) स्थापना गर्ने र नीतिगत समन्वय गर्ने उच्च नियामक निकाय एआई परिषद (एआई काउन्सिल) गठन गर्ने।
२. डेटा सुरक्षा, गोपनीयता एवं जिम्मेवार र नैतिक ढंगले एआई प्रयोग गर्ने कानुनी संरचना (एआई गभर्नेन्स) सम्बन्धी प्रारम्भिक कानुन र गाइडलाइन तयार गर्ने।
३. विश्वविद्यालयमा आधारभूत एआई कोर्स सुरू गर्ने, सरकारी कर्मचारीलाई प्राथमिक एआई साक्षरता तालिम दिने।
४. सरकारी/निजी डेटा सुरक्षित रूपमा भण्डारण र पहुँच दिने प्लेटफर्म (प्रारम्भिक डेटा पोर्टल) सञ्चालन गर्ने, क्लाउडमा आधारित पाइलट परियोजना सुरू गर्ने।
पाँच वर्षको मध्यम अवधि योजना
१. विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थामा विशेषज्ञता केन्द्र (एआई सेन्टर) स्थापना गर्ने।
२. स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा एआई परियोजना विस्तार गर्ने।
३. राष्ट्रिय डेटा पोर्टल विस्तार गरी स्वास्थ्य, कृषि, मौसम, यातायात जस्ता डेटासेट सार्वजनिक गर्ने।
४. स्टार्टअपमा कर छुट, सुरूआती लगानी (सिड फन्डिङ) र उद्यम बढाउने सहयोग (इन्कुबेसन सपोर्ट) गर्ने।
५. धेरै प्रयोगकर्ताले साझा गर्ने कम्प्युटिङ पूर्वाधार (सेयर्ड जिपियू क्लस्टर) र क्लाउड क्लस्टर सर्भर विस्तार गर्ने, फाइभ–जी आधारित एप्लिकेसन परीक्षण गर्ने।
दस वर्षको दीर्घकालीन योजना
१. नेपाललाई दक्षिण एसियामा एआई इन्नोभेसन हब बनाउने।
२. नेपाली भाषा र अन्य स्थानीय भाषाका लागि भाषा डाटा भन्डार (एआई कर्प्स) निर्माण गर्ने, स्वदेशी एआई मोडल विकास गर्ने।
३. राष्ट्रिय स्तरको एचपिसी (हाई परफरर्मेन्स कम्प्युटिङ–सुपर कम्प्युटिङ) सेन्टर र एड्भान्स जिपियू क्लस्टर सञ्चालन गर्ने।
४. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्ने, डायस्पोरा विज्ञलाई रिटर्निङ एक्स्पर्ट फेलोसिपमार्फत आकर्षित गर्ने।
५. एआई प्रगति नाप्ने वार्षिक सूचक (नेसनल एआई इन्डेक्स) तयार गरी हरेक दुई वर्षमा नीति पुनरवलोकन गर्ने।
अवसर र चुनौती
राष्ट्रिय एआई नीतिले नेपालले सामना गर्ने ठूला चुनौतीहरू खुलेर स्वीकार गरेको छ।
१. सबैभन्दा ठूलो समस्या दक्ष जनशक्ति अभाव हो। विश्वविद्यालय वा तालिम संस्थामा एआई पढाइ सुरू भए पनि व्यावहारिक दक्षता भएका प्राविधिक थोरै छन्।
२. डेटा इकोसिस्टम कमजोर छ। सुरक्षित भण्डारण, साझेदारी र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने आधार बनेको छैन।
३. नैतिकता र जिम्मेवारी अनिश्चित छ। एआईले गलत सूचना फैलाउने, विभेदपूर्ण निर्णय दिने वा गोपनीयता उल्लंघन गर्ने जोखिम उच्च छ।
४. लगानी र पूर्वाधारको कमी अर्को चुनौती हो। फाइभ–जी क्लाउड, जिपियू क्लस्टर वा एचपिसी जस्ता संरचना अझै सुरूआती चरणमै छन्। मन्त्रालय, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय पनि कमजोर छ।
उपर्युक्त अवसर र चुनौती ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय एआई नीतिले डिजिटल डिभाइड कम गर्ने विषयमा जोड दिएको छ।
महिला, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायलाई एआईमा समान पहुँच दिन विशेष कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।
एआई प्रयोगले रोजगारीमा कटौती गर्न सक्ने भएकाले रिस्किलिङ (पुनः सीप हासिल) गर्ने) र अपस्किलिङ (सीप उन्नत बनाउने) कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने भएको छ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (इन्टलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स– आइपिआर) सुरक्षामा पनि नीति गम्भीर छ।
ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट/कपीराइट उल्लंघन हुन नदिन र एआई प्रणालीबाट सिर्जित सामग्री दुरूपयोग रोक्न कानुनी संरचना बनाइने भएको छ।
एआई प्रयोगको चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारले चरणबद्ध कार्ययोजना तयार गरेको छ। कार्ययोजनाबारे उल्लेख भइसकेको छ। सरकारको यो तत्परता सराहनीय छ तर योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन आवश्यक छ।
(लेखक देव राज गौतम प्रोजेक्ट/प्रोडक्ट म्यानेजर, सफ्टवेयर इञ्जिनियर र अनुसन्धानकर्ता हुन्। उनले एमएससिआइटी टेक्नोलोजी र एमबिएमा दोहोरो डिग्री हासिल गरेका छन्। उनले नेपाल सरकार सहित अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग साइबर सुरक्षा, एआई र डिजिटल रूपान्तरण सम्बन्धी विभिन्न परियोजनामा सहकार्य गर्दै आएका छन्। थप जानकारीका लागि गौतमको वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1746009348.jpg)
