नेपालमा चुनावको घोषणा हुनु र राजनीतिक दलका 'घोषणापत्र' सार्वजनिक हुनु एउटा नियमित प्रक्रिया जस्तै बनेको छ। तर विडम्बना, हाम्रा घोषणापत्रहरू कुनै ठोस 'ब्लुप्रिन्ट' भन्दा पनि 'साहित्यिक संकलन' जस्ता देखिन्छन्।
हरेक चुनावमा हामीले शब्दका ठूला महलहरू त देख्यौं, तर ती महल बनाउने जग र इँटाको हिसाब कहिल्यै पाएनौं।
उनीहरू भन्छन्, 'हामी देशलाई स्वर्ग बनाउँछौं', तर कसरी?
'हामी बेरोजगारी अन्त्य गर्छौं', तर कुन उद्योग खोलेर?
'हामी समृद्धि ल्याउँछौं', तर त्यसको आर्थिक मोडल के हो?
आजको सचेत नागरिकले खोजेको उत्तर 'के गर्ने' मात्र होइन, बरू 'कसरी गर्ने' भन्ने हो।
नेपालको विकास इतिहासलाई फर्केर हेर्दा एउटा स्पष्ट ढाँचा देखिन्छ — 'पपुलिजम' को राजनीति।
२०४८ सालपछिका निर्वाचन हुन् वा २०७४ को ऐतिहासिक निर्वाचन, दलहरूले सधैं 'पाँच वर्षमा कायापलट' गर्ने दाबी गरे। हरेक निर्वाचनमा दलहरूले गाउँ गाउँमा बिजुली, घर घरमा धारा वा स्मार्ट सिटी जस्ता आकर्षक नारा दिए। तर ती योजनाहरूको आर्थिक स्रोत, प्राविधिक सम्भाव्यता र समयसीमा सधैं ओझेलमा परे।
सरकारले योजना त बनाउँछ, तर खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्दैन, जस कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू दशकौंसम्म 'अलपत्र' रहन्छन्।
दार्शनिक जेरेमी वाल्ड्रोनले भनेका छन् — उत्तरदायित्व लोकतन्त्रको प्राण हो।
नेपालमा नेताहरूले चुनाव जित्न जे पनि बोल्ने तर जितेपछि स्रोत पुगेन वा कर्मचारीतन्त्रले सघाएन भनेर उम्कने प्रवृत्ति हावी भयो।
हालै एक कार्यक्रममा एउटा रोचक बहस सुनियो।
प्रसंग थियो — विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल फर्किने बाटो कसरी बनाउने र उनीहरूको पैसा कसरी उनीहरूको र देशको विकासमा जोड्ने?
त्यहाँ एउटा दृष्टिकोण आयो — गभर्मेन्ट डायस्पोरा प्राइभेट पार्टनरसिप (जीडिपिपी)।
उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई लिन सकिन्छ।
केवल बुढीगण्डकी बनाउँछौं भन्नु र यसलाई १२०० मेगावाट बिजुली मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै ठूलो कृत्रिम झरना बनाएर पर्यटनको केन्द्र बनाउँछौं, यसको पानी मधेससम्म पुर्याएर सिँचाइ र खानेपानीको समाधान गर्छौं र यसमा डायस्पोराको लगानी सुनिश्चित गर्ने यस्तो मोडल छ भन्नुमा आकाश–जमिनको फरक छ।
हामीलाई यस्तै माइक्रो–प्लानिङ चाहिएको छ। हामीलाई त्यस्ता नेता चाहिएका छन्, जसले अंकमा कुरा गरून्, जसले सम्भाव्यताको कुरा गरून्।
इतिहास साक्षी छ— देशहरू भाषणले होइन, ब्लुप्रिन्टले बनेका हुन्। दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ–ही हुन् वा सिंगापुरका ली कुआन यू— उनीहरूले केवल हामी धनी हुन्छौं भनेनन्। उनीहरूले कुन वर्ष कुन उद्योग खोल्ने, निर्यात कसरी बढाउने र जनशक्ति कसरी तयार गर्ने भन्ने ठोस खाका प्रस्तुत गरे।
जेम्स क्लियरले आफ्नो पुस्तक 'एटोमिक ह्याबिट्स' मा भनेका छन्— तपाईं आफ्नो लक्ष्यको स्तरमा पुग्नुहुन्न, बरू तपाईं आफ्नो प्रणालीको स्तरमा झर्नुहुन्छ।
