सात महिनाअघि निर्माण सम्पन्न भएको चोभारको सुख्खा बन्दरगाह अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सुख्खा बन्दरगाहको गत असारमै बनिसकेको हो।
काठमाडौंका व्यवसायीको आयात तथा निर्यात सहजीकरणका लागि चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह बनाइएको हो। तर भन्सार कार्यालय नभएकाले यो सञ्चालनमा आउन नसकेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए।
'हामीले अफिसमा सबै फर्निचर पनि राखिसकेका छौं। मुख्य काम भन्सार जाँचपासको हो, जबसम्म भन्सार कार्यालय आउँदैन तबसम्म सञ्चालन हुँदैन,' उनले भने।
कोरोना महामारीका समयमा काम नरोकी बन्दरगाह निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा नआउँदा दुःख लागेको उनी बताउँछन्।
'२८ महिनामा ४२ प्रतिशत काम भएको थियो। म आएपछि, आठ महिनामा बाँकी ५८ प्रतिशत काम सक्यौं,' उनले भने, 'बन्दरगाह बनाउन सफल त भयौं, तर चलाउन सफल भएनौं।'
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको बन्दरगाहको लागत एक अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ हो। निर्माण सम्पन्न भएको एउटा पूर्वाधार पनि सञ्चालन नहुँदा लगानी खेर गएजस्तो भएको छ। बनाएको संरचना प्रयोगमा आएन भने त्यसै बिग्रिने समस्या हुन्छ। चल्यो भने पूर्वाधारको समेत संरक्षण हुने गजुरेल बताउँछन्।
उनका अनुसार सुख्खा बन्दरगाह परिसरमा व्यवस्थापकका रूपमा इन्टरमोडल यातायात, भन्सार, क्वारेन्टिन र बैंक रहने छन्। बैंकका लागि नेपाल बैंकसँग सम्झौता भएको छ। भन्सार आएलगत्तै क्वारेन्टिन पनि आउने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको उनले बताए।
चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा भन्सार कार्यालय राख्न विभिन्न सरकारी प्रक्रिया पूरा भइरहेको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्का बताउँछन्।
उनका अनुसार कार्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ। त्यो समितिले कस्ता सामान यहाँ ल्याउने भनेर निर्देशिका बनाउँछ। निर्देशिका बनेपछि सोही अनुरूप व्यवसायीलाई जानकारी दिइने छ।
'निर्देशिका बन्न यति नै समय लाग्छ भन्न त सकिँदैन,' उनले भने, 'तर त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं।'
बन्दरगाहमा भन्सार कार्यालय रहने सूचना राजपत्रमा निक्लेपछि कर्मचारी भने पठाइने उनले बताए।
'सार्वजनिक रूपमा राजपत्रमा सूचना ननिक्लेसम्म हामी जान मिल्दैन,' उनले भने, 'कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भइसक्यो।'
दुई सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको बन्दरगाहमा पाँच सय ट्रक पार्किङ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै परियोजनाअन्तर्गत पाँच सयसम्म कन्टेनर राख्न मिल्ने गरी यार्ड बनाइएको छ।
समितिका निर्देशक गजुरेलका अनुसार चार वटासम्म कन्टेनर खप्टिएर राख्न सकिने गरी कन्टेनर यार्ड बनाइएको छ। बन्दरगाहमा सवारी साधन प्रवेशका लागि ठूला ३ वटा गेट बनाइएको छ। साथै बन्दरगाह क्षेत्र बाहिरको सडकसमेत सुधार गरिएको छ।
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक पूरा नभएसम्म बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा चल्ने सम्भावना कम छ।
सरकारले नाकाहरूमा भएका बन्दरगाहको लोड घटाएर कन्टेनरमा दोहोरो सिल लगाएर काठमाडौं ल्याएर बन्दरगाहलाई बिजनेस दिने तयारी गरिरहेको छ। तर त्यसले चोभारको बन्दरगाहलाई दिगो रूपमा सञ्चालनका लागि भने समस्या हुने देखिन्छ।
कार्यकारी निर्देशक गजुरेल पनि बन्दरगाह सञ्चालनका लागि फास्ट ट्रयाकको निर्माण महत्वपूर्ण मान्छन्।
'फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भए तीनदेखि चार घन्टामा वीरगन्जबाट काठमाडौं कन्टेनर आउन सक्छन्। गजुरेल भन्छन्, 'व्यवसायीलाई त्यसले धेरै सहयोग पुग्छ।'
काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान बिन्दु खोकनाबाट चोभारस्थित बन्दरगाहमा जोड्ने गरी सडक निर्माण हुँदैछ। परियोजनाले बागमती नदीमा पुल बनाएर बन्दरगाह जोड्ने तयारी गरिरहेको छ। फास्ट ट्रयाक बन्न भने अझै तीन वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ।
तत्कालका लागि भने वीरगन्ज भन्सारबाट कन्टेनरहरूमा सिल लगाएर चोभार पठाउने विषयमा सरकारले व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेको छ।
'आयात गर्दा जाँचपास गर्न कहिलकाहीँ पालो कुर्नुपर्छ। त्यस्तोमा उनीहरूले पार्किङ चार्जसमेत तिर्छन्। चोभारको बन्दरगाहमा भन्सार जाँचपास हुँदा व्यवसायीलाई सहज र छिटो हुन्छ,' गजुरेलले भने।
आशिष गजुरेलव्यवसायीहरू पृथ्वी राजमार्गको घुमाउरो बाटो पार गर्दै चोभारसम्म आउनेमा शंका छ। अझ कतिपय व्यवसायीले तराईका जिल्लामा गोदाम राख्ने गरेका छन्। यस्तोमा चोभार भन्सार सञ्चालनमा आए पनि दीगो हुनेमा शंका छ।
गजुरेल चोभारको बन्दरगाह निर्माण गर्दा भारतको रक्सौल हुँदै आउने रेल र चीनबाट आउने रेलको समेत मिलन बिन्दु हुने गरी निर्माण गरिएको बताउँछन्। त्यसैले अहिले निर्माण भएको बन्दरगाह भविष्यका लागि महत्वपूर्ण भएको उनको तर्क छ।
बन्दरगाहमा दोस्रो चरणको निर्माणका लागि समेत ठाउँ छाडिएको छ। गजुरेलका अनुसार भविष्यमा थप गोदाम र सामान जाँच गर्ने ठाउँ बनाउन सकिन्छ।
बन्दरगाहको नजिकै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यालय भवनसमेत रहने छ।
सबै तस्बिर सौजन्यः आशिष गजुरेल
1644860805.jpg)
