जब-जब सरकार फेरिन्छ, तब तब सुधारका लामो सूचीहरू सार्वजनिक हुन्छन्। करिब दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त वर्तमान सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूचीहरू पनि त्यसकै उपज हो। यी सुधारका लक्ष्यहरू पछ्याउने ‘स्थायी औजार’ मानिने कर्मचारी प्रशासन भने सधैँ आलोचनाको घेरामा मात्रै छ। के साँच्चै कर्मचारीतन्त्र मात्रै सुशासनको ‘बाधक’ हो वा राज्यले यसलाई केवल एउटा ‘आज्ञाकारी यन्त्र’को रूपमा मात्रै बुझेको छ?
कर्मचारीतन्त्र: वास्तविकता र सराहनीयता
देशमा भएका ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तन, संक्रमणकाल, भूकम्प, कोभिड जस्ता महामारीमा राज्यको उपस्थिति बोध गराउने संयन्त्र हो, कर्मचारीतन्त्र। संघीय मर्मअनुरूपका पर्याप्त संरचना तथा नीतिगत व्यवस्था राजनीतिक रूपमा सुल्झन सकेका छैनन्। आफू अनुकूल विकेन्द्रीकृत अधिकार केन्द्रित गर्ने राजनीतिक मानसिकता तथा व्यवहार प्रस्ट छ। सीमित स्रोत साधन छ। बढ्दो वैदेशिक प्रभावले विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने नागरिकको महत्त्वकांक्षी सोच छ।
२०७२ पछिका प्रत्येक सरकारले पेपरलेस र फेसलेस सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै पहिलो निर्णय गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन्। तर सो अनुसारका पर्याप्त प्रविधि छैनन्। नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने पर्याप्त नीति र व्यवहारिक अभ्यास छैनन्। पर्याप्त स्रोत छैन। सोही अनुकूल कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्ने पर्याप्त योजना छैनन्। केवल, पहिलो निर्णय छ। लोकप्रिय नारा छन्। कर्मचारीले गर्न सकेन भनेर आफू पन्छिँदै कर्मचारीलाई दोष दिने प्रवृत्ति छ।
संवैधानिक रूपमा तीन तहका सरकार छन्, तिनका आ-आफ्नै अधिकार क्षेत्र तोकिएका छन्। तर केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेन। पर्याप्त नीति निर्माण गरेर मार्गप्रशस्त गरिएनन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई व्यवहारमा संविधानमा भएझैँ स्वायत्तता प्रदान गरिएन। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढी भयो, चाहे सरकार निर्माणमा होस् या कानुन निर्माण या अधिकारको प्रयोगमा।
लामो समयको अस्थिर राजनीतिक वातावरणका बिचमा राज्य संयन्त्र चलायमान राख्ने श्रेय प्रशासनतन्त्रलाई दिन नागरिक स्तर र राजनीतिक तहबाट नै हिचकिचाहट गरिन्छ। केवल असफलताको दोष प्रशासनतन्त्रलाई दिइन्छ तर नीति नीति निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनमा हुने कमजोरी नजरअन्दाज गरिन्छ। सीमित स्रोत-साधन, पुराना कानुन र प्रविधिको अभावका बाबजुद पनि करोडौँ नागरिकलाई सेवा प्रवाहको सेतु बन्नु सानो कुरा होइन।
यसरी हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, कर्मचारीतन्त्र आफै नीति बनाउँदैनन्। नीतिको कार्यान्वयन गर्छ। यदि राज्यको नीति नै स्पष्ट छैन वा स्रोत सुनिश्चितता छैन भने त्यसको अपजसको भारी कर्मचारीतन्त्रको थाप्लोमा विसर्जन गर्नु त्यति न्यायोचित हुँदैन।
सरकारसँगको अपेक्षा
वर्तमान सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूची सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लिने निर्णय गर्यो। जुन वर्तमान सन्दर्भमा नागरिकको अपेक्षा, सुशासनको पर्याय र प्रशासन सुधारको महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्दछ। तर यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रसँग पर्याप्त चुनौती रहेको छन्। पर्याप्त स्रोत साधन छैनन्। कर्मचारीको सुरक्षा छैन। पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकासको ग्यारेन्टी छैन। निजामती सेवाको अभिभावक संघीय निजामती सेवा ऐन छैन। र यस्ता विविध अन्यौलताको अन्त्य गर्नु प्रमुख आवश्यकता छ।
कर्मचारीतन्त्र: सुधार कि प्रयोगशाला?
