दुई सय वर्षको विश्व इतिहास हेर्ने हो भने कुनै देश किन बनेन भन्ने बहसमा तीनवटा पक्षको ठूलो भूमिका देखिन्छ —
विकास नीति, शासकको नियत र देशको नियति।
कुनै पनि देशले विकासमा ठूलो फड्को मार्न आर्थिक, सामाजिक लगायत क्षेत्रमा प्रभावकारी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नीति तर्जुमा आफैंमा पर्याप्त हुँदैन। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूको असल नियत अर्थात् सुशासनको खाँचो अपरिहार्य हुन्छ।
यसबाहेक भू-स्थिति, जनसंख्या, प्राकृतिक संशाधन लगायत देशको नियतिसँग जोडिएका पक्षले समेत विकासमा प्रभाव पार्छन्।
नियतिको कुरा गर्दा हामी आफ्नो छिमेकी बदल्न सक्दैनौं। तर कुन देशले कस्तो नीति अवलम्बन गरी विकासमा फड्को मारे भन्ने हेरेर सिक्न चाहिँ सक्छौं।
सत्तामा बस्ने शासकहरूको नियत भने बाहिरबाट सिक्नेभन्दा आफ्नै देशको राजनीति वा समग्र समाजले निर्धारण गर्छ।
उदाहरणका लागि —
पछिल्लो स्थानीय चुनावमा बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरू अनि संघीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ शक्तिको उदयले हामी आफ्नो विकास र समृद्धिको यात्रामा नीतिभन्दा शासकको नियतमा बढी चुकेका छौं भन्ने सन्देश दिएको छ।
किनभने, नयाँ शक्ति उदय हुनुको कारण यिनले ल्याएको विकास, निर्माण वा समृद्धिको खाका पुराना पार्टीहरूभन्दा उत्कृष्ट भएर होइन। बरू तीसौं वर्षदेखि आलोपालो शासन गरिरहेका पुराना पार्टीहरूको सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणको नियतमै खोट देखेर हो।
त्यसैले समग्रमा नेपाल कति बन्यो वा किन बनेन भन्ने बहसका लागि सबभन्दा पहिला विकास के हो र यस अर्थमा नेपाल कहाँ छ भनेर बुझ्न जरूरी छ।
विकास भनेको देश हिजो कहाँ थियो र आज कहाँ छ भनेर तुलनात्मक रूपमा हेर्ने आधार हो। यसरी तुलनात्मक रूपले हेर्दा अरू देशभन्दा हामी कहाँ छौं भनेर पनि दाँजिन्छ।
नेपालको विकासमा धेरै 'फल्टलाइन' (समस्या) छन्। समयसँगै केही विकृति पनि थपिएका छन्। यति हुँदाहुँदै गत ३० वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, खानेपानी, यातायात, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल लगायत क्षेत्रमा प्रगति भएको देखिन्छ।
तीस-चालीस वर्ष अघिसम्म विकासलाई देशको आर्थिक वृद्धि वा प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा मात्र हेरिन्थ्यो। त्यही भएर होला, सिंगापुरले अहिले पनि मन्त्रीको तलब-भत्ता केही हदसम्म देशको आर्थिक वृद्धिदरसँग समायोजन गर्ने गरेको छ। प्रतिव्यक्ति आयलाई अझै पनि विकासको एउटा प्रमुख सूचक मानिन्छ।
विश्व बैंकको आँकडाअनुसार तीस वर्षअघि सन् १९९२ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १९० डलर थियो। सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा सात गुणा बढेर १,३४० डलर पुगेको छ। नेपाल अब अल्पविकसितबाट न्यून–मध्यम आय भएको मुलुकको श्रेणीमा उक्लिने क्रममा छ।
सन् १९७१ मा सुरू भएको 'अल्पविकसित' देशको वर्गीकरणमा २००५ सम्म नेपालसहित ५० वटा मुलुक थिए। सन् २०२६ सम्म पुग्दा यो संख्या ३८ मा झर्ने स्थिति छ।
विश्वका मध्यम र उच्च आय भएका देशहरूसँग तुलना गर्दा नेपालको अवस्था राम्रो नहोला, तर द्वन्द्वग्रस्त र धेरै अल्पविकसित देशको दाँजोमा हाम्रो अवस्था नराम्रो पनि छैन।
सन् १९९० दशकको सुरूआतसँगै विकासलाई प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र हेरिनु हुँदैन, समग्र मानव विकासको दृष्टिबाट मापन गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास भयो। अर्थशास्त्रीहरू महबुब उल हक, उनेर किरदार र अमर्त्य सेनले यो अवधारणा सुरू गरेका थिए।
राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले १९९० मा मानव विकास सूचकांक (एचडिआई) सुरू गर्यो, जसमा तीन सूचकांकलाई बराबरी रूपमा हेरियो — औसत आयु, औसत शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आम्दानी।
सन् १९९२ सम्म नेपालीहरूको औसत आयु ५७ वर्षको थियो भने गत ३० वर्षमा बढेर ७१ नाघेको छ।
सन् १९९० मा नेपालीले औसत साढे सात वर्षजतिको शिक्षा ग्रहण गर्थे भने २०२१ सम्म आइपुदा १३ वर्षजतिको शिक्षा ग्रहण गर्छन्।
