नेपाल अहिले ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। पछिल्ला जेन–जेड पुस्ताद्वारा नेतृत्व गरिएको आन्दोलनले सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अवसरको मागलाई तीव्र बनाएको छ। यी आन्दोलनहरूले राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त आर्थिक वृद्धि, कमजोर शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार र सीमित सार्वजनिक सेवाप्रति जनताको असन्तुष्टि प्रस्ट रूपमा देखाएका छन्।
यसैबिच, अपेक्षाकृत स्थिर नयाँ सरकार गठन भएको छ, जसलाई परिणाम देखाउने बलियो जनादेश प्राप्त छ। नागरिक र लगानीकर्ताहरू दुवै सरकारको कदमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि अब सरकारका प्रमुख प्राथमिकतामा रहेका छन्।
निष्क्रिय तरलतालाई उत्पादनशील शक्तिमा रूपान्तरण
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ठुलो तरलता जमिएको छ। २०२६ मार्च ३१ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप ७,८१९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ५,८३६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको छ। यसरी करिब १,९८३ अर्ब रुपैयाँ रकम अझै निष्क्रिय अवस्थामा रहेको देखिन्छ। घट्दो ब्याजदरको पृष्ठभूमिमा यो पूँजी दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न उपयुक्त अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। यदि यो निष्क्रिय पूँजीलाई ठुला परियोजनामा लगानी गर्न सकियो भने आर्थिक गतिविधि तीव्र हुनेछ र देशले ठोस सम्पत्ति निर्माण गर्न सक्नेछ।
ऊर्जामार्फत समृद्धि
नेपाल विश्वका जलस्रोतमा धनी देशमध्ये एक भए पनि यसको पूर्ण उपयोग अझै हुन सकेको छैन। करिब ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता रहेको अनुमान छ तर हालसम्म नेपालले यसको सानो अंश मात्र उपयोग गर्न सकेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशको कुल स्थापित विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४,०८६ मेगावाट पुगेको छ, जुन कुल सम्भावनाको अत्यन्त सानो हिस्सा मात्र हो। यसले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विशाल सम्भावना अझै उपयोग हुन बाँकी रहेको स्पष्ट देखाउँछ।
बुढीगण्डकी, कर्णाली, अपर अरुण, पश्चिम सेती र तमोर जस्ता बहु–अर्बीय परियोजनाहरूले ऊर्जा उत्पादन बढाउने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने क्षमता राख्छन्। निर्माण चरणमै सिमेन्ट, स्टिल, यातायात, परामर्श सेवा, इन्जिनियरिङ, श्रम र स्थानीय सेवामा ठुलो माग सिर्जना हुन्छ, जसले गुणात्मक प्रभाव उत्पन्न गर्छ।
ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले यी परियोजनाहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। वर्तमानमा हिउँदमा हुने विद्युत् अभावले उद्योग र सेवा क्षेत्रमा असर पुर्याउँछ। ठुला जलाशययुक्त परियोजनाले वर्षभरि स्थिर र भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्छ।
तर उत्पादन सँगसँगै प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार उत्तिकै आवश्यक छ। उच्च क्षमताका राष्ट्रिय ग्रिड, क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र स्मार्ट वितरण प्रणाली बिना ऊर्जा खेर जाने जोखिम रहन्छ। भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न सीमा पार पूर्वाधार अपरिहार्य हुन्छ। विशेष गरी भारतसँग आगामी दशकमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने समझदारीले नेपालका लागि ठुलो बजार सुनिश्चित गरेको छ। यस अवसरलाई सदुपयोग गर्न समयमै प्रसारण संरचना विकास गर्नु अत्यावश्यक छ।
यदि स्पष्ट नीतिगत स्थिरता, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया र लगानी–मैत्री वातावरण सुनिश्चित गरियो भने नेपाल दक्षिण एसियाको ‘ऊर्जा निर्यातकर्ता’ राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन सक्छ। यसका लागि जलविद्युत् परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ, जग्गा अधिग्रहण समस्या, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने जटिलता, प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध तथा बहु–निकाय समन्वयको कमी जस्ता संरचनात्मक चुनौतीहरू समाधान गर्न आवश्यक छ। साथै, दीर्घकालीन ऊर्जा नीति, स्थिर विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA), र निजी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट ढाँचा निर्माण गरिनुपर्छ।
