गत शुक्रबार दक्षिण कोरियाको अदालतले सामसुङ्ग कम्पनिका प्रमुख ली जए योङ्गलाइ भ्रष्टाचार, घुस र विदेशमा सम्पति लुकाएको आरोपमा ५ बर्षको जेल सजाय सुनायो। दक्षिण कोरियामा व्यापारिक घरानाका प्रमुखलाई दिइएको अहिले सम्मकै सबै भन्दा लामो जेल सजाय हो।
४९ बर्षिय ली सम्पति ६.२ बिलियन अमेरिकन डलर मालिक हुन र ४ मिलियन अमेरिकन डलर मूल्य पर्ने भव्य भवनमा बस्थे। तर भष्ट्राचारको अपराध गरेका कारण गएको फेब्रुअरी देखि उनि जेलको सानो कोठामा भुईंमा सुत्न बाध्य छन्।
यो भ्रष्टाचार काण्डमा ली जए मात्र मुछीएनन, उनलाइ सहयोग पुर्याउने पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्युन ह्येले महाअभियोगको सामना गर्नु पर्यो। यहि काण्डकै कारण ग्युन ह्येको राजनैतिक यात्रामा समेत बिश्राम लाग्यो। दक्षिण कोरियामा सन् १९९० को दशक पछिको सबै भन्दा ठुलो स्क्याण्डल हो यो। शुक्रबार अदालतको यो निर्णयसंगै सामसुङ्गको शेयर बजार ओरालो लाग्न सुरु भएको छ।
बिकसित देशहरुमा भ्रष्टाचार हुदैन होला भन्ने अनुमान गर्छौ हामि। तर ट्रान्सपरेन्सि ईन्टरनेशनलका अनुसार भ्रष्टाचार संसार भरि छ, तर भ्रष्टाचारको स्तर भने देश अनुसार फरक फरक छ। ट्रान्सपरेन्सिको 'करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स २०१६' का अनुसार सबै भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा डेनमार्क हो भने सबै भन्दा धेरै हुनेमा सोमालीया हो।
दक्षिण एसियामा भने अफगानिस्तान सबै भन्दा बढि र भुटान सबै भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुमा पर्छ। अफगानिस्तान र बंगलादेश पछि सबै भन्दा भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको तेश्रो स्थानमा पर्छ नेपाल। नेपालको भ्रष्टाचारको स्तर रुस, इरान, कजाखस्तान र युक्रेनसंग समान खालको छ अर्थात यी सबै देशहरु १ सय ३१ औं स्थानमा छन्।
बिकसित देशमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाहि गर्ने र सजाय दिने काम प्रभावकारी रुपमा भएको देखिन्छ र पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भने नेपाल जस्तो दण्डहिनता भएको मुलुकमा स्थिती कति भयावह होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
नेपाली छापा वा अनलाइनमा अर्बौ भ्रष्टाचारको आरोप लागेका चुडामणी शर्मा पुलिसहरुको माझमा मुस्कुराइ रहेको तस्बिर देखें। लाग्यो उनले सफाइ पाइसके। हो रछ पनि, सुरुमा करिब २९ अर्ब, त्यसपछि २१ अर्ब र अहिले १० अर्बको आरोप। क्रमसःघट्दै गएको रकम सम्झेर उनि मुस्कुराएको आभास हुन्छ। यो उनको आंशीक जीत पनि होला। नेपालमा भ्रष्टाचार बिरुद्द गरिएका कारवाहीको इतिहास हेर्दा चुडामणि शर्माले गरेको भ्रष्टाचारको रकम खुम्चेर ५० हजारमा झर्ने छ। बाँकि रकम सहमतिय बाँडीचुडी।
भ्रष्टाचारका बारेमा फेसबुकमा एउटा दमदार तर्क भेटियो। ‘बोल्दा धेरै बोलेजस्तो हुन्छ, नेपालमा मृत्यु दण्डको सजाय संबिधानमा राख्नु पर्छ बलात्कारी र भ्रस्टाचारीलाइ प्रमाणित भएकै दिन मृत्यु दण्ड दिनुपर्छ, भ्रस्ट कर्मचारीमात्र हुदैन एउटा सामान्य, पिओन देखि पीएम सम्म कार्यकर्ता देखि राष्ट्र नेता सम्म एउटै कानुनी नजरले उपचार गर्नु पर्छ। देशमा यस्तो कानुन हुने हो भने हाल भएका नेता तथा कर्मचारीमध्ये ९० प्रतिसत राजनिति र जागीर छाड्न पर्ने छ।'
