देश निर्वाचनमय हुँदैछ। लोकतन्त्रमा दलहरूले आफ्नो एजेन्डा जनताबाट अनुमोदित गराउने यो उपयुक्त अवसर पनि हो।
प्रायः जनता अन्य समयमा तरल अवस्थामा हुन्छन्, तर चुनावमार्फत आफ्नो आकांक्षा प्रस्तुत गरी ठोस रूपमा देखापर्ने बेला पनि हो यो। कुन तहमा ठोस हुन्छन् त्यो जनताको चेतनास्तरमा पनि भर पर्छ।
हाम्रा विगतका निर्वाचनहरूमा प्रायः दलका घोषणापत्रहरू 'सुन्दर कल्पना' मा सीमित भए, जुन यस्तै हुनेछ भन्ने पूर्ववत् अनुमान नै थियो। अब यस पटक के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ।
विगतमा दलहरूका प्रतिबद्धतादेखि सरकारी योजनासम्ममा भौतिक पूर्वाधारका कल्पनामै बढी शक्ति लगाइयो, समग्र संस्थागत विकासमा कम मात्र ध्यान आकृष्ट भयो। भौतिक विकास पनि 'होल टू द पार्ट' होइन कि, 'पार्ट टु द होल' 'अप्रोच' मा प्रयास गर्दा बृहत् लक्ष्यगत अलमल कायमै रह्यो।
यसैबीच केही भौतिक विकास भने हुँदैछ। केही सामाजिक विकासका सूचकहरूमा राज्यको प्रयास मात्र होइन, बाह्य कारण, जस्तै; रेमिटेन्स, वैदेशिक सहयोग, आदि, पनि उत्तिकै योगदान रह्यो।
तर समग्र संस्थागत विकासमा कम मात्र ध्यान दिइयो। अझै पनि राणाकालकै पुरातन धङधङी कतिपय संस्थाहरूमा देख्न पाइन्छ।
जति पनि विकास आकांक्षा छन्, ती सबै अन्त्यमा स्रोत र सामर्थ्यसँग जोडिन्छन्। सामर्थ्य भनेको संस्थागत क्षमता हो, जुन स्रोतकै विकास र परिचालन कार्यक्षमतासँग उत्तिकै सन्निकट छ।
नोबेल विजेता अर्थशास्त्री डग्लस नर्थ मान्छन् — 'इन्स्टिच्युसन' अर्थात् 'संस्था' भनेको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवहारका लागि मानवद्वारा सिर्जित सीमारेखाहरू हुन्, जुन औपचारिक रूपमा संविधान, कानुन, नीतिहरू र अनौपचारिक रूपमा संस्कृति, रीतिरिवाज, मूल्य मान्यताहरूबाट निर्देशित हुन्छन्।
संस्थाहरूलाई खेलको नियमकै रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ, सोही अनुरूप खेलको नतिजाका स्वरूप पनि अपेक्षित हुन्छन्। यहाँ संस्थागत विकास भनेको बृहत् अर्थमा राज्य, बजार र समाजको क्रमशः 'रिफर्म' लाई इंगित गरिएको छ।
अर्का नोबेल विजेता अर्थशास्त्री डारोन आजेमग्लु र जेम्स रविन्सन मान्छन् — लामो समयको आर्थिक विकासका लागि संस्थाहरूको विशेष भूमिका हुन्छ। संस्थाहरूले नै प्रोत्साहन संरचना निर्माण गर्छन्, विकासलाई निर्देशित गर्छन्। तर जब एक पटक गलत प्रोत्साहन संरचनाको सुरूआत हुन्छ, यसले उक्त संस्थालाई मात्र नभई समग्र प्रणालीकै संस्थागत सामर्थ्यमा स्खलन ल्याउँछ, अनि यो लामो अवधिसम्म कायम रहने जोखिम रहन्छ।
उनीहरू थप भन्छन्, 'फलस्वरूप आर्थिक गतिविधिको मूल्य महँगो पर्छ, अर्थतन्त्रमा कम गतिविधि भई तलाउजस्तो स्थिर रहने जोखिम हुन्छ। सही होस् वा गलत, प्रत्येक संस्थागत संरचनाले छुट्टै केही विजेताहरू जन्माएको हुन्छ, त्यस्ता एलिटहरूले नै यथास्थिति कायम राखिराख्न भरमजदुर प्रयास गर्छन्। संस्थाहरू परिचालनको मियो राजनीति हुनाले आखिरमा संस्थागत अविकासको गाँठो पनि राजनीतिमै गएर जोडिन्छ।'
बीसौं शताब्दीको मध्यसम्ममा पनि विकासमा स्रोत (प्राकृतिक स्रोत, मानवपुँजी, र आर्थिक पुँजी) परिचालन मुख्य मानिन्थ्यो। तर पछि प्रविधिलाई पनि मुख्य तत्व मानियो। तर अझै पनि स्रोतमा निकै धनी भएर पनि विकास हुन नसकेका कतिपय दक्षिण एसियाली देशहरू, अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी देशहरू किन 'स्रोतको श्राप' हुन विवश थिए भन्ने उत्तर चित्तबुझ्दो थिएन।
