हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित देशको शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको छ। यस निर्वाचनले मधेसमा त झनै रास्वपालाई निर्विकल्प शक्तिको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ ३२ मध्ये ३० सिट जित्नुका साथै समानुपातिकतर्फ खसेको करिब २२ लाख ९८ हजार मतमध्ये झन्डै ५७ प्रतिशत (१३ लाखभन्दा बढी) मत प्राप्त गर्नु सामान्य राजनीतिक सफलता मात्र होइन। यो मधेसको स्पष्ट सन्देश हो।
इतिहासमा मधेसले यति एकलौटी रूपमा कुनै दललाई मत दिएको उदाहरण विरलै पाइन्छ। २०६३ सालको मधेस आन्दोलनको जगमा बनेका दलहरूले समेत यस्तो जनलहर सिर्जना गर्न सकेका थिएनन्। यस अर्थमा, मधेसले केवल मत मात्र दिएको छैन, उसले आफ्ना समस्या, अपेक्षा र आशाहरूको भारी कम्तीमा आगामी पाँच वर्षका लागि रास्वपाको काँधमा बिसाएको छ।
मधेसका अन्य समुदायहरूको तुलनामा मधेसी दलितहरूको अवस्था अझै गम्भीर र संरचनात्मक रूपमा पछाडि परेको देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा दलितहरूको जनसंख्या करिब १८ प्रतिशत भए पनि उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ। गरिबीका हिसाबले हेर्दा नेपालमा करिब ४०–४२ प्रतिशत दलितहरू गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका छन्, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै बढी हो। विशेष गरी तराई–मधेसका दलितहरूको अवस्था अझ कमजोर छ। करिब ४४ प्रतिशतसम्म दलितहरू सबैभन्दा तल्लो आर्थिक वर्गमा पर्छन्, जबकि गैर-दलितमा यो संख्या निकै कम छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि गहिरो असमानता देखिन्छ। तराई दलितहरूको साक्षरता दर करिब ५१.९ प्रतिशत मात्र छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै तल हो र करिब २७.५ प्रतिशत दलित बालबालिका विद्यालयै नगएको तथ्यांकले देखाउँछ। अझ गम्भीर कुरा, मधेसी दलित महिलाहरूको ठुलो हिस्सा अझै शिक्षाबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ। भूमि स्वामित्वको हिसाबले पनि उनीहरूको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ— धेरैजसो दलितहरू भूमिहीन छन् वा अत्यन्त सानो जमिनमा निर्भर छन्, जसले उनीहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि अरूको जमिनमा श्रम गर्न बाध्य बनाउँछ।
यसरी गरिबी, भूमिहीनता, शिक्षा अभाव र जातीय विभेदको संयोजनले मधेसी दलित समुदायलाई अन्य समुदायभन्दा झनै पछाडि धकेलेको छ, जसले उनीहरूको ऊर्जा पहुँच, स्वास्थ्य अवस्था र जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा रास्वपा नेतृत्वको नव-गठित सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि भएका अन्याय र विभेदको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तो सन्दर्भमा, विशेष गरी मधेसी दलित समुदायका लागि दैनिक जीवनलाई सबैभन्दा गहिरो रूपमा असर गरिरहेको तर कम चर्चा भएको एक समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ- त्यो हो भान्साको धुवाँ।
मधेस प्रदेशमा विद्यमान समस्याहरूको सूची लामो छ तर भान्साको धुवाँ जस्तो गम्भीर र व्यापक समस्या अझै पनि धेरै हदसम्म बेवास्ता गरिएको छ। यो केवल घरभित्र सीमित सानो असुविधा होइन, बरु सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, लैङ्गिक समानता र वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहुआयामिक चुनौती हो। त्यसैले नव-गठित सरकारले यदि मधेस लक्षित प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ भने ‘धुवाँमुक्त भान्सा’ लाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाउनु समयानुकूल मात्र होइन, वैज्ञानिक र न्यायसंगत निर्णय हुनेछ।
मधेसी दलितका अधिकांश घरपरिवार अझै पनि गोबर, पराल र भुसजस्ता बायोमास इन्धनमा निर्भर छन्। मधेसमा सामुदायिक वन तथा अन्य वन स्रोत सीमित भएका कारण दलित समुदायको पहुँचमा गुणस्तरीय दाउरा पनि प्रायः हुँदैन। परम्परागत चुलोमा यस्ता इन्धन बाल्दा अत्यधिक धुवाँ उत्पादन हुन्छ, जुन घरभित्रै थुनिन्छ र दैनिक जीवनको हिस्सा बन्छ। यस्तो धुवाँमा रहेका सूक्ष्म कण (पिएम२.५), कार्बन मोनोअक्साइड र ब्ल्याक कार्बनले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने प्रमाणित भइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर करिब ३.२ मिलियन मानिसको मृत्यु घरायसी वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित छ।