मानव विकास सूचकांकका तीनवटै आँकडा (औसत आयु, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आम्दानी) हेर्दा सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास अंक (एचडिआई स्कोर) १.०० को पूर्णांकमा ०.४० थियो। सन् २०२१ मा ५१ प्रतिशत बढेर ०.६०२ पुगेको छ।
यसरी नेपाल न्यून मानव विकास भएको मुलुकबाट मध्यम श्रेणीमा उक्लिन सफल भएको छ।
सन् १९९० सम्म पनि कोरिया, ताइवान लगायत पूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई हेरेर पहिला विकास, त्यसपछि स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र भन्नेहरू थिए। तर एक्काइसौं शताब्दीमा विकास भनेको राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता पनि हो भन्ने अवधारणा स्थापित भएको छ। खुला समाज, अर्थतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विकासका अन्तिम लक्ष्य र प्रस्थान विन्दु दुवै हुन् भन्ने मान्यता सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ।
यति मात्र होइन, अहिले सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा पहिला आर्थिक विकास गरौं, स्वतन्त्रता र खुलापनबारे पछि सोचौंला भन्ने सम्भव छैन। यस अर्थमा नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको नेपालीहरूको चेतना स्तरमा भएको उल्लेख्य वृद्धि र सरकारका काम-कारबाहीमा जनताको बढ्दो चासो र निगरानी हो।
नेपाल अहिले दक्षिण एसिया र विश्वका धेरै देशभन्दा स्वतन्त्र मानिन्छ। काटो इन्स्टिच्युटले तयार पारेको विश्वव्यापी स्वतन्त्रताको औसत आँकडा १० अंकमा ७ छ। त्यसमा भारतको अंक ६.३९, पाकिस्तानको ५.६३, बंगलादेशको ५.७५, भुटानको ६.८६ छ भने नेपालको अंक ७.१२ छ।
मैले एक वर्षअघि नेपाल अब योभन्दा तल जाने ठाउँ छैन भनेको थिएँ। त्यसो भन्नुको आसय नेपालीहरूको चेतना स्तर, समाजको खुलापन, युवादेखि वरिष्ठ नागरिकसम्म र नेपालमै रहेकादेखि विभिन्न कारणले बिदेसिएका नागरिकसम्ममा देशको राजनीति र विकासप्रति चासो र निगरानी हो।
आमनेपालीले राजनीति र विकासप्रति देखाएको चासोकै कारण अब गलत मनसाय राख्ने नेतृत्व सरकारमा बसिरहन चाहे पनि सम्भव छैन।
अझ भनौं, नेपाली समाज पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको संक्रमणमा छ। प्रविधिमा 'डिस्रप्सन' अर्थात् 'पुरानो भत्किएर नयाँ बन्ने' भन्ने जुन शब्दावली छ, त्यो संक्रमणमा रहेको नेपालजस्तो समाजको परिवर्तनका हकमा पनि लागू हुन्छ।
माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिमा अबको 'विकास बहस' नेपाल किन बनेन वा बन्दै बनेन भन्नेमा होइन, नेपाल आफ्नो सामर्थ्य (पोटेन्सियल) अनुसार किन बनेन त भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
नेपाल आफ्नो सामर्थ्यअनुसार नबनेको पक्कै हो।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले 'स्वतन्त्रता विकास र समृद्धिको मुख्य साधन हो' भनेका छन्। उनको भनाइ नेपालको सन्दर्भमा सही साबित भएको भए २०४६ को जनआन्दोलनपछिका ३४ वर्षमा नेपालले विकासमा बामे सर्ने होइन, दौडिने सामर्थ्य राख्थ्यो।
त्यसो भए किन नेपाल आफ्नो सामर्थ्यमा दौडिन सकेन त?
सुशासनमा एकातिर 'सप्लाई साइड' अर्थात् राज्यका संस्था र संरचनाहरू हुन्छन् भने अर्कातिर 'डिमान्ड साइड' अर्थात् जनताले राज्यमाथि राख्ने निगरानी र बिनाडर आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्ने राजनीतिक तथा वाक् स्वतन्त्रता हुन्छ। तर संवैधानिक संस्थाहरूको शक्ति सन्तुलन कमजोर भएको, भ्रष्टाचार सबैतिर संस्थागत भएको र दण्डहिनता (इम्प्युनिटी) व्याप्त भएको समाजमा राजनीतिक तथा वाक् स्वतन्त्रताले सुशासन कायम गराउन खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन।
नेपालको मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले नेपालीहरूको चेतना स्तर त बढायो, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासन पद्धतिमा सुधार ल्याउन ठूलो प्रभाव पार्न सकेन। भ्रष्टाचार सबैतिर व्याप्त र संस्थागत भएको हाम्रोजस्तो समाजमा मिडिया र नागरिक समाज पनि कुनै न कुनै रूपले त्यसैको प्रतिविम्ब हुन बाध्य छन्।
नेपाल अल्पविकसित देशको जालोमा फसिरहँदा २५ वर्षकै अवधिमा सिंगापुर तेस्रो विश्वबाट प्रथम विश्व बन्यो।