हाम्रो राजनीतिमा लक्ष्य त धेरै छन्, तर त्यो प्राप्त गर्ने प्रणाली शून्य छ। जबसम्म नेतासँग कार्यान्वयनको ठोस आधार हुँदैन, ती सबै चुनावी नारा केवल साहित्यिक गफ मात्र हुन्।
सपनालाई यथार्थमा बदल्ने विश्वका सफल देशहरू भाषणले होइन, गणित र व्यवस्थापनले बनेका हुन्।
१९६० को दशकमा दक्षिण कोरिया नेपालभन्दा गरिब थियो। राष्ट्रपति पार्क चुङ–हीले हामी धनी हुन्छौं मात्र भनेनन्, पञ्चवर्षीय विकास योजना ल्याए, जहाँ कुन उद्योगलाई कति सहुलियत दिने, निर्यात कसरी बढाउने र कुन पूर्वाधार पहिले बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका थियो। आजको सामसुङ र ह्युन्डाई त्यही स्पष्ट योजनाको उपज हुन्।
ली कुआन यूले सिंगापुरलाई तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुर्याउँदा कुनै जादु गरेनन्। उनले मेरिटोक्रेसी र ट्रान्सपरेन्सीको प्रणाली बसाले।
उनले भनेका थिए— मलाई लोकतन्त्रको सिद्धान्तभन्दा मानिसको पेट भर्नु र सुरक्षा दिनु महत्वपूर्ण छ।
उनले गफ कम र कामको डेलिभरी धेरै गरे।
नर्वेले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत (तेल) बाट आएको आम्दानीलाई गभर्न्मेन्ट पेन्सन फन्ड ग्लोबल (सोभरेन वेल्थ फन्ड) मार्फत भविष्यका पुस्ताका लागि लगानी गरेको छ। उसले यो पैसा सिधै विकासमा खर्च नगरी विश्वभरका हजारौं कम्पनीहरूको सेयर र रियल स्टेटमा लगानी गर्छ, जसबाट प्राप्त हुने नाफाले मात्र देशको आवश्यकता टार्ने गरिन्छ।
यसको मुख्य उद्देश्य आजको प्राकृतिक स्रोत (तेल) कुनै दिन सकिए पनि आउने नाति–पनाति पुस्ताको सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक स्थिरतामा कहिल्यै आँच नआओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। नेपालले पनि जलविद्युतबाट हुने आम्दानीलाई यसरी नै हाइड्रो–फन्डमा राखेर भविष्यका पुस्ताका लागि स्थायी सम्पत्ति जोड्ने योजना बनाउनुपर्छ।
मलेसियाको उदाहरणले नेपालका लागि एउटा अत्यन्तै सान्दर्भिक पाठ सिकाउँछ। मलेसियालाई एक आधुनिक र औद्योगिक राष्ट्र बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको 'भिजन २०२०' ले एउटा इन्जिनको काम गरेको थियो।
महाथिरले केवल देश समृद्ध बनाउँछु मात्र भनेनन्, उनले मलेसिया इन्कर्पोरेटेडको अवधारणा ल्याए, जसले सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी होइन, बरू एउटै कम्पनीका दुई विभाग जस्तो बनाएर सहकार्य गरायो। उनले मलेसियालाई रबर र टिनको निर्यातकर्ताबाट इलेक्ट्रोनिक्स र गाडी उत्पादन गर्ने (प्रोटोन कार) मुलुकमा बदल्न विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने स्पष्ट कानुनी ग्यारेन्टी र पूर्वाधारको खाका दिएका थिए।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सपना शब्दको यति धेरै अवमूल्यन भएको छ कि अहिले जनतामा यो शब्दप्रति नै वितृष्णा जाग्न थालेको छ।
दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो प्रसिद्ध कृति 'द रिपब्लिक' मा भनेका छन्— शासकहरूमा ज्ञान र कार्यको समन्वय हुनुपर्छ।