जब बीसौं शताब्दीको अन्त्यमा संस्थागत व्यवस्था नै विकासको मुख्य कारक हो भन्ने विचार मूलधारमा आयो, तब तुलनात्मक रूपमा कम स्रोत भएका युरोपेली राष्ट्रहरू, पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूले आफ्नो संस्थाहरूलाई औद्योगीकरणका सारथिका रूपमा विकास गर्दै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई प्रतिस्पर्धी लाभका क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्दै सम्वृद्ध भए भन्ने विषय पनि छर्लंग भयो।
हाल आएर चीनका प्रोफेसर फु जुन जस्ता अर्थशास्त्री अझ बृहत् मार्गचित्रमा स्रोत उपयोग, राज्य, बजार र समाजको संस्थागत विकास, अनुभवबाट सिकाइ, हरेक क्षेत्रमा प्रगतिशील विचार र नवप्रवर्तनलाई पनि आर्थिक विकासको उत्तिकै अभिन्न तत्वका रूपमा मान्दछन्।
भौतिक पूर्वाधारको निर्माणले पूर्वाधारको 'बोटलनेक' हटाएर आर्थिक गतिविधिमा खर्च घटाएर अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउँदछ, तर अनन्तसम्म होइन।
यस्ता सार्वजनिक लगानी अर्थतन्त्र सुस्ताएको समयमा बढी सान्दर्भिक हुन्छ किनकि पुँजीको उपलब्धता बढी र मूल्य न्यून यसै समयमा हुन्छ। अन्यथा आक्रामक सरकारी लगानीले निजी लगानीलाई 'क्राउड आउट' गर्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ।
यस मानेमा विकासशील राष्ट्रहरूको स्थिति तुलनात्मक रूपमा सहज नै हुन्छ।
जब आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरू पूर्ण हुँदै जान्छन्, तब संस्थाहरूको सुधारबाट मात्रै लामो अवधिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। किनभने सुदृढ संस्थाहरूले मात्रै अध्ययन, अनुसन्धान, प्राविधि प्रयोगमा योगदान दिई उत्पादकत्व बढाउन सक्छन्। उदाहरणका निम्ति, सन् १९७८ पछि चीनले पूर्वाधार विकास र केही संस्थागत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई समृद्धि तर्फ निर्देशित गर्यो।
हाल आएर लगानी परिचालनबाट मात्रै उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल नहुनेमा विज्ञहरू सहमत छन्। उनीहरूको चिन्तन निरन्तर संस्थागत सुधारमा छ। संस्थागत सुधारबाटै सार्वजनिक संस्थानहरू पनि विश्व प्रविधिसँग टक्कर दिने स्थितिमा पुगेका छन्। यस मानेमा हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू तुलना गर्दा निकै दयनीय अवस्थामा देखिन्छन्।
शासकीय प्रभावकारिता सूचकांकमा नेपाल तल्लो एक चौथाई मुलुकमा पर्छ। व्यवसाय सहजता सूचकांकमा नेपाल ९४ औं स्थानमा छ। मानव विकास सूचकांकमा नेपाल १४५ औं स्थानमा छ। यी प्रतिनिधि सूचकांकहरूले हाम्रा राज्य, बजार, र समाज सम्बन्धी संस्थाहरू निकै कमजोर रहेको देखाउँछन्।
कम्तीमा निम्न विषयहरूको सम्बोधनले सत्मार्गमा डोहोर्याउन सकिन्छ।
पहिलो, हामीले पहिले चुकेको प्रविधिको समय अनुसार प्रयोग गर्न नसक्नु हो। प्रविधि प्रयोगले अनिश्चितता मात्र घटाउँदैन, जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट हुँदै उत्पादकत्व कैयौं गुणा बढाउँछ। आफू प्रविधिमा अभ्यस्त नभएको संस्थाले अरूलाई प्रविधि प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्न पनि सक्दैन।
यस सन्दर्भमा राज्य सम्बन्धी संस्थाहरूको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ। सम्पत्ति अधिकारको स्पष्ट अभिलेख, करारहरूको अनुगमन तथा कार्यान्वयन वा उल्लंघनको छिटो उपचारमा प्रविधि अत्यावश्यक तत्व भएकोमा दुई मत छैन। तथ्यांकहरूको संकलन, भण्डारण, सुरक्षा तथा विश्लेषण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो।