२०४६ मा बहुदलीय सरकार बन्दै गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १८० डलर थियो भने भियतनामको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा कम १४१ डलर थियो। सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा भियतनामको आय नेपालको भन्दा तीन गुणा बढी अर्थात् ३,७५६ डलर पुगेको छ।
भयंकर द्वन्द्वको विनाशबाट निस्किएको रूवान्डाको अर्थतन्त्र गत २० वर्षमा ७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। यही रफ्तारमा रूवान्डा अबको १२ वर्षमा मध्यम आय र सन् २०५० सम्म उच्च आय भएको देश बन्ने छ।
माओवादी द्वन्द्वका कारण नेपालको विकास एक-दुई दशक पछाडि धकेलिए पनि द्वन्द्वको अन्त्यपछि नेपालसँग रूवान्डाझैं विकासमा दौडिने ठूलो मौका थियो। तर राजनीतिक संक्रमण, संविधान निर्माण, अनेक खालका आन्दोलन र सत्ताकै लुछाचुँडीका कारण नेपालले १५-१६ वर्ष यसै खेर फाल्यो।
२०७२ सालको भुइँचालोपछि पनि नीति र नियत सही भएको भए पुनर्निर्माण, विकास र समृद्धिमा नेपालले भारतको गुजरात वा चीनको सिन्चुवानझैं ठूलो फड्को मार्न सक्थ्यो।
तर यो मौका पनि गुम्यो।
नेपाल विकासमा दौडिन सकेन, बामे मात्र सर्यो। अर्थात्, नेपाल आफ्नो सामर्थ्य (पोटेन्सियल) अनुसार बन्न सकेन। यो कुरा विश्वमा अहिले नेपालको सापेक्षित अवस्था कस्तो छ भन्नेले पनि दर्शाउँछ।
सन् १९९२ मा प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले नेपाल १९६ देशमध्ये १०९ स्थानमा थियो भने २०२२ मा १०२ स्थानमा आयो। भन्नुको मतलब, गत ३० वर्षमा नेपाल विश्वमा सात स्थान मात्र माथि उक्लिन सफल भयो।
यही अवधिमा नेपालले मानव विकास सूचकांकमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिए पनि समग्रमा हेर्ने हो भने सन् २०२२ मा विश्वका १९१ देशमध्ये नेपाल १४३ मा पर्छ। अर्थात्, संसारका १४३ देश नेपालभन्दा विकासमा अगाडि छन् भने ५८ वटा देश पछाडि छन्।
नेपालको गत ३० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत वरिपरि छ। यही गतिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दुई गुणा बनाउन नेपालाई १८ वर्ष लाग्नेछ। जबकि, भारतको झारखण्ड राज्यले आठ वर्षमै आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दुई गुणा बनायो।
चार प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा नेपाललाई उच्च आय अर्थात् प्रतिव्यक्ति आम्दानी १३,५०० डलरभन्दा बढी भएको देशको श्रेणीमा पुग्न करिब ६५ वर्ष लाग्ने छ। यो भनेको भर्खर जन्मेको बच्चा ६५ वर्षको हुँदा मात्र नेपाल उच्च आय भएको मुलुकको श्रेणीमा पुग्ने छ।
विकास र समृद्धिको स्तर देखाउने बजार प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार निवारण, मानव विकास, सुशासन, ई-शासन, नवपरिवर्तन, व्यवसाय सञ्चालन, जीवनयापनको गुणस्तर, बौद्धिक क्षमताको स्तर लगायतका एक दर्जनभन्दा बढी सूचकांकमा पनि नेपालको श्रेणी पुछारमै छ।
चालीस-पचास वर्षअघि विकास र समृद्धिमा लाग्दा अलि-अलि भ्रष्टाचार सहनुपर्छ, मह काढ्नेले हात चाट्छ भन्ने थियो। अहिले लगानी, व्यापार र अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनको एउटा मुख्य सूचकांक बनेको छ।
ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सन् २०१३ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको अंक ३१ थियो भने २०२२ मा ३४ छ। अर्थात्, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल जहाँको तहीँ छ।
उसै पनि सय अंकलाई स्वच्छ देश र शून्यलाई असाध्यै भ्रष्ट देश मान्ने हो भने विश्वको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औसत अंक ४३ हो। यो सूचीमा कुनै पनि देशको स्थान विश्वको औसतभन्दा तल हुनु भनेको त्यहाँको सुशासन अवस्था राम्रो छैन भन्ने देखिन्छ।
अर्कातिर, सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था 'फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स' (एफएटिएफ) को हालसालैको मूल्यांकनमा नेपाल नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिमबाट बाल-बाल बचेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ, नियतका हिसाबले नेपाल कहाँ चुक्यो त?
