मुलुकको जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिविको केन्द्रिय तथा आंगिक क्याम्पसमा आंशिक रुपमा पढाउने झण्डै दुई हजार, र करार सेवामा रही पूर्णकालिन रुपमा पढाउने झण्डै चार सय शिक्षकहरू विगत दश महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्।
मंसिरको अन्तिम साताबाट पुसको पहिलो सातासम्म त्रिविको केन्द्रीय कार्यालयमा देशैभरिका क्याम्पसबाट जम्मा भएर निर्णायक आन्दोलन भनी धर्ना बसिरहेको अवस्थामा अकस्मात् देशको राजनीतिक माहोलमा आएको बदलावले 'यो परिस्थितिमा आफ्नो आन्दोलन ओझेलमा पर्ने' ठहर गरी उनीहरु आ-आफूले पढाउने क्याम्पसमा फर्केर हाल चलिरहेको वार्षिक परीक्षामा निरीक्षक नबसेर र पठनपाठनमा सहभागी नभएर आफ्ना माग पूरा गराउन त्रिविलाई दवाव दिइरहेका छन्।
आशिंक प्राध्यापकहरुको माग त्रिविले दरवन्दी सिर्जना गरेर आफूहरुलाई करार सेवामा लैजानुपर्ने छ भने करार सेवामा रहेका प्राध्यापकहरुको माग त्रिविले विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी गर्नुपर्ने छ।
त्रिवि भने दुवै माग प्रति सकारात्मक भएको देखिँदैन।
(क) त्रिविले आंशिक प्राध्यापकहरुलाई आफ्नो पूँजी तथा दायित्वको रुपमा नलिने अभिप्रायले "अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७" ल्याएको देखिन्छ, जहाँ पठनपाठनलाई सेवा करार रुपमा लिएको छ।
मानव संसाधन विकासको दृष्टिकोणले "कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो संस्थाको लागि 'काम-गर्न-तयार' हालतमा उत्पादन गरिएको हुँदैन बरु त्यस शैक्षिक उत्पादनलाई आफ्नो संस्थामा ल्याई आफ्नो आवश्यकता अनुसार विकास गरेर आफ्नो लागि उपयुक्त बनाउने हो, र त्यसको लागि निरन्तर पेसागत विकासका अवसरहरु प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ" भन्ने मान्यता राख्दछ।
तर यस मान्यताको उल्टो, त्रिविले ल्याएको कार्यविधि "त्रिविलाई आवश्यक पर्ने सेवा बजारमा उपलब्ध छ, त्यसलाई सोझै करार गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ" भन्ने मान्यताको छ- कार्यविधिले अतिरिक्त कक्षा पढाउने शिक्षकलाई त्रिविले व्यक्तिका रूपमा चिन्दैन, सेवाको रुपमा मात्र चिन्दछ।
(ख) त्रिविले २०७२ सालमा विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन गर्दा नै 'एक पटकका लागि मात्र' भनेको थियो र अहिले त्रिविको नियममा विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्ने अवधारणा नै छैन बरु करार सेवामा कार्यरत शिक्षकहरुको त्रिविले सञ्चालन गरेको उपप्राध्यापक पदको परीक्षामा असफल भएमा उनीहरुलाई करार सेवामा पुनः लिनको लागि त्रिवि वाध्य हुनेछैन भन्ने बुँदा राखिएको छ। साथै, भर्खरै गरिएको उप-प्राध्यापक पदको खुला विज्ञापनमा पनि समानान्तर रुपमा आन्तरिक विज्ञापन गर्ने परम्पराको अभ्यास गरिएन। त्रिवि, रिक्त दरबन्दीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा मात्र उपप्राध्यापक परिपूर्ति गर्ने अभियानमा लागेको देखिन्छ।