तीतो छ तर सत्य यहि हो।
बर्षेनी हजारौं नेपालीहरु सामान्य औषधि उपचार नपाएर कालको मुखमा पर्छन्। पेटभरी खान नपाएर उमरै नपुगी बुढो हुन्छन्। लाखौं युवाहरु बिदेशी भूमिमा आफ्नो रगत पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छन्। बिडम्बना चुडामणीहरु अर्बौ भ्रष्टाचार गरेर निर्लज्ज मुस्कुराउँछन्। यस्ता भ्रष्टाचारीका कारण लाखौंको मानव अधिकार हनन हुन्छ भने यस्तालाई हदै सम्मको कारबाही हुनुपर्छ। यिनलाइ जति कारबाहि गरेपनि कमै हुन्छ।
नेपालमा विनासकारी भूकम्प गएको २ बर्ष भयो। अझै पनि पुन निमार्णले गति लिन सकेको छैन्। एकले अर्कालाई दोष दिदै र पुर्न निर्माणकालागि संकलित रकम हिनामिना कसरी गर्ने भन्नेमा रुमल्लि रहेको अवस्था छ। राजनिक दल र गैर सरकारी संस्था मिलेर पुर्न निर्माण त कता हो कता अहिले सम्म आफूले के गर्ने भन्ने टुङ्गोमा नपुगेर रकम सकाएको दृश्य छ अहिले नेपालमा। सरकार र गैर सरकारले जति गर्नु पर्ने थियो त्यति नगरेको देख्दा भूकम्प पिडितहरुको अवस्था दयनिय छ। सधै सरकारमा कसरि जाने र कसरी अकुत सम्पति कमाउने भन्नेमा मात्र ध्यान दिने गरेका छन।
भ्रष्टाचार एक्लै गरीने कार्य कदापि हैन्। यो त संगठित र संस्थागत हुन्छ। यो त संगठित र संस्थागत अपराध हो। अधिकांस देशहरुमा खासगरि नेपालमा ३ समुहरुले संगठित र संस्थागतरुपमा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। पहिलो सरकार वा राजनितिक दलहरु, दोश्रो सरकारी कर्मचारीहरु र तेश्रो गैरसरकारी संस्थाहरु। सार्वजनिक रुपमा एकले अर्कालाइ दोष दिइरहन्छन तर आपसमा मिलेर भ्रष्टाचार गरिरहन्छन। यी ३ समुहहरुका चक्रिय भ्रष्टाचार प्रणालीले देश खोक्रो भइसक्यो। जनाताले आधारभूत सेवाका लागी घुस दिनु सामान्य जस्तै छ।
राजनितिक दलहरु लेख्य र भाषणमा आफ्नो दल समाजबादी, पूँजिबादी, साम्यवादी, लोक कल्याणकारी आदि आदि भएको फलाक्ने तर ब्यबहारमा नाराबादी, बन्द हड्तालबादी, तोडफोडबादि, होहल्लाबादि, परिवारबादी, लुटबादी अनि भ्रष्टाचारबादि छन्। चुनावताका र सरकार बाहिर रहँदा नेताहरु भ्रष्टाचार र घुसतन्त्रको अन्त्य गर्छौ भनि फलाक्छन् जब सत्तामा जान्छन् भ्रष्टाचारलाई टेवा दिन्छन्। अनि चुडामणिहरुको बचाउ गर्छन्।
राजनितिक दलहरुले कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने। पार्टीको कोटामा न्यायधिसहरु नियूक्त गर्ने परम्परा बिकास भएको छ। पार्टीको कोटामा परेकाले पार्टी प्रति बफादार हुनै पर्र्यो। न्यायधिसहरुले पार्टिको पक्षमा फैसला दिनै पर्यो। आफुले पद पाउनकालागी खर्चेको रकम उठाउन पर्यो। यो सबै नियमित तलब र भत्ताले सम्भव छैन्। त्यसैले भ्रष्टाचार गर्नै पर्यो। धुलीखेलमा आयोजित मुलुकी फौजदारी विधेयक सम्बन्धि भएको कार्याशाला गोष्ठिमा सांसद रामनारायण बिँडारीले ९० प्रतिशत न्यायधिसहरुले घुस लिने गरेको बताएका थिए। उनको यो भनाइले नेपालको न्यायपालिका कति स्वतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त छ भन्ने कुराको अन्दाज लगाउन सकिन्छ।