पञ्चायतबाट प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै हाम्रो राजनीतिक चरित्र र संस्कारमा पनि आमूल परिवर्तनको अपेक्षा थियो। स्रोत-साधनको अभाव, प्राकृतिक प्रकोप, भौगोलिक जटिलता, भू–राजनीतिक प्रभाव लगायत समस्या आफ्ना ठाउँमा होलान्; तर राजनीति गर्ने, सत्ता वा प्रतिपक्षमा बस्ने, नीति निर्माणको जिम्मेवारी लिनेहरूले मन, वचन र कर्मबाट कत्तिको इमानदारी देखाए भन्ने कुरा नेपालको सफलता र असफलतासँग जोडिएका गहन प्रश्न हुन्।
गत ३४ वर्षमा नेपालमा दुईचोटि व्यवस्था परिवर्तन भयो। तर राजनीति, शासनसत्ता र राज्यको समग्र चरित्रमा खासै परिवर्तन आएन। व्यवस्था परिवर्तनका बाबजुद राजनीतिक संस्कार, चरित्र, चिन्तन, सोच र कार्यशैलीमा हामीले कुनै ठूलो बदलाव ल्याउन सकेनौं।
राजनीति भनेको जनसेवाका लागि हुनुपर्छ। जनताले सदाचार र कामका आधारमा राजनीतिकर्मीहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। हामीकहाँ भने पैसा, शक्ति र सत्ता भयो भने राजनीतिमा बलियो भइन्छ भन्ने भाष्य हाबी हुँदै गएको छ।
ठूला पार्टीहरूभित्र एक खालको अभिजात वर्ग खडा हुँदै छ। राजनीतिकै छत्रछायामा व्यापार र व्यवसाय क्षेत्रमा समेत नयाँ अभिजात वर्ग (नवअर्बपतिहरू) जन्मिएका छन्। यसले जुन पार्टी सरकारमा आए पनि पैसाको बलमा आफ्नो प्रभाव जमाउन उनीहरू सफल भएका छन्।
राजनीतिमा पैसाको प्रभाव बढ्दै जाँदा सबैतिर 'सिन्डिकेट प्रणाली' वा बिचौलियाको बिगबिगी बढ्दै गएको छ, जसले राजनीति, व्यापार र समाजको सदाचारलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। यही क्रममा राजनीतिज्ञहरूले गर्ने भ्रष्टाचारमा सहपाठी (पार्टनर-इन-क्राइम) वा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसालाई वैध बनाउन सहयोग गर्ने बिचौलियाहरू नै मन्त्री बनाउने वा फाल्ने हैसियतमा पुगेका छन्।
समाजमा शक्ति, पैसा र पहुँचलाई पुज्ने संस्कार बलियो बन्दै गएको छ। राजनीतिको आडमा रातारात धनी बन्ने वा गलत तरिकाले पैसा कमाउनेहरूमाथि प्रश्न उठाउने होइन, बरू तिनैलाई नेपाली समाजले ठूलो प्रगति गर्ने व्यक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ।
आमाबाबुले समेत साइकल चढेर विश्वविद्यालयमा पढाउन जानेभन्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताद्वारा एकाध वर्षमै काठमाडौंमा घर ठड्याउने छोराछोरीलाई बढी माया गर्ने संस्कारले जरा गाड्न थालेको छ।
एक जना पुराना नेताले मसँगको संवादमा भनेका थिए, 'तपाईं सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ, तर नेपालको राजनीतिमा दुईवटा कुरा हाबी छन् — 'डग लोयल्टी' (अर्थात् शीर्ष नेताको अचाक्ली चाकडी मात्र गर्ने राजनीति) वा 'मनी म्याटर्स' (अर्थात् पैसा हुनेको राजनीतिमा पहुँच)।
यस्तो अवस्था आउनुमा नेपालको चुनाव प्रणाली धेरै खर्चिलो हुँदै जानु एउटा मुख्य कारण हो। सांसद वा मेयर बन्न करोडौं खर्चिनुपर्ने अवस्थाले राजनीतिमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ।
पार्टीहरूको चुनावी खर्च सरकारले बेहोर्ने, उम्मेदवार चयन प्रक्रियालाई पारदर्शी र विकेन्द्रित बनाउने हो भने राजनीतिमा पैसाको प्रभाव स्वत: घट्ने छ।
गत दुई निर्वाचनमा विकास भएको गठबन्धन संस्कृतिले सम्मतिको राजनीति (कन्सेन्सस-बेस्ड पोलिटिक्स) लाई प्रश्रय दिए पनि नियम र मान्यतामा आधारित राजनीति (रूल एन्ड नर्म्स-बेस्ड पोलिटिक्स) लाई कमजोर बनाएको छ। जस्तो — पार्टीको विचार, धारणा वा चुनावी घोषणापत्र एकातिर छन्, तर सत्तामा जाने अवसर मिल्यो भने रातारात नयाँ गठबन्धन बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सत्तामै जाने उद्देश्यले भएका गठबन्धनहरूले एक खालको राजनीतिक 'सिन्डिकेट' प्रणाली विकास गरेको छ।
लोकतन्त्रमा देशको चुनाव प्रणाली र चुनावी प्रतिस्पर्धा विचार, सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा जनमत संग्रहजस्तो हुनुपर्ने हो, तर अहिलेको निर्वाचनमा विचारभन्दा सत्ता हाबी छ। सत्तामा जाने हेतुले बन्ने गठबन्धनका कारण चुनाव प्रणाली भनेको पार्टीको नेतृत्वले छानेका व्यक्तिलाई चुनावद्वारा वैधता दिने प्रक्रियाका रूपमा सीमित भएको छ। यसले राजनीतिमा एक खालको अभिजात वर्ग (डाइनास्टी वा सिन्डिकेट) खडा हुँदै जान्छ।