आजको एआईको समयमा राज्यका अंगहरू, बजार, ज्ञान उत्पादनका केन्द्र आदि संस्थाको प्रकृति हेरेर मानवीय संलग्नता घटाउनुको विकल्प छैन।
दोस्रो, राजनीतिक अस्थिरताले राज्यका संस्थाहरू निरन्तर कमजोर बनाउँदा नेपालको समाज आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरह्यो। यसमा श्रम निर्यातबाट भित्रने डलरको योगदान पनि उल्लेख्य रह्यो। विश्वव्यापीकरणको प्रभावले गर्दा पनि समाज निरन्तर गतिशील रह्यो। फलस्वरूप राजनीतिक संस्थाहरू, राज्यका संस्थाहरू र समाजबीच ठूलो खाडल बन्यो।
वर्तमान समयमा समाजको गतिलाई यी संस्थाहरूले बुझेपछि सकेसम्म दुरी घटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। राज्यले नै सुशासनको उन्नत अभ्यासबाट समाजको विश्वास जितेर प्रत्येक नागरिकमा रहेका प्रगतिशील सोच, सिर्जनशीलता, उद्यमशीलताका सम्भावनालाई आर्थिक उन्नयन तथा विकासमा लगाउनुपर्छ।
तेस्रो, राज्य कमजोर हुँदा बजारमा अराजकता बढ्यो। स्रोतहरूको परिचालनमा बजारको विकल्प छैन। खासमा बजार संचालन गर्ने मूल्य संयन्त्र नै हो। तर गुणस्तरको कमजोर अनुगमन, करार सम्झौता लागूमा राज्यको कमजोरी, एकमनातन्त्र तथा कार्टेलिङ, उत्पादन बढाउने नभई थोरै उत्पादन वा आयातमा धेरै भाडा खोज्ने प्रवृत्तिका कारण अर्थतन्त्रले 'दलाल पूँजीवादी' अर्थतन्त्रको ट्याग भिरेको छ।
अझ बजार उत्पादनमुख्य भन्दा अनुत्पादनमुख्य क्षेत्रमा भाडा खोज्न आकर्षित छ। यस्तो बजारले अर्थतन्त्ररूपी रोटीको आकार बढाउन कुनै तात्त्विक योगदान गर्दैन।
जबसम्म राज्यले आफ्नो अनुगमनकारी भूमिका प्रभावकारी बनाउन अगाडि सर्दैन, तबसम्म स्वचालित मूल्य संयन्त्रले काम गर्दैन। जनता निरन्तर ठगमा पर्दै जान्छन्, अर्थतन्त्रको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ, बजाररूपी संस्थाहरू झन् झन् पंगु हुँदै जान्छन्।
चौथो, विश्वको इतिहास, आफ्नै इतिहास, विज्ञान तथा अनुसन्धानका आविष्कारहरूको संस्लेषणबाट हुने सिकाइ विकासको लागि अमूल्य तत्व हो। यसबाट संस्थाहरू पनि समयसापेक्ष अपग्रेड हुन्छन्।
सन् १९७८ पश्चात् चीनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी अनुभव नहुँदा शेन्जेन विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रयोगशालाको रूपमा विकास गरियो। पछि यो अभ्यास सफल हुँदा अन्यत्र पनि यस्तै मोडल अभ्यासमा ल्याइयो।
कतिपय जनताका स्वतन्त्र प्रयासबाट ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सम्बन्धी सफल संस्थागत आविष्कार भयो। पछि राज्यले त्यसलाई अनुमोदन गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा लागू गर्यो। चीनको आर्थिक विकासमा यस्ता इतिहास, अभ्यास तथा विज्ञानबाट सिकाइको संश्लेषण महत्वपूर्ण छ।
ज्ञानको क्षेत्रमा हाल त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूको फड्को आश्चर्यचकित गर्ने खालको छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि सक्षम जनशक्ति, ज्ञान उत्पादन, तथा आविष्कारका लागि विश्वविद्यालयहरूमा अहिलेको स्वरूपमा पनि ठूलो सुधार गर्नुपर्नेछ। यसरी नै हामीले इतिहास, असफल र सफल अभ्यासहरू, आविष्कारहरूबाट भविष्यको विकास प्रयासलाई निर्देशित गर्नुपर्ने हुन्छ।
पाँचौं, मानिस स्वाभाविक रूपमा प्रोत्साहन प्रणालीबाट उत्प्रेरित हुने प्राणी हो। संस्थागत संरचनामा प्रोत्साहन प्रणालीको प्रयोगबाट इमानदार तथा अतिरिक्त प्रयास प्राप्त हुन्छ, व्यक्तिगत क्षमताको अधिकतम उपयोग हुन्छ, र संस्थाको उत्पादकत्व बढ्छ।