यसरी त्रिविमा कार्यरत झण्डै दुई हजार पाँच सयको संख्यामा रहेका प्राध्यापकहरुको चाहना र माग एकातिर तर त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम अर्कोतिर भएको यो असंगतिले समस्या सृजना गरेको छ। यस सन्दर्भमा, लेखले त्रिविको यस जटिल परिस्थितिको पृष्ठभूमि, असर, र समाधानका विकल्पहरुको सम्बन्धमा चर्चा गरेको छ।
यस परिस्थिति सृजनाको पृष्ठभूमि:
(क) करार नियुक्तिमा त्रुटि
त्रिविले रिक्त दरबन्दीमा पनि करार सेवामा शिक्षक राख्यो जबकि रिक्त दरबन्दीमा तुरुन्तै खुला विज्ञापन गरी परिपूर्ति गर्नुपर्दथ्यो।
आवधिक रूपमा रिक्त भएका पदहरु जस्तै अध्ययन बिदामा बसेका शिक्षक तथा पदाधिकारीको रुपमा काजमा गएका शिक्षकको कक्षा भार लिनको लागि सोही अवधिका लागि मात्र शिक्षक करार हैन सेवा करार गर्नु पर्दथ्यो। करारमा लिएका व्यक्तिलाई पनि आफ्नो दायित्व बनाएर त्रिवि यही निर फस्यो।
(ख) आंशिक नियुक्तिमा लापरवाही
त्रिविले देशको लागि आवश्यक जन शक्ति उत्पादन गर्ने उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु थियो भने सम्बन्धित विषयमा स्थायी शिक्षकको व्यवस्था गरी निश्चित मात्रामा विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्दथ्यो। त्यसभन्दा बढी जन शक्ति आवश्यक हुने अवस्था आएमा निजी तथा सामुदायिक क्याम्पस लाई भर्ना कोटा प्रदान गरी आफुले नियमन तथा नियन्त्रण गर्न सक्दथ्यो।
यस्तो सजिलो अवस्थामा पनि त्रिविले स्थायी शिक्षक नभएका आंगिक क्याम्पसहरुमा जवर्जस्ती कायक्रम तथा विषयहरु थप्दै र आंशिक शिक्षकको दाइत्व लिँदै हचुवा र लहडको भरमा समस्याको सिर्जना गर्दै गयो।
(ग) नियुक्तिमा पहुँचको प्रभाव
एक त त्रिविको आंशिक सेवामा कुनै आकर्षण नभएकोले योग्यतम मान्छेहरु प्रतिस्पर्धामा आउँदैनन्। आएकाहरु मध्येबाट पनि अधिकांश खुल्ला तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट भन्दा पनि राजनैतिक तथा व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा भित्रिएको भन्ने आरोप छ।
यसरी भित्रिएकाहरु मध्ये केही त आफ्नो विषय वस्तुमा अत्यन्तै कमजोर छन् भन्ने आरोप पनि छ- तिनीहरु मध्येका सहभागी भएको परीक्षामा कतिपयले "पासाङ्क" ल्याउन नसकेका कारण विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका ५६, शिक्षाशास्त्र संकायका ५०, व्यवस्थापन संकायका ४२, कानुन संकायका १२, र मानविकी तथा समाज विज्ञान संकायका ५ वटा पदहरु पूर्ति हुन नसक्ने भए।
यदि सबैले पासाङको ल्याउन सकेको भए केही अहिले स्थायी हुने थिए र केही आगे विज्ञापनमा स्थायी हुनेमा निश्चिन्त हुने थिए। यहाँ त उल्टो पासाङ्क पनि ल्याउन नसक्ने भन्ने लाञ्छना लाग्यो, र उनीहरुले आन्दोलनलाई तीव्र पारे, यसले समस्या ल्यायो।
(घ) त्रिविका परम्पराको नजिर:
आफूमाथि लाञ्छना लागिरहेको अवस्थामा पनि प्राध्यापकहरु आफ्ना मागलाई जायज भन्दै आन्दोलन गर्ने नैतिक बलको रुपमा उनीहरुले त्रिविका परम्परा वा प्रचलन-
(अ) विस २०६५ वैसाखमा त्रिविले कम्तिमा पनि २०६२ चैत्र मसान्त देखि अनवरत त्रिविका केन्द्रीय वा आंगिक क्याम्पसमा आंशिक प्राध्यापकको रुपमा पठनपाठन गराइरहेका सबैलाई करार सेवामा लिएको थियो।