'फन्ड फर पिस' भन्ने संस्थाले निकालेको सन् २०२३ को 'फ्राजायल स्टेट्स इन्डेक्स' (देश कत्तिको अस्थिर र टुट्ने खालको छ भन्ने सूचकांक) अनुसार विभिन्न खालका अभिजात वर्ग (फ्याक्सनल एलिट्स) को प्रभाव नाप्ने कुल १० अंकको पूर्णांकमा नेपालको अंक ८.८ छ।
हाम्रो नियति नै के भयो भने, नेपालले देश निर्माणका लागि ऐतिहासिक नेता जन्माउने धेरै मौका पाएन। बिपी कोइरालाले १८ महिना मात्रै सत्ता सम्हाल्ने मौका पाए भने मदन भण्डारीलाई सत्तामा गएर काम गरेको हेर्ने मौका नै नेपालले पाएन।
विश्वका धेरै देशको इतिहास हेर्ने हो भने उपनिवेशवादबाट मुक्त भएर वा अरू खालको ठूलो संकटबाट पार पाएपछि देशको अस्तित्वका लागि विकासले गति लिएको देखिन्छ। वा, इतिहासको कुनै कालखण्डमा दृष्टिकोण, इच्छाशक्ति र दृढ निष्ठा भएको नेतृत्वले देशको विकासलाई गति दिएको पाइन्छ।
नेपालको समग्र आधुनिक इतिहास हेर्दा सूर्य नअस्ताउने शक्तिशाली बेलायतले समेत नेपाललाई उपनिवेश बनाउन सकेन र हामी यसैमा गौरव गरेर बस्यौं। यसले देश बनेन भने हाम्रो अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ भन्ने आपतकालीन भाव नेपालीहरूमा कहिल्यै हाबी भएन।
अर्कातिर, हामीकहाँ अक्सर औसत नेतृत्व मात्र सरकारमा पुग्यो। सत्ता सम्हाल्ने कामभन्दा माथि उठेर नेपाललाई विश्वमै विकासको एक उत्कृष्ट नमूना बनाउने खालको नेतृत्व देशले पाउन सकेन।
राजनीतिलाई सन्तुलन र निगरानीमा राख्न संवैधानिक संस्थाहरू, नागरिक समाज र मिडिया, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक र अनुसन्धान संस्थाहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। नेपालमा भने गत ३० वर्षमा सबै संवैधानिक संस्थाको राजनीतिकरण भएको छ। राष्ट्रपति वा सभामुख, अख्तियारका आयुक्तहरू वा अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा समेत पार्टीकरण वा पैसाको चलखेल भएको छ। यसले सुशासनका लागि चाहिने निगरानी र सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) लाई कमजोर बनाएको छ।
२०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा ठूलो भूमिका खेलेको नागरिक समाज पनि अहिले धेरै कमजोर छ। नागरिक समाज राजनीतिकरणको सिकार भएको छ। राम्रै कुरा उठाए पनि यो कुनै अमूक पार्टीसँग नजिक नागरिक समाज हो भनेर 'लेबल' लाग्ने अवस्था छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले आफ्नो मत बाहिर ल्याउने नागरिक समाजको स्थान (सिभिक स्पेस) खुम्चिँदै गएको छ।
सचेतनाका लागि विद्यार्थी आन्दोलन, प्राज्ञिक र अनुसन्धान संस्थाहरूको ठूलो हात हुन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको विद्यार्थी आन्दोलन अहिले निरीह बनेर पार्टीहरूका गलत कामलाई समेत सही भन्दै हिँड्ने आन्दोलन बनेको छ भने विश्वविद्यालयहरूको राजनीतिकरणले तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित सभ्य बहसको वातावरण क्षय हुँदै गएको छ। यसले सुशासनका लागि चाहिने तथ्यपरक विश्लेषण र छलफलको अभाव खट्किएको छ।
नेपालमा गत ३३ वर्षमा २९ वटा सरकार बने। अहिले पनि सरकारमा रहेको गठबन्धनले पाँच वर्षलाई तीन प्रधानमन्त्रीबीच भाग लगाएको छ। नेपालजस्तै सरकार परिवर्तन हुने देश विश्वमा अरू पनि थिए। विगतमा जापान, इटाली वा इजरायलको अवस्था नेपालकै जस्तो थियो। तर विदेश नीति लगायत देशका राष्ट्रिय नीतिहरूमा नीतिगत स्थायित्व (पोलिसी स्ट्याबिलिटी) नहुनु र सत्तामा जान देशभित्रकै शक्तिहरूले विदेशी शक्तिको सहयोग र सदाशय खोज्नु नेपालका राजनीतिक समस्या हुन्। यसले नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक दख्खल वा हस्तक्षेप बढ्दै गएको देखिन्छ।
विदेशी शक्तिहरूले त आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने नै भए, तर हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले समेत सत्ता स्वार्थका लागि वैदेशिक शक्तिको साथ खोज्दा कालान्तरमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने भयो। राष्ट्रियता पनि कमजोर हुने भयो।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, राज्यका संरचनाहरू (निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय वा अदालत) को सुधारको काम जनआन्दोलन वा ठूला राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै गरिन्छ।