कर्मचारीतन्त्रलाई सुधारको साधन बनाउनुको साटो राजनीतिक प्रयोगशाला बनाइएको आभास वर्तमानसम्ममा भइरहेको छ। बारम्बार अपारदर्शी सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर गरिन्छ, जसले कर्मचारीलाई व्यावसायिक बन्नुको साटो राजनीतिक ओत लाग्न बाध्य पारिन्छ।
संघीयता लागु भएको एक दशक बितिसक्यो। संघीय निजामती सेवा ऐन आएन। कर्मचारीतन्त्र अभिभावकविहीन बन्यो।
सरकारले नतिजा खोज्यो। कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्ने पूर्ण स्वायत्तता र सुरक्षा दिएन। केवल सुधारका नारा ल्यायो र आफैले गरेका प्रतिबद्धतालाई गिज्यायो। यसलाई समाधान गर्ने पर्याप्त कदम चालेन।
सेवाग्राहीको अपेक्षा र कर्मचारीतन्त्रको बाध्यता
नागरिकको अपेक्षा सरल छ। सेवा प्राप्तिमा सरलता होस्। झन्झटरहित होस्। सम्मानजनक व्यवहार होस्। तर अवस्था, एकातिर सेवाग्राहीको भीड छ अर्कोतिर पर्याप्त र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको न्यूनता छ। झन्झटिलो प्रक्रियागत कानुनी प्रावधान छ।
प्रविधिको प्रयोग गरियो तर कागजी प्रक्रियालाई पनि अनिवार्य राखियो। ‘डिजिटलाइजेसन’ ले कागजलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेन, जसले दोहोरो कार्यबोझ थपियो। यसरी कार्यसरलता र कर्मचारी तथा सेवाग्राहीबिचको दुरी कम गर्न सरकारले नीति निर्माण तथा सुधार गरोस्। प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन गर्नमा ध्यान पुराओस्।
यति भन्दाभन्दै, कर्मचारीतन्त्र पनि पानी माथिको ओभानो बन्न मिल्दैन र पूर्णतः निर्दोष भने पक्कै पनि छैन। कर्मचारीतन्त्र भित्रका कमजोरीहरू स्विकार्ने आँट पनि गर्नै पर्छ।
नतिजामुखी छैन। फाइल र प्रक्रियामै अल्झिने प्रवृत्ति छ। परिवर्तनप्रति संकोचपना छ। प्रविधिमैत्री पर्याप्त छैन। प्रविधिमैत्री कार्यशैली तत्काल आत्मसात् गर्न सक्दैन। जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी छैन। सूचना लुकाउने प्रवृत्ति कायमै छ। काम र जिम्मेवारी पन्छाउन खोजिन्छ। हाकिम र राजनीतिक शक्तिप्रति बढी केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ।
यसरी हेर्दा, नागरिकले सेवा तथा अधिकार बढी खोज्छ, आफ्ना कर्तव्यपालनबाट भाग्छ। राजनीतिले नीति निर्माण गर्दैन, नारा निर्माण र लोकप्रियतामै अल्झन्छ। कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामुखी छ। जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पन्छाउन खोज्छ।
त्यसैले सबै पक्षले आ-आफ्नो क्षेत्रका कार्यशैली सुधार गर्न जरुरी छ। हालको शक्तिशाली सरकारले शासकीय सुधारका सूचीलाई प्रचारको साधनको रूपमा नभई सबै पक्षबिचको उचित संयोजन तथा समन्वय मार्फत कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ। निजामती कर्मचारीको अभिभावक संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्दछ।
राजनीति र प्रशासनबिच स्पष्ट सीमांकन गरिनुपर्दछ। पोलिसी राजनीतिले नै तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्न प्रशासनलाई व्यावसायिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। कर्मचारीको मूल्यांकन उसले प्रवाह गरेको सेवा र सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा हुनुपर्छ, न कि हाकिम या नेताको निगाहामा। प्रविधिमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ। सार्वजनिक निकायलाई प्रविधि सम्पन्न बनाउनुपर्छ, पेपरलेस तथा फेसलेस सेवा प्रवाह गर्दै जानुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रको मनोबल वृद्धि गर्न विविध पक्षको ध्यान दिनुपर्छ।
अतः
निजामती प्रशासन राज्य सञ्चालनको मुटु हो। यसलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउनु भनेको राज्यलाई कमजोर बनाउनु हो। सरकारका सुधारका योजना सफल पार्न कर्मचारीलाई दोषी देख्ने दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ। उच्च मनोबलयुक्त वातावरण प्रशासनतन्त्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ, तब मात्र सुशासन, शासकीय सुधार, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको वास्तविक साधन कर्मचारीतन्त्र बन्न पुग्दछ।
(लेखक लेखापाल हुन्।)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