(वि.सं २०६२।६३ मा सात दलले सरकारविरुद्ध गरेको आन्दोलनमा ऐकबद्धता जनाएकाले आन्दोलनपछि पुनस्थापित भएको संसद र सरकारले ती आंशिक प्राध्यापकहरु माथि सहानुभूति राख्दै उनीहरूलाई करार बनाउन आवश्यक पर्ने १३८० दरबन्दी त्रिविमा थप गरिदिएको थियो।
(आ) वि.स. २०४७ सालमा रिक्त दरबन्दीमा रही एक वर्ष अस्थायी सेवा पुगेका शिक्षकहरुलाई स्वत स्थायी बनाइएको थियो।
(इ) वि.स. २०६४ सालमा कम्तिमा ३बर्ष करार वा अस्थाई सेवामा रहेका प्राध्यापक सबैलाई जति जना अस्थाई शिक्षक छन् त्यति नै संख्यामा स्थायी पदको विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत स्थायी गरिएको थियो।
(ई) वि.सं. २०७३ सालमा पनि करार सेवामा रहेका प्राध्यापक संख्याको ७२% प्राध्यापकहरुलाई विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी गरिएको थियो (कतिपय विषयमा त जति जना करार सेवामा छन् त्यत्ती नै संख्यामा उपप्राध्यापक माग गरिएको थियो) लाई नजिरको रुपमा लिएका छन्। त्यतिबेला गरे झैं राज्य तथा त्रिविले अहिले पनि सहानुभूति र न्याय गर्न पर्छ भन्ने उनीहरूको जिकिर छ।
समाधानका विकल्पहरु:
१ पहिलो विकल्प- आन्दोलनरत शिक्षकका माग पूरा गरिदिने।
हाल त्रिविमा करार तथा आंशिक सेवामा कार्यरत शिक्षकहरु सबैजसो त्रिविकै उत्पादन भएकाले उनीहरूको गुणस्तरमा कुनै कमीकमजोरी रहेछ भनेपनि त्यसलाई सहँदै, यो शैक्षिक जनशक्तिले आफ्नो उर्जाशिल समय न्यून पारिश्रमिकमा त्रिविको सेवामा लगाएको गुन सम्झँदै अब उनीहरुसँग अन्य जागिरमा जानको लागि जोश जाँगर समय र उमेर घर्किसकेको कुरा मनन गर्दै यिनीहरुलाई नियुक्ति गर्नुमा आफ्ना कमीकमजोरीलई पनि मनन् गर्दै, त्यसको क्षति पुरण स्वरुप त्रिवि आफैंले उनीहरुलाई रोजगारी दिएर न्याय गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क लगाएर आफूसँग मौजुदा दरबन्दीले भ्याएसम्म त्यसबाट र अपुग भएमा नेपाल सरकारसँग थप दरबन्दी माग गरी सबै करार शिक्षकलाई स्थायी तथा आंशिक शिक्षकलाई करार बनाउने प्रक्रियामा जाने।
२ दोस्रो विकल्प- आन्दोलनरत शिक्षकलाई प्रतिस्थापन गर्ने।
आंशिक र करार सेवामा कार्यरत प्राध्यापकहरु प्रति त्रिविको कानूनीरुपमा कुनैपनि दायित्व छैन र गलत नजिरको परम्परालाई मान्ने पर्छ भन्ने छैन, परिवर्तन गर्न सकिन्छ; सहानुभूतिको नाममा गुणस्तरमा सम्झौता गर्न सकिँदैन; र अर्को कुरो विशेष आन्तरिक प्रक्रियाबाट करार तथा स्थायी गर्दा कानुनी अड्चन आउन पनि सक्छ; भन्ने मान्यता राख्ने हो भने त्रिविले आन्दोलनरत शिक्षकका मागलाई बेवास्ता गरेर जान सक्छ।
तर, आन्दोलनरत शिक्षकले कक्षा बहिष्कार नै गरिरहे भने विभिन्न क्याम्पसका, विभिन्न कार्यक्रमका विभिन्न विषयहरुमा कम्तीमा १०% देखि १००% सम्म कक्षाहरु बन्द हुने अवस्था आउँछ।
यो समस्या पार लगाउन एकातिर रिक्त रहेका दरबन्दीमा फटाफट स्थायी शिक्षक परिपूर्ति गर्दै सम्बन्धित क्याम्पसमा खटाउने तथा शिक्षक अपुग भएको विषयमा विद्यार्थी भर्नामा नियन्त्रण गर्ने रणनीति अपनाउने, र अर्कोतिर आन्दोलनरत शिक्षकहरु प्रति कत्ति पनि सहानुभूति वा आग्रह नराखी कक्षामा पढाउन नजाने वा अवरोध गर्नेलाई बर्खास्त र अन्य शिक्षक प्रतिष्थापन गर्दै जान सकिन्छ।