जस्तो — पूर्वी युरोपको जर्जियामा सन् २००३ को 'रोज रिभोलुसन' पछि सुरू भएको सार्वजनिक क्षेत्रको महत्वाकांक्षी सुधारले भ्रष्टाचार ह्वात्तै घट्यो भने सार्वजनिक सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा आमूल परिवर्तन आयो। केही क्षेत्रमा भने भ्रष्टाचारलाई वैध बनाउने काम पनि भयो। जग्गा पास गर्दा कसैले दुई गुणा बढी शुल्क तिर्छु भन्यो भने उसले अरूभन्दा छिटो र छरितो सेवा पाउने भयो। भ्रष्टाचार घटाउन ३० हजारजति प्रहरीलाई एकै दिन फालेर नयाँ मापदण्डअनुसार नयाँ संगठन बनाइयो।
यति मात्र होइन, हरेक वर्ष कर्मचारीदेखि राजनीतिज्ञ र तिनका परिवार तथा नातेदारको सम्पत्तिको अभिलेख अनलाइनबाट राख्ने व्यवस्था गरियो। तिनले घोषणा गरेका तथ्य साँचो भए-नभएको परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गरियो। सम्पत्ति लुकाइएको शंका लागेको छ भने अनुसन्धान गरेर सत्य-तथ्य बाहिर ल्याउने र अस्वाभाविक आर्जन गरेको देखिए अकुत सम्पत्ति कमाएको कसुरमा कारबाही गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गरियो।
रूवान्डामा सन् २००४ मा न्याय क्षेत्रका ५०३ जनालाई एकैचोटि हटाएर परिस्कृत मापदण्डअनुसार नयाँ भर्ना गरिएको थियो। यसले न्याय क्षेत्रको कार्यक्षमता र सदाचार अभिवृद्धिमा ठूलो भूमिका खेल्यो।
नेपालमा गत ३० वर्षमा दुई-दुईवटा ठूला आन्दोलन भए। यसले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि प्रशासनिक, न्यायिक वा सुरक्षासम्बन्धी कुनै ठूला सुधारका कार्यक्रम लागू भएनन्।
एक सचिवले मलाई भनेअनुसार हाम्रो प्रशासनिक संरचना अझै पनि राणाकालीन छ। हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नीति बनाउने र ती नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने संरचनामा होइन, बरू निर्देशन दिनमा बढी होडबाजी गर्छन्। सचिव र मन्त्रीबीच भ्रष्टाचार र अरू विषयमा कुरा मिल्दा पारिवारिक जस्तो सम्बन्ध हुन्छ, कुरा नमिल्दा भने 'भैंसीदेखी जोगी तर्सिने, जोगीदेखी भैंसी तर्सिने' जस्तो अवस्था आउँछ।
नेपालको सार्वजनिक सेवामा जति माथि गयो, त्यति धेरै स्वनिर्णय वा आफूखुसी विवेक प्रयोग गरिन्छ भने पन्छिनुपर्दा कानुनी कारण देखाइन्छ।
कानुनमा धेरै कुरा नतोकी नियमावली वा कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने प्रवृत्तिले शासकहरूको स्वेच्छाचारितालाई संस्थागत गरेको छ। प्रहरी प्रमुखहरूको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक चलखेल यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
सुशासन कायम गराउन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा न्यायालयको शुद्धीकरण नभई अरू क्षेत्रको शुद्धीकरण हुन धेरै गाह्रो हुन्छ। न्याय माग्न जाने ठाउँ नै राजनीतिकरण र भ्रष्टाचारको थलो बन्यो भने अरू क्षेत्रबाट के अपेक्षा गर्ने?
नेपालको न्यायालयको नियुक्तिमा मान्यता र विधिभन्दा बढी भागबन्डा वा बफादारीलाई ध्यान दिने गलत प्रथा विकास भएको छ। यसले न्यायालयको साख जोगाउन सकेको छैन।
अब हामी नेपाल विकास नीतिमा कता चुक्यो भन्नेबारे कुरा गरौं।
हाम्रो विकास प्राथमिकता कता चुक्यो भन्नेबारे 'नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो' भन्ने यही शृंखलाका अघिल्ला लेखहरूले धेरै कुरा बाहिर ल्याएका छन्। तर मेरो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालको विकास अवस्थालाई सँगै राखेर हेर्दा केही भन्नैपर्ने कुरा यस प्रकार छन् —
नेपालमा सडकहरू बने, निजी र सरकारी स्कुल तथा अस्पताल पनि धेरै थपिए। तर समयसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा र निजी क्षेत्रले दिने सेवाको स्तरमा असमानता उल्लेख्य बढ्नुका साथै सार्वजनिक सेवाको स्तर धेरै खस्किएको छ।
संघीय सरकारमा भ्रष्टाचारको आयतन र मात्रा बढ्दै गएको त छँदै थियो, संघीयताका कारण राज्यको स्रोत-साधनमा विकेन्द्रीकरण भएसँगै भ्रष्टाचार पनि विकेन्द्रीकरण भएको छ। यसैपालि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट आउनुभन्दा दुई-चार दिनअघि विभिन्न शीर्षकमा बजेट पारिदिन्छु भन्दै पैसा उठाउने गिरोह पक्रिन धनगढीका होटलहरूमा छापा मार्नुपर्ने अवस्था आयो।
त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा हरेक प्रदेशमा बेथिति बढेको छ। सँगसँगै, गाउँघरतिर डोजरे विकास, भ्यूटावरदेखि गेट बनाउने वा स्कुल र स्वास्थ्य चौकीको सट्टा कुल देवताको मन्दिर बनाउने विकासले प्रश्रय पाएको छ।