तर हाम्रा शासकहरूमा ज्ञानको सट्टा आश्वासन हावी भयो। चुनावको समयमा घोषणा गरिने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली वा प्रतिव्यक्ति आय पाँच गुणा बढाउने दाबीहरू वैज्ञानिक तथ्यमा भन्दा पनि चुनावी अङ्कगणितमा आधारित हुने गरेका छन्। अबको नेतृत्वले बुझ्न जरूरी छ कि विकास कुनै चामत्कारिक घटना होइन, यो त एउटा क्रमिक प्रक्रिया हो।
हामीले दशकौंसम्म राजनीतिक क्रान्ति र व्यवस्था परिवर्तनका लागि लड्यौं। तर व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था बदल्ने आर्थिक क्रान्तिको स्पष्ट खाका कहिल्यै बनेन। २०४६ सालपछिको उदारीकरण होस् वा २०६३ सालपछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले प्रक्रियामा त समय खर्च्यौं, तर परिणाममा सधैं चुकेका छौं।
यो चुक्नुको मुख्य कारण नै नक्साविहीन यात्रा हो। जब नेतालाई नै थाहा हुँदैन कि गन्तव्यमा पुग्न कति इन्धन र कति समय लाग्छ, तब यात्रा बीचैमा अलपत्र पर्नु स्वाभाविक नै हो।
इजरायलको उदाहरण हेरौं।
मरूभूमि भएको देशले कसरी प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषिमा क्रान्ति गर्यो? किनभने त्यहाँका नेताहरूले हामी कृषिमा क्रान्ति गर्छौं मात्र भनेनन्, उनीहरूले ड्रिप इरिगेसन जस्ता ठोस प्रविधि र त्यसको कार्यान्वयनको नक्सा दिए।
मलेसियाले जस्तै हामीले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) को बलियो मोडल र लगानीकर्ताका लागि एकद्वार प्रणालीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। महाथिरले जस्तै अबको नेतृत्वले पनि स्पष्ट एक्सन प्लान सहित जनतामा जानु नै आजको आवश्यकता हो।
हाम्रा नेताहरूले मधेसको उर्वर भूमिलाई मरूभूमि बनाउने होइन, इसराइलको प्रविधि र बुढीगण्डकीको पानीलाई जोड्ने लिंकेज दिन सक्नुपर्छ। जबसम्म पहाडको पानी र तराईको माटो जोड्ने आर्थिक पुल बन्दैन, तबसम्म संघीयताको मर्म पनि साकार हुन सक्दैन। चुनावमा उठ्ने नेताले मधेस र पहाडको यो प्राकृतिक सम्बन्धलाई आर्थिक समृद्धिमा बदल्ने ठोस योजना प्रस्तुत गर्नैपर्छ।
महान चिन्तक म्याक्स वेबरले नेतृत्वका तीन प्रकारका स्वरूपबारे कुरा गरेका छन्।
परम्परागत – यो रीतिथिति र इतिहासमा आधारित हुन्छ, जस्तै राणा शासन वा शाहवंशीय राजतन्त्र।
करिज्माटिक – यो नेताको व्यक्तिगत जादु, अद्वितीय क्षमता वा बोलीको प्रभावमा आधारित हुन्छ, जसले मानिसलाई भावनात्मक रूपमा आकर्षित गर्छ।
तार्किक कानुनी – यो स्थापित नियम, कानुन र योग्यतामा आधारित हुन्छ, जहाँ नेतालाई उसको पद र प्रक्रियाका कारण मानिन्छ; आधुनिक लोकतन्त्रमा यही पद्धति सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ।
नेपालमा अहिलेसम्म परम्परागत र करिज्माटिक नेतृत्वको बाहुल्य रह्यो।
नेताको एक भाषणमा हजारौं मानिस उफ्रिए, तर तिनै मानिसको जीवनमा परिवर्तन आएन।
अब हामीलाई तार्किक–कानुनी नेतृत्व चाहिएको छ, जसले नियम, कानुन र ठोस योजनाको आधारमा शासन सञ्चालन गरोस्।
