२०६२/६३ पछि राज्यको उच्च तहमा काम गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले बनाएको आयोगले वर्तमान मन्त्रिपरिषद र संसदमा पहिलो पटक सदस्य रहेकाहरूको छानबिन नगर्ने भएको छ।
सरकारले २०६२/६३ पछि गत चैत ३० सम्म उच्च पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भनी आयोग गठन गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित गठन आदेश र कार्यादेशमा समेत यही उल्लेख छ।
तर सरकारले तोकेको आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद र संसदमा पहिलो पटक सदस्य भएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा उल्लेख छैन।
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार वैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसैको अधिनमा रहेर आयोगले वैशाख ३० गते निकालेको सूचनामा समेत वर्तमान मन्त्रिपरिषद र संसदमा पहिलो पटक सदस्य भएकाहरूमाथि छानबिन गर्ने कुरा तोकिएको छैन।
हामीले यसबारे आयोगका सदस्य गणेश केसीसँग जिज्ञासा राखेका छौं।
उनले पनि अहिलेको मन्त्रिपरिषद र संसदका नयाँ सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश आयोगलाई नभएको बताए।
'अहिलेको संसद र मन्त्रिपरिषदमा पहिलो पटक सदस्य बनिरहेकालाई यो आयोगले छानबिन गर्दैन। तर यही संसदमा दोस्रो पटक सांसद भएर आएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'मन्त्रिपरिषदका सदस्यको त सम्पत्ति सार्वजनिक भइ नै सक्यो। तर नयाँ सांसदहरूसँग हामीले सम्पत्ति विवरण पनि मागेका छैनौं। त्यो हाम्रो कार्यादेशमै छैन।'
'सरकारले जारी गरेको सूचनामा २०८२ चैत ३० सम्म उच्च पदमा पुगेका सबैमाथि छानबिन गर्ने भनिएको छ। फागुन २१ मा निर्वाचित भएर आएका बहालवाला सांसद र मन्त्रीको छानबिन नगर्ने भन्नुको कारण के रहेछ?'
हाम्रो यो प्रश्नमा केसीले भने, 'हामीलाई सरकारले दिएको कार्यादेशमै उहाँहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने छैन। तर उनीहरू कसैबारे उजुरी पर्यो भने हामी छानबिन गर्छौं।'
आयोगले पहिलो चरणमा २०६३ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सदस्यहरू, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, पूर्व न्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च तहका पूर्व पदाधिकारी, पूर्व सचिवदेखि बहालवाला सचिवहरू, पूर्व सहसचिवदेखि बहालवाला सहसचिवहरू, महान्यायाधीवक्ता, मुख्य महान्यायाधीवक्ता, प्रदेश सांसद, पूर्व राजदूत, राजदूत लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ।
उनीहरूले परिवार र आफन्तका नाममा सम्पत्ति राखे/नराखेको समेत आयोगले हेर्ने छ।
त्यस्तै, यी उच्च पदाधिकारीको विदेशमा रहेका आफन्तको आर्थिक हैसियत समेत हेर्न सक्ने अधिकार आयोगले पाएको छ।