परिमाण (क्वान्टिटी) मा विकास भएजस्तो देखिए पनि गुणस्तर (क्वालिटी) मा विकास पछि परेको छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले तयार पारेको सन् २०१९ को 'सडक गुणस्तर' वर्गीकरणमा नेपाल १४१ देशमध्ये १२० नम्बरमा थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनेका सडकलाई ७ अंक दिँदा विश्वको औसत सडक स्तरको अंक ४.०७ छ भने नेपालको अंक २.९० अर्थात् विश्वको औसतभन्दा धेरै तल छ। हुन पनि नेपालमा बाह्रै महिना चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सडक छँदै छैनन् भने पनि हुन्छ।
नेपालको सडक लगायत अन्य विकास संरचनाहरूको गुणस्तर कम हुनमा खरिद-बिक्री ऐनमा भएका कमी-कमजोरी लगायत धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितताको हात छ। अख्तियारकै रिपोर्टअनुसार करिब १८ सयभन्दा धेरै पुल त आधा बनाएर छाडिएका छन्।
गाउँ-गाउँसम्म बाटो पुर्याउन ध्यान त दिइयो, तर हाम्रो विकासको मोडेल गाउँको उत्पादनलाई जोड्न नभएर सदरमुकाम जोड्नमा केन्द्रित भयो। धेरै गाउँमा बाटोदेखि विकासका अरू सुविधा पुगिरहेका छन्, तर बस्ती रित्तिँदै गइरहेका देखिन्छन्।
यसरी बस्ती खाली भए, वैदेशिक रोजगारी बढ्यो, तर वैदेशिक रोजगारमा जानेले पठाएको पैसा वा उनीहरूले नेपाल फर्किँदा ल्याएको सीप र अनुभवलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन। हरेकचोटि बजेट घोषणा हुँदा यस्तो गरिने छैन भनेर बाचा गरे पनि असारमा विकासको भेल बगाउने काम समयसँगै घट्ने होइन, बढ्दै गएको छ। निर्माणमा गुणस्तर कम भए पनि अपराध गरेको ठहरिँदैन। केही जरिवाना तिरेरै भए पनि उम्किने दण्डहिनता व्याप्त छ।
सडक लगायत पूर्वाधारको वर्गीकरणमा सिंगापुर अग्रपंक्तिमा हुनुको एउटा कारण कुनै परियोजना सुरू गर्दा त्यसको रेखदेख, संरक्षण र मर्मतसम्भारबारे बनाउनुभन्दा पहिल्यै सोचेर लगानी गरिन्छ। नेपालमा भने या त आधा बनाएर बीचमै छाडिन्छ, या बनाएर हस्तान्तरण गरेपछि ती संरचना अलपत्र पर्छन्। लुम्बिनी र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू यसका उदाहरण हुन्।
विगत ३० वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय उत्पादनमा सेवा र व्यापार क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य बढेको छ। तर उद्योग र उत्पादन क्षेत्र ५ प्रतिशतमा खुम्चिँदै गएको छ। समयसँगै गाउँ र सहर, धनी र गरिब, पिछडिएको क्षेत्र र अरू क्षेत्रबीचको असमानता पनि बढ्दै गएको छ।
पहिले-पहिलेको विकास कथनमा समाजमा अलिकति असमानता बढेर केही हुँदैन भन्ने थियो। अर्थात्, धनीहरू अझ धनी हुँदै जाने परिस्थिति भए पनि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने हो भने केही हदसम्मको आर्थिक असमानता सहन सकिन्छ भन्ने मान्यता थियो। तर हालसालैको अनुसन्धानले के देखाउँछ भने, यदि देशको आर्थिक असमानता छिटो-छिटो घट्ने हो भने आर्थिक वृद्धि पनि छिटो बढ्छ। यसको उल्टो, आर्थिक असमानता छिटो छिटो बढ्यो भने आर्थिक वृद्धि सोचेअनुसार हुँदैन।
मानव विकास सूचकांकमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशहरू अरू प्रदेशभन्दा धेरै पछाडि छन्। वित्तीय पहुँच र साक्षरता, पूर्वाधार र मानव संशाधन निर्माणमा पनि यी प्रदेश धेरै पछाडि छन्। यी प्रदेश वर्षौंदेखि न्यून लगानी, न्यून आर्थिक वृद्धि र न्यून विकास स्तरको दुष्चक्रमा फसिरहेका छन्।
राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका अनुसार नेपालमा विद्यमान विभिन्न खालका असमानता (लैंगिक, जातीय, भौगोलिक, सामाजिक, आम्दानी) का कारण मानव विकासमा २५ प्रतिशत नोक्सान भएको देखिन्छ।
विकासमा बामे सर्न होइन, छलाङ मार्ने हो भने कुनै पनि देशले आफ्नो मौलिकताअनुसार केही रूपान्तरणकारी योजनालाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मात्र समयमा पूरा गरेको भए पनि देशको विकास अहिलेभन्दा माथि पुगेको हुन्थ्यो।
नेपाललाई रूपान्तरण गर्न सक्ने पूर्व-पश्चिम वा उत्तर-दक्षिण राजमार्ग वा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका व्यापार, पारवहन र पर्यटनलाई जोड्ने कति सडक वा रेलमार्गहरू छन् त नेपालमा?
जलविद्युतको अपार क्षमता भएको नेपालमा ठूला जलाशययुक्त परियोजना कति छन् त?
हामीकहाँ बल्ल २,८०० मेगावाट जति बिजुली उत्पादन भएको छ। अहिले पनि हिउँदमा भारतबाट विद्युत नआए लोडसेडिङ हुने अवस्था छ। नेपालले कुन यस्तो क्षेत्र विकास गरेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बजार बनाउन सकेको छ?