भ्रष्टाचार गर्नु र अकुत सम्पति कमाउनु नेपाली परम्परा र संस्कृति नै भएको छ। चुडामणिको पक्षमा वकालत गरेर सामाजिक अभियन्ताहरुले आफ्नो शाख गिराउने मात्रै हैन नेपाली बिद्दवत बर्गको औकात पनि देखाए।
आज देशका अधिकांस जनतालाइ आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न धौ धौ छ। तर चुडामणिहरु नाफामा रहेका ब्यबसायीक कम्पनिहरुलाई कर छुटको नाटक रचेर अरबौ को लूट गरिरहेका छन्। चुडामणि त बाहिर आएको नाम हो, तर अन्य त्यस्ता कति नाम होलान जो मनग्य भ्रष्टाचार गरेर पनि गुमनाम छन्।
अझ गैर सरकारी संस्थाका ठेकेदारहरुले गरेको भ्रष्टाचार सम्म त कसैको नजर पनि पुगेको छैन्। सरकारी सेवाको पहुँच नभएकाले हामी सेवा दिन्छु भन्ने तर आफ्नो सम्पति जोड्ने सेवा बढी गरेको देखिन्छ। न प्रभाबकारी नियमन हुन्छ न नियन्त्रण नै। बिभिन्न बहानामा कर छल्नु र नगरेको काम पनि गरेको झुटो बिबरण दिएर रकम पचाउनु सामान्य नै भएको छ। गैर सरकारी संस्थाका अधिकांश कर्मचारीहरुले कर तिर्ने गरेका छैनन्।
नागरिक समाजका अगुवाहरु पनि भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैनन्। उनिहरु मौसमी हुन्छन्। आफु अनुकुलको वातावरण नभए सम्म लुकेर बस्छन्। भित्रीरुपमा कुनै न कुनै पार्टिको सहयोगीको रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन्।
बिदेशमा बसेका नेपालीहरुले पनि आप्नो भ्रष्टाचारको अभ्यासलाई निरन्तरता दिरहेका छन्। कहिले बाढि पिडितको नाम त कहिले भूकम्प पिडितको नाममा रकम उठायो अनि आफैले खायो। इमान्दारीता खल्तीमा हालेर एनआरएन लगाएतका संस्थाहरुमा समाजसेवि हूँ भन्दै प्रचार गर्छन्।
भ्रष्टाचारबाट प्राइभेट सेक्टर पनि अछुतो छैन्। ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेशनलका अनुसार २६ प्रतिसत ब्यापारिक कम्पनिका प्रमुखहरु अति भ्रष्ट हुन्छन्। अझ नेपालको सन्दर्भमा त नगन्य मात्रामा इमान्दार होलान बाँकि के छन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ।
भ्रष्टाचारले नेपालमा निकै गहिरो संग जरा गाडेको छ। भ्रष्टाचार निबारणकालागि प्रयास नभएको पनि होइन्। तर कानुनको पालना प्रभावकारी ढंगले नहुँदा दण्डहिनता मौलाउँदै गएको र सन् २००४ यता नेपालमा गति तिब्र भएको ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेशनलको प्रतिबेदनले जनाएको छ। सन् २००४ मा ९०औं स्थानमा रहेको नेपालको भ्रष्टाचार इन्डेक्स २००५ मा १ सय १७ मा पुग्यो भने सन् २०११ मा १ सय ५४ मा थियो। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा भ्रष्टाचार घट्ने होइन बढ्दो क्रममा छ।
प्रमाण जुटाउन गाह्रो छैन अहिलेको प्रबिधिको जमानामा तर पनि घुस र भष्टाचार मौलाएको छ। सार्बजनिक पद धारण गरेकाहरुको सम्पतिको छानबिन कहिल्यै पनि संबेदनसिल ढङ्ले गरिएन। सबै झारा टार्ने मात्रै भए। पटक पटक नेपालमा भएका राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलमा भ्रष्टाचार उन्मूलन प्रमुख एजेण्डा हुन्छ। तर उन्मूलनको साटो मौलाउ छ। भ्रष्टाचारले सबै प्रणालीलाई भताभुङ्ग पार्छ र भइरहेको छ। यहि गतिमा भ्रष्टाचार हुदैजाने हो र नियन्त्रण गर्ने होइन भने नेपाल सोमालीया भन्दा पनि भ्रष्टाचारी मुलुकमा दरिन बेर छैन्। चेतना भया!