तर, हाल अन्दाधुन्द विस्तार गरिएका आंगिक क्याम्पस सबै विषयलाई पुग्नेगरी स्थायी शिक्षक परिपूर्ति गर्न त सम्भव नै छैन, भएपनि त्रिविको सेवा सुविधामा योग्यतम मान्छेहरु आकर्षित पनि हुँदैनन्।
पेशामा जोडिएका र अनुभवीलाई हटाएर को ल्याउने, यिनीहरु भन्दा बाहिर सक्षम उमेद्वारहरु त होलान् तर आंशिकको सुविधामा को आऊँछ? त्रिविको हालको सिस्टम परिवर्तन नगरेसम्म आंशिक प्राध्यापक निमिट्यान्न पार्न पनि सकिँदैन र आंशिक काममा योग्यतम मान्छे पनि पाइँदैन त्यसैले कार्यरतलाई लाञ्छना लगाउनुको कुनै तुक छैन।
३ तेस्रो विकल्प- त्रिविले करार तथा आंशिक शिक्षकको दायित्व नदिने
त्रिविले स्वीकृति दिएर विभिन्न क्याम्पसमा करार सेवामा कार्यरत रहेका जति शिक्षक छन् वरु, ती शिक्षकहरुलाई रोजेको क्याम्पसमा, यदि त्यस क्याम्पसमा आवश्यक पाठ्यभार छ भने, दरवन्दी सहित सरुवा भई जान दिने र तिनीहरूको दायित्व पनि सम्बन्धित क्याम्पसमा नै हस्तान्तरण गरिदिने।
कुनै क्याम्पसले आन्तरिक रुपमा शिक्षकलाई करार सेवामा लिन चाहेमा सम्बन्धित क्याम्पस व्यवस्थापन समिति स्वतन्त्र रहने व्यवस्था गरिदिए। यसो गर्दा त्रिविले करार तथा आंशिक शिक्षकको आन्दोलनको तारो बन्न पर्दैन। यसोगर्दा त्रिविको लागि करार तथा आंशिक शिक्षकको समस्या भने समाधान भएर जान्छ तर योसँगै उच्चशिक्षामा गुणस्तरको समस्या भने झन् विकराल हुन्छ किनभने विगतमा आंशिक शिक्षकहरुको भरमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहका कार्यक्रमहरु त्रिविले सञ्चालन गर्न दिँदा न्युन पारिश्रमिकमा न्यून गुणस्तरका शिक्षकहरुको जम्मा भई बजारमा व्राण्डेड सामानको डुब्लिकेट सामान बनाएर वेचे जस्तै न्यून गुणस्तरको शिक्षा दिइरहेको (वा प्रमाणपत्र बेचिरहेको) यत्रतत्र सर्वत्र विदितै छ।
४ चौथो विकल्प- त्रिविको पुनसंरचना गर्ने
तेस्रो विकल्पमा त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरुसँग त्रिवि सेवा आयोगले सिफारिस गरी त्रिविले नियुक्त गरेका र क्याम्पस सेवा आएको सिफारिसमा क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतले व्यभार व्यहोर्ने गरी क्याम्पसले नियुक्त गरेका दुई प्रकारका जनशक्ति हुने कुराको परिकल्पना गरेको छ।
तर यस चौथो विकल्पमा भने क्याम्पसलाई नै स्वायत्तता दिने- जहाँ त्रिविले नियुक्त गरेका जनशक्ति पनि क्याम्पसमा हस्तान्तरण गरिन्छन् र बाँकी जनशक्ति व्यवस्थापन पनि सम्बन्धी क्याम्पसले नै गर्दछ।
त्यतिमात्र होइन क्याम्पसले संचालन गर्ने सबै कायक्रमका पाठ्यक्रम क्याम्पसले नै बनाउँछ र त्यसको गुणस्तरको जिम्मा पनि सम्बन्धित क्याम्पसले नै लिन्छ। यो विकल्प त्रिविले त्रिवि पुनर्संरचना गर्न छलफलको लागि अघि सारेका पाँच नमुनाहरु मध्ये तेस्रोसँग मिल्दछ।
पहिलो, बहु-त्रिभुवन विश्वविद्यालय। त्यसका लागि केन्द्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ राख्ने र अन्य सात प्रदेशमा कुनै एक क्याम्पसमा बाँकी क्याम्पसलाई क्लस्टरिङ गरेर सम्बन्धित स्थानको नाउँमा स्थापित गर्ने (जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बिराटनगर)। जुन क्याम्पस क्लस्टरिङमा आउन्न त्यसलाई मानित वा प्रदेश विश्वविद्यालयमा बन्न वा अन्यमा गाभिन स्वायत्तता दिने।