यी सबै अवस्था हेर्दा नेपालका आगामी दशकहरू अझ चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छन्। खासगरी सन् २०२६ मा न्यून-मध्यम आय भएको देशमा उक्लिएपछि नेपालले थप चुनौती खेप्नुपर्नेछ।
विश्वको विकास इतिहास हेर्ने हो भने दशकौंसम्म मध्यम आयको जालमा फस्ने कुरालाई विकासको बहसमा 'मिडिल इन्कम ट्र्याप' भनिन्छ। अल्पविकसितबाट न्यून-मध्यम आय भएको देश बन्न जति सजिलो छ, त्यति सजिलो मध्यमबाट उच्च आयमा जान छैन। यसका लागि दुई-तीन दशकको निरन्तर प्रयास र दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ।
दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने चीन र भारतजस्ता ठूला देशले घेरिएको नेपाल बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका वा पाकिस्तानभन्दा विकासमा छिटो दौडिन सक्नुपर्ने हो। तर हाम्रो नीति र नियतमै समस्या छ।
विकास र समृद्धिका लागि रूपान्तरणकारी आर्थिक योजनाको तर्जुमा त चाहियो नै, सँगसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक छ। यसका लागि कम्तीमा आगामी एक दशक 'सुशासनमा लगानीको दशक' बन्न सकोस्!
आर्थिक विकास वा शासनमा सुधारका लागि देश बनाउने भोक र दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व नभई हुँदैन। एकचोटि देश विकास भएपछि र सुशासनमा कुदेपछि देशका संस्थाहरूले विकास, समृद्धि र सुशासनलाई 'अटोपाइलटिङ' मा लाने वा स्वचालित रूपले प्रगति र उन्नतिलाई संस्थागत गर्ने क्षमता राख्छन्। तर विकास र समृद्धिमा 'जम्प स्टार्ट' गरेर (सुरूआती धक्का दिएर) कुदाउने हो भने विकास र रूपान्तरणको भोक भएको सक्षम नेतृत्व नै चाहिन्छ।
नेपालको राजनीतिमा नयाँ शक्तिहरूको उदयले केही उत्साह जगाएको छ भने यसले विकास र सुशासनका लागि पुराना पार्टीहरूलाई झकझक्याउने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
अर्कातिर, नयाँ पनि केही समयपछि पुरानाजस्तै बन्ने छन् भन्नेहरू पनि छन्।
समग्रमा नेपाली समाजको एक प्रमुख हिस्सा (विशेषगरी ३० वर्षमुनिको जनसंख्या) ले वर्तमान राजनीति वा पुराना पार्टीहरूलाई त्यति धेरै विश्वास र भरोसा गरेको देखिँदैन। नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार युवा जनसंख्या घटिरहेको छ भने सन् २०५० मा ६० वर्षमाथिको जनसंख्या बढेर झन्डै १६ प्रतिशत पुग्ने छ।
युवा जनसंख्याको भरपुर फाइदा उठाएर विकास र समृद्धिमा छलाङ मार्न नेपालसँग अब दुई-तीन दशकको मात्र समय छ। यो समय खेर गए विकासै नदेखेर हाम्रो जनसंख्या बूढो हुनेछ।
***
(लेखक डाक्टर अंगराज तिमिल्सिना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रममा सुशासन र दिगो विकासका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन्। यी लेखकका निजी विचार हुन्।)
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
अंक ३- हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली? (लेखक- युवराज खतिवडा)
अंक ४- औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल (लेखक- समीर खतिवडा)
अंक ५- धेरै प्रगति गरेको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले किन देखिँदैछ संकट? (लेखक- विश्वास गौचन)
अंक ६- चार दशकका जनगणनाले देखाएको नेपालको चित्र (लेखक- मुराहरि पराजुली)
अंक ७- सेतोपाटी बहसमा छुटेका केही प्रश्न (लेखक- सञ्जीव पोखरेल)
अंक ८- नेपाल– आशा र निराशाको ढिकीच्याउँ (लेखक- दोभान राई)
अंक ९- यस्तो पनि देश! (लेखक- दुर्गा कार्की)
अंक १०- स्कुले विद्यार्थीदेखि अर्थसचिव हुँदासम्म मैले देखेको परिवर्तन (लेखक- शंकरप्रसाद अधिकारी)
अंक ११- नेपाल कति सप्रियो, कति बिग्रियो– हेर्ने प्रमुख ४ आधार (लेखक- सीके लाल)
अंक १२- काठमाडौं किनाराको देश (लेखक- बिना थिङ)
अंक १३- हुम्लामा देखिने नेपाल (लेखक- कुन्साङ)
अंक १४- बौद्धिक इतिहासको कसीमा कहाँ छ नेपाल ?(लेखक- विष्णु सापकोटा)
अंक १५- नेपाली राजनीतिका ६ राम्रा कुरा, ६ विकृति (लेखक- हरि शर्मा)
अंक १६- २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको कर्मचारीतन्त्र (लेखक- उमेश मैनाली)
अंक १७- युवाहरूले बदल्दै गरेको कर्मचारीतन्त्र (लेखक- स्मीता पौडेल र नर्बदा घिमिरे)
अंक १८- तीस वर्षमा पनि सडकले छोएन कुनै दलित बस्ती (लेखक- इन्द्र टमटा)
अंक १९- हिजोका दलित, आजका पनि दलित (लेखक- हिरा विश्वकर्मा)
अंक २०- मेरो गाउँ पुम्दीभुम्दीले देखाउने नेपाल (लेखक- खगराज बराल)