स्पष्ट सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, करारको कार्यान्वयन, लगानी स्वतन्त्रता, राज्यको प्रभावकारी अनुगमन आदि बजारका जगहरू हुन् र प्रोत्साहनका तत्व पनि। समान अवसरको उपलब्धता र त्यस्ता अवसर उपयोग गर्ने क्षमता सबै नागरिकमा विकास गरेर समाजलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी राज्यका संस्थाहरूदेखि आयोजना व्यवस्थापनसम्म गरिएका स्पष्ट योगदानका आधारमा राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि यस्ता संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँछ।
छैटौं, स्वार्थको द्वन्द्वले पनि बारम्बार हाम्रा संस्थाहरूको क्षयीकरण गराएको छ।
उदाहरणका लागि, एउटा व्यवसायी सहजै बजार व्यवस्थापनका नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पुग्छ र नीति प्रभावित गर्ने उदाहरणहरू भेटिन्छन्। कतिपय व्यक्ति हेरेर संस्थाहरू डिजाइन गरिन्छन्। शक्ति सन्तुलन खलल हुने गरी नियुक्तिहरू गरिन्छन्, फलस्वरूप कतिपय संस्थाहरू गलत बाटोमा पनि प्रयोग हुन्छन्।
यी अवस्था आउन नदिन स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी स्पष्ट संस्थागत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। अन्यथा व्यक्तिगत फाइदाका लागि राज्यशक्ति वा संस्थाहरूको प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्ने गलत अभ्यास सामान्यीकरण हुन सक्छ।
त्यस्तै, कतिपय तुलनात्मक रूपमा सुदृढ भनिएका संस्थाहरू पनि अन्य संस्थाहरूसँगको समन्वयमा कमजोरीका कारण प्रभावकारी छैनन्। राज्यको बलियो उपस्थिति सबै संस्थाहरूको एकीकृत प्रभावबाटै झल्किन्छ।
अन्त्यमा, राजनीतिक प्राथमिकतामा आर्थिक विकास कहिल्यै पर्न सकेको छैन।
बेला बेला हाल एक ठूलो पार्टी नेतृत्व गरिरहेका नेता नै भन्छन्, 'हामीले अर्थतन्त्र कसरी विकास गर्ने भन्ने बालुवाटारमा कहिल्यै छलफल गरेनौं, हामी सधैं व्यक्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित रह्यौं।'
राजनीति आफैमा एउटा महत्वपूर्ण संस्था हो र अन्य संस्थाहरूको रूपरेखा तय गर्ने एउटा मुख्य शक्ति हो। हाम्रोमा त कतिपय संस्थामा गहिरो राजनीतिक घुसपैठले राम्रै चलिरहेको संस्थालाई पनि धराशायी बनाएको देखेका छौं। जबसम्म राजनीतिले वास्तविक रूपमा आर्थिक विकासलाई महत्व दिँदैन, तबसम्म बलियो संस्था निर्माण गरी दीर्घकालीन अर्थतन्त्र बनाउने प्रयास मात्र दिवास्वप्न हुनेछ।
यस सन्दर्भमा 'ह्वाई नेसन्स फेल' किताबका लेखकद्वय डारोन आजेमग्लु र जेम्स रविन्सन भन्छन्, 'यदि संस्थाहरू विकृत प्रोत्साहन प्रणाली निर्माण गर्ने बाटोमा हिँडे भने, अर्थतन्त्र मात्र नभई राज्य नै असफल हुन्छ।'
राज्य, बजार, समाज, ज्ञान/विज्ञान उत्पादनका केन्द्रहरूको समन्वयात्मक संस्थागत विकासद्वारा मात्र राष्ट्रको स्रोत परिचालन तथा विकास गतिविधि स्वचालित गतिमा जान्छ। संस्थाहरूको नेतृत्वले भविष्यपरक भएर चुनौतीहरू सामना गर्दै जाने हो।
आसन्न निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू सार्वजनिक हुँदैछन्।
विगतमा भौतिक पूर्वाधारका योजना प्रतिबद्धताका चाङले थिचिने घोषणापत्रहरूमा यस पटक संस्थागत विकास गरी आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्नमा दलहरू कति सचेत छन्, कति बदलिएका छन्—निकट भविष्यमा थाहा हुनेछ।
(लेखक सन्तोष थापा हाल चीनको बेइजिङस्थित पेकिङ विश्वविद्यालयमा 'राष्ट्रिय विकास (अर्थशास्त्र तथा नीति)' मा स्नातकोत्तर तहमा पढिरहेका छन्।)
-1746009348.jpg)