अबको नेताले मञ्चमा उभिएर विपक्षीलाई गाली गर्नुको सट्टा आफ्नो प्रोजेक्ट चार्ट देखाउनुपर्छ।
उसले भन्न सक्नुपर्छ — मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र यति विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नेछु, यति किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नेछु र त्यसको बजेट यहाँबाट व्यवस्थापन गर्नेछु।
जब मतदाताले नेतालाई गफमा होइन, डेटामा प्रश्न गर्न थाल्छन्, तब मात्र राजनीति सुध्रिन्छ। राजनीतिज्ञहरूले बुझ्नुपर्छ कि जनता अब 'भेडा/झोले' होइनन्, उनीहरू एनालिस्ट भइसकेका छन्।
विगतमा हामीले गरेका सaभन्दा ठूला गल्तीहरूमध्ये एक हो — संस्थागत निरन्तरताको अभाव।
एउटा सरकारले ल्याएको राम्रो योजना अर्को सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा खारेज गरिदिने प्रवृत्तिले नेपाल पछाडि परेको हो।
दार्शनिक एडमन्ड बर्कले भनेका थिए — समाज एउटा यस्तो साझेदारी हो, जुन जीवित रहेका, मरिसकेका र नजन्मिएकाहरूका बीचमा हुन्छ।
विकासका योजनाहरू पनि कुनै एक दलका मात्र हुनु हुँदैन, ती त राष्ट्रिय साझा लक्ष्य हुनुपर्छ।
अब नेताहरूले आफूलाई सुधार्ने पहिलो खुड्किलो भनेको राष्ट्रिय सहमतिका बुँदाहरू तय गर्नु हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा जुनसुकै सरकार आए पनि नीति परिवर्तन नहुने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।
दोस्रो, नेताहरूले सस्तो लोकप्रियताको मोह त्याग्नुपर्छ। गाह्रो तर सही निर्णय लिन सक्ने आँट भएको नेता नै वास्तविक राजनेता हो।
अन्त्यमा, देशको भविष्य केवल नेताको हातमा हुँदैन, यो त मतदाताको औंलामा हुन्छ।
फ्रान्सिस बेकनले भनेका छन्— ज्ञान नै शक्ति हो।
यदि हामीसँग सही सूचना र ज्ञान छ भने हामीले गलत नेतालाई अस्वीकार गर्न सक्छौं। चुनावी र्यालीमा गएर झन्डा हल्लाउनुभन्दा उम्मेदवारको भिजन डकुमेन्ट मागेर अध्ययन गर्नु आजको आवश्यकता हो।
हामीलाई यस्तो नेपाल चाहिएको छ, जहाँका युवाले पासपोर्ट बनाउन लाइन लाग्नु नपरोस्, बरू बुढीगण्डकी जस्ता आयोजनामा आफ्नो लगानीको प्रोफिट सर्टिफिकेट हेरेर ढुक्क हुन सकोस्।
शब्दका जालहरू धेरै बुनिए, अब कामको जग बसाल्ने समय आएको छ। यो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने अवसर मात्र होइन, यो त नेपालको समृद्धिको ब्लुप्रिन्ट छान्ने अग्निपरीक्षा पनि हो।
हामी एउटा यस्तो मोडमा छौं, जहाँ शब्दको व्यापार गर्नेहरूको दिन सकिनुपर्छ।
हामीलाई त्यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ, जोसँग दार्शनिक स्पष्टता र व्यवस्थापकीय कुशलता दुवै होस्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमनले आफ्नो टेबलमा एउटा साइन राखेका थिए— 'The Buck Stops Here' (अर्थात्, अन्तिम जिम्मेवारी मेरै हो)।
नेपाली राजनीतिमा पनि अब 'गल्ती अरूको, जस मेरो' भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।
यो चुनावमा प्रश्न सोध्नुहोस्— तपाईंसँग योजना छ कि केवल शब्दको थुप्रो?
-1746009348.jpg)