दोस्रो, त्रिविका सबै क्याम्पसलाई स्वयत्तता दिने, क्याम्पसमा संचालन हुने सबै कार्यक्रमका पाठ्यक्रमहरु बनाउन र त्यस पाठ्यक्रमको आन्तरिक तथा बाह्य सक्षमता कायम गर्न सम्बन्धित क्याम्पसलाई नै उत्तरदायी बनाउने।
तेस्रो, दोस्रो जस्तै हो तर यसमा त्रिविसँग आंगिक क्याम्पस मात्र हुन्छन्।
चौथो, त्रिवि राज्यको केंद्रीय विश्वविद्यालय भएर देशभरी सञ्चालित उच्च शिक्षाका संस्थाहरूको लागि पाठ्यक्रम बनाइदिन्छ र परीक्षा सञ्चालन गर्छ। यसो गर्दा, एकातिर, देशको लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका जनशक्तिको लागि यही उच्चशिक्षा जिम्मेवार हुन्छ र फरक फरक स्थानमा रहेका कलेजलाई आवश्यकता अनुसार फरक-फरक कोर्ष बनाएर जनशक्ति उत्पादन गर्न लगाउँछ भने अर्कोतिर गुणस्तरमा एकरुपता कायम गराउँछ।
पाचौँ, त्रिविले आफुले चुस्तदुरुस्त रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने आकारमा मात्र क्याम्पस तथा विद्यार्थी राखेर बाँकीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा क्षेत्रका विश्वविद्यालयहरुमा हस्तान्तरण गरिदिने।
तर त्रिविले प्रस्ताव गरेक नमुनाहरुमा वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा गरिएको छैन। वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा नगरिकन त जनशक्ति व्यवस्थापन तथा उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरको कुरा गर्न सकिँदैन।
मेरो बिचारको नमुनामा- क्याम्पसले आफ्ना कार्यक्रमहरु बनाउँछ र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पनि बनाउँछ। त्यस प्रस्तावित बजेटमा पूँजिगत खर्च राज्यको तर्फबाट र साधारण खर्च क्याम्पस स्वयंले जुटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। योग्यता प्रणालीमा छनोट भएका विद्यार्थीहरु मध्ये जसले शुल्क जुटाउन सक्दैन उसलाई राज्य ग्यारेन्टी बसेर शिक्षा-ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
राज्यले लगानी गर्दा बजारमा आवश्यक जनशक्तिको पूर्वयोजना र पूर्वअनुमान गरेको हुन्छ। कुनै क्याम्पसले उत्पादन गरेको जनशक्तिले बजारमा काम पाएन भने राज्यको पूँजीगत लगानी र बैंक ग्यारेण्टीका साथै विद्यार्थीहरूको पनि लगानी डुब्छ।
क्याम्पस बदनाम हुन्छ- आइन्दा विद्यार्थी भर्ना हुन आउदैनन् र राज्यले पनि लगानी गर्दैन अनि शिक्षकले जागिरबाट हात धुनु पर्छ। त्रिवि यस्तो पुनर्संरचनाले क्याम्पसहरु 'बसी खाने सरकारी जागिर' बाट 'निरन्तर पेशागत दक्षता चाहिने जोखिमको क्षेत्र ' मा परिणत भइसकेको हुन्छन् त्यसपछि त यस्तो ठाउँमा प्रवेश गर्न कसले आन्दोलन गर्ला र?
यी चार बाहेक त्रिविसँग अरु विकल्पहरु पनि होलान् तर राज्यकोषको अरबौं अनुदानमा चल्ने मुलुकको उच्च शिक्षाको धरोहर मानिएको यस प्राज्ञिक संस्थाले आफ्नो समस्यालाई समयमै समाधान गर्न नसक्दा लाखौ सरोकारवालाहरू चिन्तित भएका छन्।
त्यसैले, यो मौनता र अकर्मण्यतालाई तोडेर घरेलु समस्याको यथाशीघ्र र यथोचित समाधान निकालोस् र त्रिविको साख ऊचालोस्।
(लेखक त्रिविका उप-प्राध्यापक हुन्।)
