सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारी पहलहरू बलियो हुँदै गएका छन्। अघिल्लोसाता संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका समितिहरू नवीकरण र नयाँ दर्ता नहुने निर्णय गरेको थियो। यो खबर हामीले आजको
कारोबार दैनिकबाट लिएका हौ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्न निषेध गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम राख्न भन्दै व्यवसायीले गरेको बस सेवा बन्दसम्मको धम्की प्रभावहीन हुने संकेत देखिएको छ।
सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमलाई लक्षित हुनेगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक क्षेत्रमा हड्ताल गर्ने निषेध गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो।