आयात घटाउने उपाय
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ठुलो भए पनि उत्पादकत्व कम र मूल्य श्रृंखला कमजोर छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २४–२५% रहेको छ भने देशको करिब ६०% जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यसमा निर्भर छ। परिणामस्वरूप, यति ठुलो संलग्नता हुँदाहुँदै पनि देशले ठुलो मात्रामा खाद्यान्न तथा प्रशोधित कृषि वस्तु आयात गर्न बाध्य छ, जसले कृषि क्षेत्रको संरचनात्मक कमजोरी स्पष्ट देखाउँछ।
समस्या उत्पादन मात्रमा छैन, संरचनामा छ। साना टुक्रे जमिन, सिँचाइको अभाव, आधुनिक प्रविधिको सीमित प्रयोग र बजार पहुँचको कमीले कृषकलाई प्रतिस्पर्धी बन्न दिँदैन। विशेष गरी मधेस र तराई क्षेत्रमा उच्च उत्पादन भए पनि भण्डारण र प्रशोधन अभावले ठुलो नोक्सानी हुन्छ।
ठुला सिँचाइ आयोजना (जस्तै बहुवर्षीय नहर प्रणाली), एग्रिगेसन सेन्टर, वेयरहाउसिङ र कोल्ड–चेन नेटवर्क विकास गर्नु अत्यावश्यक छ। यदि केन्द्रीय कृषि प्रशोधन करिडोर स्थापना गर्न सकियो भने कच्चा उत्पादनलाई मूल्यवर्धित वस्तुमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ— जस्तै चामल, तेल, डेयरी, जुस, फ्रोजन फुड आदि। यसले आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, निर्यात प्रवर्द्धन पनि गर्न सक्छ।
नेपालले डेयरी, चिया, कफी, मसला, जडीबुटी तथा फलफूल प्रशोधन जस्ता क्षेत्रमा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्छ, जसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढ्दो छ। उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजारलाई एउटै मूल्य श्रृंखलामा जोड्न सकेमा लागत घट्ने, गुणस्तर सुधार हुने र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्नेछ।
यस्ता परियोजनाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्छन्, कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्छन् र ग्रामीण–सहरी आर्थिक असमानता घटाउन मद्दत गर्छन्। निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्पष्टता र पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ।
पर्यटन पूर्वाधार: सम्भावनाको ढोका
नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा र साहसिक पर्यटनका लागि विश्व प्रसिद्ध भए पनि यसको आर्थिक लाभ अपेक्षाअनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन। समस्या पर्यटकको संख्या मात्र होइन, प्रति पर्यटक खर्च र बसाइ अवधि कम हुनु पनि हो।
यसलाई सुधार्न ठुला र एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार आवश्यक छ। काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी ‘गोल्डेन ट्राएङ्गल’ लाई उच्चस्तरीय सडक, द्रुत यातायात, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होटेल र सम्मेलन केन्द्रसँग जोड्न सकेमा उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ।
साथै, ट्रेकिङ र पर्वतारोहण क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ जस्तै डिजिटल परमिट प्रणाली, रेस्क्यु सेवा, ट्रेल व्यवस्थापन र फोहोर नियन्त्रण। पर्यटक सुरक्षाको प्रत्याभूति र गुणस्तरीय सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।
धार्मिक पर्यटन (लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर) र वेलनेस/योग पर्यटनमा पनि ठुलो सम्भावना छ। यदि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी समग्र ‘पर्यटन अनुभव’ सुधार गर्न सकियो भने नेपालले उच्च मूल्यको पर्यटन बजारमा प्रवेश गर्न सक्छ।
पर्यटन क्षेत्रको विशेषता भनेको यसको छिटो प्रभाव हो कम लगानीमा पनि छिटो रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन सम्भव हुन्छ।
निष्कर्ष: कार्यान्वयन नै सफलता
ठुला परियोजनाहरूले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्छन्— निर्माण सामग्रीदेखि सेवा क्षेत्र र निजी लगानीसम्म सबै क्षेत्रमा सकारात्मक लहर उत्पन्न हुन्छ। करिब २ खर्ब रुपैयाँको निष्क्रिय तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सके नेपालले रोजगार, आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकासको मार्ग तय गर्न सक्छ। सही नीति, पारदर्शी परियोजना व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजना नै यस रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।
-1746009348.jpg)