विशेष गरी महिला र बालबालिका सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् किनभने उनीहरू दिनको धेरै समय भान्सामा बिताउँछन्। मधेसका महिलाहरू दैनिक औसत करिब ४ घण्टा खाना पकाउँछन् र वर्षमा ३७० घण्टाभन्दा बढी समय दाउरा संकलनमा खर्च गर्छन्— यो करिब ४५ कार्यदिन बराबरको अदृश्य श्रम हो। यस्तो श्रमले केवल समय मात्र होइन, स्वास्थ्य र अवसर दुवै खोसिरहेको छ।
स्वास्थ्यका दृष्टिले हेर्दा भान्साको धुवाँले दीर्घ श्वासप्रश्वास रोग, दम, ब्रोंकाइटिस, आँखासम्बन्धी समस्या, बालबालिकामा निमोनिया तथा मुटुसम्बन्धी रोगहरूको जोखिम बढाउँछ। तर पछिल्ला अध्ययनहरूले अर्को गम्भीर पक्ष पनि उजागर गरेका छन्— ‘थर्मल लेबर’ अर्थात् अत्यधिक तापक्रममा खाना पकाउँदा हुने शारीरिक तनाव। मधेसका केही घरहरूमा खाना पकाउँदा भान्साको तापक्रम ५०–५४ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने मापन गरिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सुरक्षा मापदण्डभन्दा निकै माथि हो।
यसको असर केवल शारीरिक असहजतामा सीमित हुँदैन। यस्तो तापक्रममा काम गर्दा डिहाइड्रेसन, थकान, रक्तचाप वृद्धि र भोक घट्ने जस्ता समस्या देखा पर्छन्। अनुसन्धानले देखाएको छ कि शरीरको तापक्रम केवल १ डिग्री बढ्दा पनि खानाको इच्छा १०–१५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ, जसले पोषणमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। मधेसमा बालबालिकामा करिब २९ प्रतिशतसम्म कुपोषण देखिनुमा यस्तो घरेलु तापीय तनावले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ।
यो समस्या सामाजिक र संरचनात्मक असमानतासँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ। मधेसमा दलित र विपन्न समुदायका धेरै परिवारसँग आफ्नै जमिन हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरू बालीका अवशेष, पात तथा गोबरमा निर्भर हुन बाध्य हुन्छन्। तथ्यांकले देखाउँछ कि मधेसका दलित परिवारमध्ये केवल ४ प्रतिशतले मात्र सफा इन्धन प्रयोग गर्छन्, जबकि अन्य समुदायमा यो संख्या ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ। यसले स्पष्ट पार्छ कि भान्साको धुवाँ केवल प्रविधिको अभावको समस्या होइन— यो ऊर्जा पहुँच र सामाजिक न्यायको प्रश्न हो।
यसको अर्को गम्भीर तर कम चर्चित पक्ष भनेको कृषिमा पर्ने प्रभाव हो। पराल, भुस र गोबर जस्ता सामग्रीहरू वास्तवमा माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छन्। तर जब यी सामग्रीहरू इन्धनको रूपमा जलाइन्छन्, नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम जस्ता महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वहरू नष्ट हुन्छन्। यसले माटो कमजोर बनाउँछ, उत्पादन घटाउँछ र किसानलाई थप रासायनिक मलमा निर्भर बनाउँछ। यसरी भान्साको धुवाँ केवल स्वास्थ्यको समस्या होइन— यो माटोको उर्वराशक्ति चोर्ने अदृश्य प्रणाली पनि हो।
यी सबै पक्षहरू मिलेर एउटा खतरनाक चक्र निर्माण गर्छन्; गरिबीले मानिसलाई सस्तो बायोमास इन्धनमा निर्भर बनाउँछ, जसले स्वास्थ्य समस्या र माटोको क्षति निम्त्याउँछ, जसले उत्पादन घटाउँछ र अन्ततः थप गरिबी सिर्जना गर्छ। यो चक्र तोड्नका लागि ऊर्जा प्रणालीमा रूपान्तरण अपरिहार्य छ। त्यसैले समाधान स्पष्ट छ: धुवाँमुक्त भान्सा।
यसको अर्थ केवल एलपिजी वा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्नु मात्र होइन, बरु एक समग्र नीति हस्तक्षेप हो जसले स्वास्थ्य, कृषि र सामाजिक न्यायलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्छ। सरकारले लक्षित अनुदानमार्फत विपन्न र दलित समुदायलाई सफा इन्धनमा पहुँच दिन सक्छ, सुधारिएको चुलो वितरण गर्न सक्छ र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिन सक्छ। साथै, महिलाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नु र ऊर्जा कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
आर्थिक दृष्टिले हेर्दा धुवाँमुक्त भान्सा खर्च होइन, यो दीर्घकालीन लगानी हो। यसले स्वास्थ्य खर्च घटाउँछ, श्रम समय बचत गर्छ, कृषि उत्पादन बढाउँछ र महिलाको उत्पादकता वृद्धि गर्छ। नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म ३१.५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतबाट खाना पकाउने लक्ष्य राखेको छ र मधेस यस अभियानको केन्द्र बन्न सक्छ।
अन्ततः, ‘धुवाँमुक्त भान्सा’ कुनै साधारण कार्यक्रम होइन, यो समग्र मधेस विकासको आधार बन्न सक्छ। नव-गठित सरकारका लागि यो सामान्य जनताको मनसम्म पुग्ने सबैभन्दा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण हस्तक्षेप बन्नेछ।
-1746009348.jpg)
